कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविज्ञ महानन्द जोशीसँग हामीले देशको कृषि उपजको अवस्था, कृषि उपजको आयात तथा निर्यात र कृषिको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश - 

• देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था तथा कृषि उपजको आयात–निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?

समग्र राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा हामी करिब १४ खर्बभन्दा बढीले व्यापार घाटामा छौँ । गएको आर्थिक वर्षमा हाम्रो आयात र निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ र कृषि क्षेत्रको व्यापारतर्फ पनि यो नतिजा उस्तै देखिन्छ । 

कृषि उपजहरूको आयात–निर्यातको अवस्था हेर्दा प्राथमिक उत्पादनतर्फ मात्र गएको वर्ष करिब एक खर्ब १३ अर्बको आयात भएको देखिन्छ भने अन्य खाद्यवस्तु समेत जोड्दा आयात दुई खर्ब चार अर्ब हुन आउँछ । 

निर्यातको कुरा गर्दा प्राथमिक उत्पादनतर्फ १४.५ अर्बको निर्यात भएको देखिन्छ भने कृषि उपजको औद्योगिक प्रशोधन समेत गरी ४०.६ अर्बको निर्यात भएको देखिन्छ । समग्रतामा देशबाट निर्यात हुने प्रमुख चारवटा वस्तुमा स्वदेशी कृषि उत्पादनका उपज रहेका छन् ।

• के कस्ता कृषि उपजको आयात तथा निर्यात बढेको वा घटेको देखिन्छ ? कृषि उपजको आयात र निर्यातमा उतारचढाव हुनुका कारण के हुन् ?

धान, चामल, मकै, दाल, फलफूल, आलु, प्याज लगायत कृषि उपज प्रमुख रूपमा आयात भएको देखिन्छ । आलु, प्याज र लसुनको आयात घटेको देखिन्छ । यसो हुनुमा सरकारले गत वर्ष प्याज लगायतमा भ्याट लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, पिना, अम्रिसो, फलफूल जुस, छुर्पी, पस्मिना, कार्पेट लगायत प्रमुख रूपमा निर्यात हुने देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रमा बहुसरोकारवाला संस्था तथा निकायको भूमिका रहन्छ, त्यसैले यसको विकास र कृषकको संरक्षण तथा हकहितमा राष्ट्रिय रूपमा साझा सङ्कल्प आउनुपर्छ । 

• आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा यसको प्रवर्द्धन गर्न किन सकिएन ?

कृषि उपजको उच्च आयात प्रस्ट तथ्यका रूपमा देखिएको छ । विगतका तुलनामा आयात बढी हुनुको कारण हाम्रो जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धि तथा खानपानमा आएको परिवर्तन प्रमुख कारण हो ।

अहिले हामीले विचार ग¥यौँ भने हाम्रो खानपानमा विविधता छ । थरीथरीका र विभिन्न खाद्यवस्तु उपभोग गरिरहेका छौँ । होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्य बजारहरू चलायमान भएका छन् र यसले खाद्यवस्तुको माग बढाएको छ । 

विगतको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विशेषगरी मकै, तरकारी, माछा, मासु, अन्डा तथा दुग्धजन्य पदार्थमा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ । 

बाह्रैमास तरकारी उत्पादन गर्न, मकैको खेती गरी बजारमा उपलब्ध गराउन, विभिन्न पशुपन्छीजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरी सहज उपलब्ध गराउनमा हाम्रो प्रगति भइरहेको छ । अन्य बाली तथा वस्तुको उत्पादन तथा उपलब्धता वृद्धिमा पनि हामी क्रमशः सुधारात्मक दिशामा छौँ । कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । विभिन्न आयोजना र राष्ट्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हामी आगामी दिनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छौँ ।

• स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न राज्यस्तरबाट के कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागु भएका छन् र तिनको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रगत नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जस्तै ः कृषि विकास रणनीति, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति आदि । 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिने आयोजना सञ्चालनमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कृषि प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेका छन् । समग्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पनि लक्षित कार्यक्रम सरकारले गरिरहेको छ ।  

यस्तै, विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जोन–सुपरजोन कार्यक्रम छन् । 

विभिन्न फलफूल, चैते धान, अलैँची, चिया–कफी, केराखेती लगायतको प्रवर्द्धन कार्यक्रम छन् । यी खेतीको विस्तार पनि भएको छ । 

सरकारका तर्फबाट रासायनिक मलमा अनुदान, कृषिबिमा कार्यक्रम, सहुलियत कृषि कर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम आदि सञ्चालनमा छन् । 

निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगलाई निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । आयातित आलु, प्याज आदिमा भ्याट लगाइएको छ; यस्तै मह तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न लक्षित कार्यक्रम छन् ।

• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले कृषिजन्य वस्तु (जस्तै ः अलैँची, अदुवा, चिया, मुसुरो, औषधिजन्य जडिबुटी लगायत)लाई प्राथमिकतामा राखी निर्यातजन्य वस्तुमा समेटेको छ । यी वस्तुको आयात–निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?

