काठमाडौँ । सन् २०१८ देखि कालिजपालन व्यवसाय गर्दै आएका सुशील भट्टराईले लामो समय कालिजको चल्ला बेच्ने अनुमति सरकारबाट नपाएर रन्थनिनुपर्‍यो । सुरुदेखि लगातार दुई वर्षसम्म धाएपछि मात्रै उनलाई कालिजको चल्ला बेच्ने अनुमति मिल्यो ।

‘कालिजको मासु रेस्टुरेन्ट र मासु पसलमै बिक्छ, तर चल्ला बेच्न नपाउने रे !’ भट्टराई सम्झन्छन् ।

सरकारले रासायनिक मल, कृषि बिमा, बिउ बिजन आदिमा अनुदान दिने गरेको छ, तर लगानीपछि उत्पादित कृषि उपज भण्डारण, प्रशोधन र बजारको व्यवस्थामा सरकारी ध्यान नपुगेको ठान्छन् उनी ।

कृषि क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न दिने विषयमा सरकार कति अनुदार छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । हामीकहाँ युवाले हात हाल्ने नयाँ शैलीको कृषि व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै छैन । कालिजपालनलाई हालसम्म बिमामा समेत समावेश नगरिएको भट्टराईको गुनासो छ ।

बिमाको व्यवस्था नगर्दा उनले कोरोना कालमा दुई करोड रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । त्यतिबेला अज्ञात रोगले झन्डै आठ हजार वटा कालिज मरेका थिए ।

ग्रामीण कृषिउपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सरकारी प्रयास पर्याप्त नभएपछि निजी ढंगले प्रयत्न भइरहेका छन् । यसमध्येको एक हो, ‘किसान भेन्चर, जसले ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा पुर्‍याउन पछिल्लो सात वर्षदेखि प्रयत्न गरिरहेको छ । 

ग्रामीण उत्पादन खरिद गरी सहरमा बेच्दै आएको भेन्चरलाई कुनै सरकारी सहयोग छैन । भेन्चर संस्थापक राजेश कार्की भन्छन्, ‘ढुवानीको समस्या छ, ढुवानीमा अवरोध भयो भने कृषिउपज कुहिन्छ । राम्रो कोल्ड स्टोरेज छैन, कोल्ड स्टोरेजको अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् ।’ 

कृषि उपजको बजारीकरणमा मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीय तहले पनि दायित्व निर्वाह नगरेको कार्कीको गुनासो छ । 

एकीकृत नभई छरिएर उत्पादन हुने हुँदा पनि नेपाली कृषि उपजले बजार पाउन सकेका छैनन् । नेपाली व्यापारीले भारतबाट फोनका भरमा उधारोमा सामान ल्याई बिक्री गर्छन् तर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रबाट कृषि उपज संकलन गरी बजारसम्म ल्याउने कुनै संयन्त्र नभएको कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन बताउँछन् । ‘उत्पादन लागत मात्रै होइन, बजारीकरणको लागत पनि घटाउन सके आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउँछ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

प्रचुर सम्भावना बोकेको कृषि उत्पादन बजारीकरणमा राज्यबाट उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वय नहुनु अर्को विडम्बना हो । यही कारण कृषि उपजको उच्च आयात भइरहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धि तथा खानपानमा आएको परिवर्तनका कारण विगतको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढी हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले रातोपाटीलाई बताए ।

खाद्यान्न, तरकारी, मासु, माछा, दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, चिया, कफी लगायत कृषि उपज प्राथमिक उत्पादनमा पर्छन् । ‘हाम्रो खानपानमा विविधता छ । थरीथरीका र विभिन्न खाद्यवस्तु उपभोग गरिरहेका छौँ । होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्य बजारहरू चलायमान भएका छन् र यसले खाद्यवस्तुको माग बढाएको छ,’ जोशी भन्छन् ।

विगतको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेष गरी मकै, तरकारी, माछा, मासु, अन्डा तथा दुग्धजन्य पदार्थमा नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्दो छ ।

‘अन्य बाली तथा वस्तुको उत्पादन तथा उपलब्धता वृद्धिमा पनि हामी क्रमशः सुधारात्मक दिशामा छौँ,’ अर्थविज्ञ जोशीले रातोपाटीसँग भने, ‘कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । विभिन्न आयोजना र राष्ट्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छौँ ।’ 

यतिबेला आत्मनिर्भर नहुँदा कतिपय वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बढी आयात हुने कृषि उपजको विवरण

