काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको मामलामा स्थानीय सरकार निकै अगाडि देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य छन् । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह हुन् । तर, शाहलेनै नेतृत्व गरेको महानगर दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय सरकार भएको अख्तियारमा पर्ने उजुरीले प्रमाणित गरेको छ ।

आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/०८१) अनुसार स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ भने काठमाडौँ महानगर दोस्रो नम्बरमा छ ।

पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् ।

बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् ।

‘बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा स्थानीय तहविरुद्धका कुल उजुरीको ९.९८ प्रतिशत छन् भने बाँकी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७५३ वटै स्थानीय तहतर्फ १९ हजार १०६ वटा उजुरी परेको थियो । यी उजुरीमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बाट ४ हजार ८४३ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी रहँदा सरेर आएको हो ।

कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाको मात्र ३५९ वटा छन् । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको २७५ उजुरी छन् । पाँचौँमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका तर्फ १७६ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकातर्फ १२२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।

‘यी उजुरी प्रतिशतमा देखाउँदा कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगर पालिकामा १.८८, काठमाडौँ महानगरपालिका मा १.४४, पचरौता नगरपालिकामा १.२९ र सुवर्ण गाउँपालिकामा १.१५ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

मधेस प्रदेशका स्थानीय तह बढी भ्रष्ट

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ३६ हजार १८६ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ९ हजार २६८ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उजुरीको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय सरकार देखिन्छन् । वडा, गाउँ/नगरपालिकादेखि उपमहानगर र महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कुल भ्रष्टाचारमध्ये स्थानीय तहमा ५२.८० प्रतिशत हुने गरेको छ । ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ वटा उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘१२ हजार ६२३ (३४.८८ प्रतिशत) वटा सङ्घ र ४ हजार ४५७ (१२.३२ प्रतिशत) वटा प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

तथ्याङ्कमा हेर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध ६ हजार २६३ उजुरी परेका छन् । त्यसपश्चात् लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा २ हजार ९४०, तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेशमा २ हजार ५३६ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह केन्द्रित २ हजार १२८ वटा उजुरी परेका छन् ।

‘स्थानीय तहविरुद्धका प्रदेशगत औसत २ हजार ७२९ उजुरी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात् औसतभन्दा दोब्बर (६,२६३) र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा कम (१,५००) उजुरी परेको देखिन्छ ।’

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अख्तियार प्राप्त सङ्घसंस्थातर्फ परेको उजुरीलाई हिसाब गर्दा सबैभन्दा भ्रष्ट प्रदेश भने बागमती छ । प्रतिवेदन अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये बागमतीमा मात्र १० हजार ५२० उजुरी परेका छन् । यो भनेको २९.०७ प्रतिशत हो ।

यस्तै दोस्रोमा मधेस प्रदेश ८ हजार ५२९ (२३.५७ प्रतिशत) उजुरी परेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका निकायहरू विरुद्ध (४५३ उजुरी) परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०१ मुद्दाबाट ८ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी बिगो

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ३६ हजारभन्दा बढी परेको उजुरीमा ७६.५९ प्रतिशत फर्छ्योट भएका छन् । अर्थात् अनुसन्धानबाट २७ हजार ७१४ उजुरी फर्छ्योट गरिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् आयोगले २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ । दर्ता भएको मुद्दामध्ये ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले १ हजार ५४५ प्रतिवादीबाट उक्त बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी ५८ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी छन् । उक्त मुद्दाबाट तीन अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी ३३ वटा मुद्दा दर्ता गरेर २ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ९१ हजार ९१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ मुद्दाबाट १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ४३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएका २०१ वटा मुद्दामा १,११७ जना पुरुष, ३८० जना महिला र ४८ वटा संस्थालाई समेत प्रतिवादी बनाइ कुल १,५४५ जनाविरुद्ध जम्मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा

अख्तियारले गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दा सङ्घीयमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा एक जना सङ्घीय मन्त्री, ६२ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि, २३ जना राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । यस्तै ९३ जना मनोनीत (विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी), विशिष्ट श्रेणीको १ जनासहित २५६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीमध्ये मतियार/बिचौलिया/अन्य व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै ५९४ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गराउने भूमिकामा रहेका नाइकेहरू नै घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका ४८ वटा मुद्दामध्ये स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ८ जना छन् । यस्तै, प्राविधिक कर्मचारी २३, प्रशासनका १४, प्रहरी ७, शिक्षक २ र संस्थान आबद्ध १ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत ३७ अन्य व्यक्ति गरी जम्मा ८४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

सार्वजनिक साधन स्रोत तथा सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत पूर्ण ढङ्गबाट हिनामिना, हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको विषयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अनुसन्धान तहकिकात पश्चात् २४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको र ३३ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । यसरी प्रतिवादी बनाइएकोमा १ जना प्रदेशमन्त्री, ९२ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् ।

‘प्रतिवादीको क्षेत्रगत आबद्धताका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रतिवादी स्थानीय सम्बन्धित ९२ जना, त्यसैगरी वन तथा वातावरणसँग ६२, कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित २५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र खानेपानी सम्बन्धित १६/१६ जनासहित ११ वटा क्षेत्रका कुल २४३ प्रतिवादी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित छन्,’ अख्तियारले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।