अलैँची, अदुवा, चिया–कफी, मुसुरो लगायत बाली तथा वस्तु देशबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तु हुन् । यी कृषि उपज ठुलो परिमाणमा निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल छन् । 

नेपालबाट बर्सेनि करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैँची, तीन अर्ब ६० करोडको चिया, एक अर्ब बढीको अदुवा, १५ करोडको कफी, २२ करोडको ताजा तरकारी, पाँच करोडको मह, १० करोड बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ, आठ अर्बभन्दा बढीको फलफूल जुस, एक अर्बको अम्रिसो, तीन अर्बभन्दा बढीको छुर्पी लगायत निर्यात भएको देखिन्छ । 

यी वस्तुमध्ये केहीको आयात पनि भएको देखिन्छ । विशेष गरी स्वेदशमा उत्पादित वस्तुको उचित भण्डारण र प्रशोधन हुन नसक्दा माग बढी भएको समयमा यी वस्तुको आयात भएको देखिन्छ, तर आयात परिमाण निकै कम छ ।

• हामीकहाँ उत्पादित कतिपय कृषि उपज बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय उपज खेतबारीमा कुहिने, किसानले आन्दोलन स्वरूप बेला–बखत सडकमा फाल्ने गरेका छन् । हाम्रो कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन किन सकिएको छैन र यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ?

यी समस्या हाम्रो कृषि क्षेत्रका प्रणालीगत समस्या हुन् । एउटै समयमा एउटै बाली तथा वस्तुको ठुलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा त्यसले बजार पाउन समस्या हुन्छ । 

यस्तै, ठाउँ ठाउँमा सानो परिमाणमा उत्पादन गरिन्छ । ढुवानीका लागि आवश्यक मात्रामा उत्पादन नहुँदा पनि समस्या हुन्छ । स्थानीय र समुदाय स्तरमा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थानीय संस्था, समूह, सहकारीको सशक्तीकरण हुन सकेको छैन । 

छिमेकी देशमा कम लागतमा भएका उत्पादन एकैपटक ठुलो परिमाणमा आपूर्ति हुन्छन्, जसले हाम्रा उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई असर गरिरहेको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भइरेका छन् । स्थानीय रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्माण, स्थानीय सहकारी संस्थाको सबलीकरण, स्थानीय बजार निर्माण र बजार सञ्चालनमा सहजीकरण, समय–समयमा आयात प्रतिबन्ध, क्वारेन्टाइन सेवामा कडाइ लगायत काम केही सुधारात्मक प्रयासका रूपमा छन् ।

• विदेशमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु सजिलै नेपाली बजारमा आइपुग्ने तर नेपालमै उत्पादित वस्तुले बजारसम्म आइपुग्न समस्या देखिन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?

यो विषय आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । कृषि उपजको बजारीकरणमा संलग्न व्यापारीले ठुलो परिमाणमा तर सहज र नियमित रूपमा आपूर्तिको गरेका हुन्छन् । हामीकहाँ ठुलो परिमाण उत्पादन हुँदैन । नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता हुन नसक्दा आयात बढ्न गएको देखिन्छ ।

यसका अलाबा स्वदेशी बजार र उद्योगसँग कृषकको सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छैन । यातायात र भौतिक सुविधाको कमीका कारण समेत स्वदेशी वस्तुको बजारीकरणमा समस्या देखिन्छ ।

सरकारले कृषिजन्यु वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा ढुवानीमा प्रवर्द्धन गर्न ठुलो धनराशि खर्च गरेको भनिन्छ, तथापि उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन ? किन यस्तो भएको होला ?

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विशेष गरी भण्डारण गृह निर्माण र बजार संरचना निर्माणमा ठुलो लगानी भएको देखिन्छ । विशेषतः रणनीतिक रूपमा निर्माण गरिएका संघीय बजारहरूको प्रभावकारिता राम्रो देखिन्छ । यी बजारले स्वदेशी र आयातित वस्तुको बजारीकरणमा सहजता ल्याएको देखिन्छ । भण्डारण गृहतर्फ विशेष गरी बिउ प्रशोधन र भण्डारण गृह निर्माणमा भएको लगानी राम्रो देखिएको छ । 

यस्तै, स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्यता र उपयुक्तताको यकिन हुन नसक्दा केही कोल्ड स्टोरमा भएको लगानी खेर गएकोजस्तो देखिन्छ । कोल्ड स्टोर सञ्चालनको प्राविधिक ज्ञान हुन नसक्नु र यथेष्ट परिमाणमा उत्पादन हुन नसक्दा कोल्ड स्टोरहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

• समग्र कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि राज्यस्तरबाट के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

नेपालको कृषि क्षेत्र एकदमै गतिशील छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य पक्षहरूको निकै प्रभाव रहेको छ । बहुसंख्यक साना तथा मझौला कृषक रहेको देशमा राज्यस्तरबाट समान खालको अनुदान तथा कृषि पेसाको संरक्षण र संवद्र्धन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम हुन आवश्यक छ । यस्तै, तिनको कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक देखिन्छ ।

कृषि कर्जामा कृषकको सहज पहुँच हुनुपर्छ । प्रविधिमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुनुपर्छ । उन्नत पशु नस्लसँगै बिउ–बिजनको प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । ठुला कृषि फार्मको विकासमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रमा बहुसरोकारवाला संस्था तथा निकायको भूमिका रहन्छ, त्यसैले यसको विकास र कृषकको संरक्षण तथा हकहितमा राष्ट्रिय रूपमा साझा सङ्कल्प आउनुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक तथा नीति–निर्माताको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि आवश्यक छ । राज्यका संयन्त्रबिच अन्तर्समन्वय र सहकार्यको परिपाटी विकास गरिनुपर्छ । 

संघीय संरचनाबमोजिम कृषि प्रसार र विकासको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय सम्भाव्यता हेरी कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरूको भूमिका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासमा हुनुपर्छ । 

नेपाली कृषि उपजको उत्पादन र खरिदमा सहजीकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक छ । 

यस्तै कृषिको प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ ।