नेपालमा कृषि उपजको प्रचुर सम्भावना छ, तर बर्सेनि अर्बौँको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी आयात भइरहेका छन् । अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचनसँग रातोपाटीकर्मी सरिता थारूले गरेको संवाद - 

• नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्था तथा कृषि उपजको आयात–निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल कृषि उपजको सम्भाव्य भएको देश हो । समग्र आर्थिक विकास गर्न कृषिबाट सम्भव छ । यद्यपि अहिले हामीले १० गुणा कृषि उपज आयात र एक गुणा निर्यात गर्छौँ । अलैँची, फ्रुड जुस, चियाको निर्यात राम्रो छ । यद्यपि १०औँ गुणा आयात गर्ने भएकाले ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा छ । कृषिप्रधान देश भए पनि ठुलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने भएकाले कृषिले जसरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको छैन । 

• कृषि परनिर्भरता घटाउन आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिला हाम्रो आन्तरिक कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालको जैविक विविधता, पारिस्थितीय प्रणाली र हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा कृषिको ठुलो सम्भावना छ । हावापानी र जैविक विविधता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न बाली तथा वस्तुको सम्भावना छन् । अर्थात् बहुमूल्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा सुरुवात मात्रै भएको छ । जस्तो कि पूर्वी र मध्यपूर्वी पहाडी भेगमा अलैँची उत्पादन र बिक्री भइरहेको छ । बिस्तारै पश्चिमतिर पनि अलैँची खेती हुन थालेको छ, यद्यपि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । पूर्वी पहाडमा चिया खेती राम्रो छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशमा कफी उत्पादन हुन्छ । यस्ता अन्य विभिन्न कृषि उपज छन्, जसको उत्पादन र बजारीकरणको राम्रो सम्भावना छ, तर हुन सकेको छैन । 

• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति– सन् २०२३ ले निर्यातयोग्य कृषि उपजमा अलैँची, अदुवा, चिया, औषधिजन्य जडिबुटीजस्ता वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी उत्पादनको केही मात्रामा निर्यात भए पनि समग्र कृषि उपजमा आयात बढिरहेकै अवस्था छ, यस्तो किन ?

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० र २०१६ भन्दा २०२३ मा आएको रणनीतिले केही सम्भावना भएका र हुन सक्ने कृषि उपजलाई समेट्न खोजेको छ । पहिलाका रणनीतिमा चिया, अदुवा, अलैँचीलाई सम्भावना भएका वस्तु भनी पहिचान गरिएको थियो । 

समस्या के छ भने, कृषिको धेरै उत्पादन सिजनमा मात्रै हुन्छ । यसमाथि हामीकहाँ प्रशोधन, ढुवानी र कोल्ड स्टोरेज (भण्डारण)को समस्या छ । राम्रोसँग भण्डारण नहुँदा छिटो बिग्रिन्छन् । 

यस्तै, हामीले कृषिउपज निर्यात गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण गर्न सकेका छैनौँ । त्यसका लागि हामीकहाँ आधुनिक ल्याब छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन विषादी भए वा नभएको, खानयोग्य हो वा होइन भन्ने प्रमाणित हुने गरी परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो खाले प्रमाणीकरण गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले सेवा–सुविधा र सहुलियत दिन सकेको छैन । यी र यस्ता कारणले कृषि उपज जुन किसिमले निर्यात हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमले हुन सकेको छैन । 

भारतबाट सिधै फोनका भरमा उधारोमा पनि व्यापारीले सामान ल्याई बिक्री गर्न सक्ने भए, तर नेपालका विभिन्न ठाउँबाट संकलन गर्न नसक्नु समस्या नै हो । योसँगै ढुवानी पनि राम्रो छैन ।

• उसो भए, हाम्रो कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन के गर्नुपर्ला ?

गुणस्तरीय उत्पादनको पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालको जैविक विविधता र हावापानीमा हुन सक्ने बाली तथा वस्तुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको ठुलो सम्भावना छ । यसका लागि नवीनतम् प्रविधि र पुँजीको प्रयोग हुनुपर्‍यो, पूर्वाधार हुनुपर्‍यो । प्याकेजिङ ब्राडिङ र बजारीकरण गर्ने ‘लजिस्टिक सपोर्ट सर्भिसेज’ हुनुपर्‍यो । 

सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदुर वर्गलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत हुनुपर्छ । यस्तै कृषि उपजलाई गे्रडिङ गर्न सक्नुपर्‍यो, टे«डमार्क हुनुपर्‍यो, त्यो हुन सकेको छैन । जस्तो ः हाम्रो चियामा ‘हिमालय टी’ भनेर ट्रेडमार्क बनाइएको छ, तर तेस्रो मुलुकमा यो ट्रेडमार्क दर्ता हुन सकेको छैन । यस्तै किसिमले नेपाली कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ट्रेडमार्क हुनुपर्‍यो, जसका लािग नेपालका एम्बेसीले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो । यसका साथै निजी र सरकारी निकायबिच सहकार्य हुनुपर्‍यो । 

• स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिने उद्देश्यले राज्यस्तरमा विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागु भएका छन् तर प्रतिफल देखिँदैन, किन ?

हामीसँग व्यापारका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य नीति छ, कृषि बजारका विभिन्न पोलिसी छन् । कृषि उपजलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सहजीकरण गर्छ, तर यहाँ समस्या के छ भने समन्वयको अभाव देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उत्पादनमा प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने नै भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजको बिक्री तथा व्यापार, आयात–निर्यातको जिम्मेवारी केही हदसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ । 

सरकारबाट उपेक्षित कृषि क्षेत्र : बजार न कानुन

यी दुई मन्त्रालयबिचको समन्वयको कमीका कारणले पनि कृषिसम्बन्धी राज्यका रणनीति कार्यान्वन हुन सकेका छैनन् । अर्को हाम्रा उत्पादन एकदमै टुक्रिएका छन् अर्थात् स–साना परिमाणमा छन् । तिनलाई संकलन गरेर एकीकृत गर्न सकिएको छैन । यस्ता उत्पादनलाई संकलन गरी बिक्री गर्न सके व्यापारी र किसानलाई फाइदा हुन्छ ।

निजी संस्थाहरू, ठुला सुपरमार्केटले पनि किसानको उपज सिधै खरिद गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सके किसानको उपज सिधै बिक्री हुन्छ । मार्केटले फ्रेस कृषि उपज बेच्न पाउँछ भने उपभोक्ताले फ्रेस खान पाउने नै भए ।

• कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?

आयातीत वस्तु बजारमा छिटो पुगेर बिक्री हुने र नेपाली वस्तुले बजार नपाउने कारणमध्ये कृषि उपज छरिएर उत्पादन हुनु पनि हो । भारतबाट सिधै फोनका भरमा उधारोमा पनि व्यापारीले सामान ल्याई बिक्री गर्न सक्ने भए, तर नेपालका विभिन्न ठाउँबाट संकलन गर्न नसक्नु समस्या नै हो ।

योसँगै ढुवानी पनि राम्रो छैन । उत्पादन लागत मात्रै होइन, बजारीकरणको लागत पनि घटाउनुपर्‍यो । बजारीकरण लागत घटाउन कृषि उपज संकलन लागत घटाउने, ढुवानी खर्च घटाउने गर्नुपर्छ । उद्यमशील किसानले आफैँ बजारीकरण गर्न धेरै खर्च छ । भण्डारण व्यवस्था ठाउँ–ठाउँ गर्नुपर्‍यो । कोल्ड भ्यानको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । 

• नेपालमा उत्पादन हुने कतिपय कृषि उपज बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय उपज खेतबारीमै कुहिने गर्छन् । यसमाथि किसानले बेलाबेला आन्दोलन गरेर फाल्ने जस्ता कार्य भइरहन्छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकिएको छैन ?

