काठमाडौँ । सन् २०१४ नोभेम्बरमा नेपालमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालले चाहेको एउटा महत्त्वपूर्ण थियो सार्क विद्युत् व्यापार सम्झौता । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूबिच निर्बाध रूपमा विद्युत्को आयात निर्यातमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालले त्यतिबेला उठाएको त्यो प्रस्तावको पक्षमा भारत थिएन भने अरू देशहरू ‘तटस्थ’ थिए । 

भारत त्यो सम्झौताको पक्षमा नहुनुको एउटै कारण थियो पाकिस्तान । लगभग दुस्मनीपूर्ण अवस्थामा रहेका दुई देशबिचको विद्युत् व्यापार सामरिक रूपमा सुरक्षित छैन भन्ने त्यतिबेला भारतलाई लागेको थियो ।

एउटा देशबाट तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्क राष्ट्रमा भारतको उपस्थिति अनिवार्य नै हो किनकि भौगोलिक रूपमा सबैलाई जोड्ने मुलुक यो नै हो । यो अवस्थामा भारतको यो आशङ्का अस्वाभाविक पनि थिएन । 

सार्क सम्मेलनको त्यो बेलामा नेपालका एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा नै यो सम्झौता थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर यो सम्झौता गराउन सफल भएका थिए । भारतीय कर्मचारीतन्त्रको कूटनीतिबाट थिचिएको नेपालले राजनीतिक रूपमा आश्वस्त बनाएर सम्झौता गराउन सक्नु त्यतिबेलाको उनको नेतृत्वको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो । 

यो सम्मेलनपछि सार्क लगभग निष्क्रिय छ, सम्झौताहरू अलपत्र छन् । सार्कस्तरीय विद्युत् व्यापार सम्झौताले योबिचमा कुनै काम गरेको छैन । यद्यपि त्यतिबेला भारतलाई गरेको कभिन्सले आजको अवस्थासम्म पुर्याउन सहयोग भने गरेको छ । लोडसेडिङको चरम अवस्थाबिच विद्युत् निर्यातका लागि लबिङ गर्दै आएको नेपालले देखेको तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यातको १० वर्षअघिको सपना अहिले पूरा भएको छ । 

बिहीबार नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिच ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भयो । योसँगै नेपालको ४० मेगावाट बिजुली जुन मध्यदेखि नोभेम्बरको मध्यसम्म अर्थात् पाँच महिना बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनेछ । तत्कालका लागि प्राधिकरणले त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई मुजफ्फपुरमा निर्यात परिमाण बराबरको  बिजुली दिनेछ । सो कम्पनीले भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत उक्त बिजुली बङ्गलादेशको सब स्टेसनसम्म पुर्‍याइदिनेछ । यसरी विद्युत् सप्लाई गर्दा हुने चुहावट कट्टा गरेर बङ्गलादेशलाई उक्त बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । यो गरेबापत भारतीय कम्पनीले तोकिएको शुल्क लिनेछ ।

तत्कालका लागि नेपालले बङ्गलादेशलाई प्रतियुनिट अमेरिकी डलर ६.४० सेन्टमा विद्युत् बिक्री गर्नेछ । उक्त निर्यातबाट नेपालले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक ९.३ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै सवा अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । आम्दानीका हिसाबले यो कुनै ठुलो उपलब्धि होइन । किनकि नेपालले भारतमा मात्रै नेपालले वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात गर्दै आएको छ ।

यो वर्षदेखि नेपाल विद्युत्को खुद निर्यातकर्ता मुलुक समेत बनिसकेको छ । तर, अहिले जुन सम्झौता भएको छ, यो ऐतिहासिक यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि नेपाल दक्षिण एसियामै तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुक बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारको ‘माइलस्टोन’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यो सम्झौताले नेपालले २०३५ सम्म बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्यको सुरुवात भएको बताउँछन् । प्राधिकरणले आगामी एक दशकभित्र भारतमा १० हजार मेगावाट र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।  

त्यसो त ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू समेत आजको सम्झौतालाई विद्युत् व्यापारको भविष्यको ‘माइलस्टोन’ मान्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शैलेन्द्र गुरागाइँ यो सम्झौतालाई तेस्रो देशमा उर्जाको निर्यातका लागि कोशेढुंगा भएको बताउँछन् । अहिले ४० मेगावाट  विद्युत् बिक्री हुन थालेकोमा यसको एक सय गुणा बढी विद्युत् निर्यातको अवस्था छिटै आउनुपर्ने र आउनसक्ने उनको भनाइ छ । 

इप्पानकै निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य पनि यो सम्झौता ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । नेपालले तीन वर्ष अघिदेखि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्दै आएकोमा भारतसँगको त्रिपक्षीय सहमतिमा तेस्रो देशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्नु नेपालको भविष्यको लागि एउटा सुखद सङ्केत भएको बताउँछन् । 