सहकारी वा सामूहिक रूपमा कृषि उपज संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामूहिक रूपमा कार्य गर्न सकिन्छ । स्थानीय बजारमा र ठुला बजारमा पनि कृषिको बजार हुनुपर्‍यो । यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका स्थानीय सरकारको देखिन्छ । 

समूहमार्फत स्थानीय तहमै हाट बजारको व्यवस्था गरेर स्थानीय तहमै तुरुन्तै कृषि उपज बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छ । सहकारीमा किसानलाई आबद्ध गराई ठुलो मात्रामा कृषि उपज संकलन गरी बजारमा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

छिटै नाश हुने वस्तु, (जस्तो : जाम, जेली, जुस, गुन्द्रुक लगायत)को प्रशोधन गर्न सकिन्छ । ठुला बजारमा व्यापारीको सिन्डिकेट छ । साना किसानले आफ्नो उत्पादन आफैँ बेच्न मिल्ने स्थल छ, तर त्यहाँसम्म किसान आउन सक्ने अवस्था छैन । बिचौलियाले नै यहाँ बेच्ने गरेका छन् । 

त्यसैले कृषकका लागि ठाउँ–ठाउँमा स्थलको व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो । निजी संस्थाहरू, ठुला सुपरमार्केटले पनि किसानको उपज सिधै खरिद गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सके किसानको उपज सिधै बिक्री हुन्छ । मार्केटले फ्रेस कृषि उपज बेच्न पाउँछ भने उपभोक्ताले फ्रेस खान पाउने नै भए । यसले सबैको भलो हुन्छ । यसका लागि स्थानीय, निजी र केन्द्र सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक छ । 

कृषि कार्यक्रमहरू समायोजन गरेर तिनै तहका कृषि कार्यालयमा समन्वयकारी काम गर्दै दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । हामीले उत्पादनमा धेरै काम गर्‍यौँ, तर बजारीकरणमा काम हुन सकेको छैन ।

• तिनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी देखिएको छ । अबका दिनमा कृषि उपजका लागि तिनै तहका सरकारले के कस्तो नीति निर्माण गर्नुपर्छ ?

राष्ट्रिय रूपमा केही नीति छन् । जस्तो ः नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०२३ । यस्तै, एग्री बिजनेस, डेरीका आफ्नै नीति गरी कृषि, पशु, पोल्ट्रीका विभिन्न नीति छन् । यी नीतिको कार्यान्वयनमा भने तीन तहको सरकारबिच समन्वय हुन सकेको छैन । एक्लाएक्लै काम भइरहेका छन्— प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना, केन्द्रका कार्यक्रम, प्रदेशका आफ्नै कार्यक्रम, स्थानीयका आफ्नै शाखा छन् । 

तीन तहको सरकारबिच समन्वय हुनुपर्‍यो । कृषि उत्पादन र बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी भूमिका देखिन्छ । अन्यको पनि साझा सहकार्य देखिन्छ, तर एकल रूपमा जाँदा किसानलाई फाइदा भएन । 

ठुला किसानले सेवा–सुविधा पाउने तर साना र वास्तविक किसानले सेवा–सुविधा नपाउने समस्या देखिएको छ । त्यसकारण कृषि कार्यक्रमहरू समायोजन गरेर तिनै तहका कृषि कार्यालयमा समन्वयकारी काम गर्दै दोहोरोेपन हटाउनुपर्छ । हामीले उत्पादनमा धेरै काम गर्‍यौँ, तर बजारीकरणमा काम हुन सकेको छैन । यहाँ अर्बौँको सम्भावना छ । स्थानीय तहको कृषि उपजको बजारीकरण गर्न मिल्ने गरी काम गर्न सबै पक्षको समन्वयको खाँचो देखिन्छ ।