‘तेल उत्पादक देशहरूले सीमित रहेको तेलको भण्डार रित्याएर पनि इन्धन बेच्दै आएका छन्, हाम्रो त कहिल्यै नसकिने नवीकरणीय ऊर्जा हो, यो जति बेच्न सक्यो उति नै राम्रो हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘आजको सहमतिसँगै नेपालको विद्युत् निर्यातको अर्का महत्त्वपूर्ण ढोका खुलेको छ ।’

त्रिपक्षीय सम्झौताको झन्झट कायमै 

तेस्रो देशमा व्यापार हुनु ऐतिहासिक भए पनि यसले नेपाललाई धेरै फाइदा गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्ने र भारतसँग स्वीकृति लिएर मात्रै बिक्री गर्न सकिने अवस्था भएकोले यसले ठोस् उपलब्धि केही नहुने ऊर्जा क्षेत्रका एक जना जानकार बताउँछन् । भारतले बिजुली नकिनेको आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश पनि जान नसक्ने भएपछि त्यसले नेपालको अधिक उत्पादनले र उताको आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था नै नहुने ती विज्ञको भनाइ छ । 

‘अहिले भारतले चीनको लगानी वा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका कुनै पनि बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजनाको बिजुली पनि किनेको छैन । त्यही भएर विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकेको छैन,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘भारतमा जान नसकेको बिजुली बङ्गलादेश जान सक्ने भए यो ठुलो उपलब्धि हो । तर, भारतले त्यसो गर्न त दिँदैन । त्यसैले उपलब्धि ठुलो भए पनि यसबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने अवस्था भने छैन ।’ 

त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारमा भारतले दुई तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसमा भारतले विद्युत् निर्यातमा आफ्नो भूमि प्रयोग दिनेबारे आफ्नो नीति बनाउन सक्छ । दोस्रो मध्यस्थकर्ताको रूपमा कुनै पनि आयोजनाबाट उत्पादित वा नेपाल र बङ्गलादेशले चाहे अनुसारको परिमाणको बिजुलीको सप्लाई गरिदिने कि नगरिदिने भनेर नियन्त्रण गर्न पनि सक्छ ।

ती विज्ञका अनुसार भोलिका दिनमा नेपालले बेच्न र बङ्गलादेशले किन्न चाहेर पनि भारतले सप्लाइ गर्न नमान्दा रोकिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । ‘बङ्गलादेशलाई नेपालका उत्पादित कुनै पनि आयोजनाको बिजुली किन्न अहिले पनि समस्या छैन,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘त्यसो भनेर भारत सबै बिजुली बङ्गलादेश पठाउन तयार हुन्छ त ?’

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गुरागाईँको भनाइ भने यसमा फरक मत छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने सुविधा नदिएको कारण अहिलेको निर्यातमा अहिलेको सर्त कायम भएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिने हो भने भारतले केही समयभित्रै आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने अवस्था बन्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले भारतले बङ्गलादेशमा झन्डै १३ रुपैयाँमा बिजुली बेचिरहेको छ । हामीलाई चाहिँ विद्युत् प्राधिकरणले ६ रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने हो भने हामी भारतीय लगानीकर्तालाई ७/८ रुपैयाँमा बिजुली बेच्छौँ, त्यो बिजुली बङ्गलादेश लगेर बेच्दा उनीहरूलाई ५/६ रुपैयाँ फाइदा हुने भएपछि उनीहरुले नै नीति फेर्न सरकारलाई भन्छन्,’ गुरागाईँ भन्छन्, ‘त्यहाँको सरकार हामीजस्तो छैन । देशको हितमा हुन्छ भने पार्टी भन्दैन, देशका लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण पनि गर्छ, लगानीकर्ताले भनेको मान्छ । यसो भयो भने अहिलेको स्वतः समस्या समाधान हुन्छ । अहिले भारत र बङ्गलादेशबिच स्वतन्त्र रूपमा व्यापार हुन सक्ने नेपालसँग नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

गुरागाईँले प्राधिकरणले पीपीए खुलाएको भने पनि अहिले पनि पीपीए गर्ने नगरेको बताए । ‘अहिले पीपीए खुलाइयो भनिएको छ, तर तपाईँहरूले पीपीए गरेको समाचार अहिले लेख्नै पाउनुभएको छैन,’ उनले भने ‘राजेन्द्र लिङ्देन हुँदा निर्णय गरेको भएर खुलाइयो भनेको हो, अझै पनि प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । निजी क्षेत्रलाई व्यापार खुला गर्ने हो भने पीपीएको समस्या पनि स्वतः हट्छ ।’