कृषिप्रधान देशको नामले कहलिएको नेपाल यतिबेला खाद्यान्न आयातको दयालाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा वृद्धिदरमा स्थिर र परिपक्व देखिएको कृषि क्षेत्र सरकारबाट निरन्तर उपेक्षित हुनु हो । 

उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार नपाउँदा बेलाबेला सडकमा फाल्न बाध्य हुन्छन्, कृषक । विडम्बना, आयातित कृषिवस्तु सजिलै उपभोक्तासामु पुग्छ, चाहे त्यो अचाक्ली महँगोमा किन नहोस् ।

कृषि उत्पादनमा सरकारी लगानी नभएको होइन, तर बजारीकरणमा ध्यान नपुग्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

आयात मात्र होइन, नेपालबाट कृषि उपज निर्यात पनि हुने गरेको छ ।

बढी निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको विवरण

‘समग्र राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा हामी करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले व्यापार घाटामा छौँ,’ जोशीले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो आयात र निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ र कृषि क्षेत्रको व्यापारतर्फ पनि यो नतिजा उस्तै देखिन्छ ।’

कृषि उपजहरूको आयात–निर्यातको अवस्था हेर्दा प्राथमिक उत्पादनतर्फ मात्र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा करिब एक खर्ब १३ अर्बको आयात भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, अन्य खाद्यवस्तु समेत जोड्दा आयात दुई खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने देखिन्छ । 

‘प्राथमिक उत्पादनतर्फ १४.५ अर्बको निर्यात भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कृषिउपजको औद्योगिक प्रशोधन समेत गरी ४०.६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ । समग्रतामा देशबाट निर्यात हुने प्रमुख चार वटा वस्तु स्वदेशी कृषि उत्पादनका उपजका रूपमा रहेका छन् ।’

जोशीका अनुसार धान, चामल, मकै, दाल, फलफूल, आलु, प्याज लगायत कृषि उपज प्रमुख रूपमा आयात भएको देखिन्छ । आलु,  प्याज र लसुनको आयात घटेको छ । सरकारले गत वर्ष भ्याट लगाएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको अनुमान गरिएको छ ।

तर नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु पनि छन् । उनी भन्छन्, ‘अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, पिना, अम्रिसो, फलफूल जुस, छुर्पी, पस्मिना, कार्पेट लगायत प्रमुख रूपमा निर्यात हुने देखिन्छ ।’

नेपालको जैविक विविधता, पारिस्थितीय प्रणाली र सामाजिक संरचना अनुसार कृषिमा ठुलो सम्भावना देखिन्छ, तर उत्पादनमा मात्रै लगानी गर्दा बजारको समस्या देखिएको कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन बताउँछन् । 

‘हाम्रो हावापानी र जैविक विविधता अनुसार विभिन्न बाली तथा वस्तुमा सम्भावना छन्,’ अर्थविज्ञ गौचन भन्छन्, ‘केही मात्रामा सुरुवात भएको छ । जस्तो ः अलैँची, चिया, कफी लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार हुन सकेको छ, तर यस्ता अन्य विभिन्न कृषि उपज छन् । जसको यहाँ उत्पादन र बजारीकरणको राम्रो सम्भावना छ, तर हुन सकेको छैन ।’

२०७९/०८० को तुलनामा २०८०/२०८१ मा कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थका रूपमा समेत कृषिजन्य वस्तु आयात गरिन्छ तर नेपालमा प्रशोधन गरी बाहिर निर्यात हुँदैन । त्यसैले व्यापार घाटा बढेको हो,’ कृषि अर्थविज्ञ जोशी भन्छन् । 

नेपालमा मुख्यतया १० वटा कृषि उपजको निर्यात र आयात हुने गरेको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, यो वर्ष जिउँदो जनावर, मासु, माछा, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, खाद्यान्न, चिया–कफी लगायत वस्तुको आयात तथा निर्यात गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएको थियो । सो बराबर कृषि वस्तुको आयात हुँदा १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँको मात्रै कृषिवस्तु निर्यात हुन सकेको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्ष कृषि उपजमा ९९ अर्ब ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो । 

यस्तै, आव २०७९/८० मा एक खर्ब २२ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिएको थियो । यस्तै, १५ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष कृषि वस्तुमा एक खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कृषिजन्य वस्तुमा व्यापार घाटा बेहोरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । 

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढी स्थिर

सरकारको उपेक्षामा परेको कृषि क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदर बढी स्थिर र परिपक्व देखिन्छ । विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढी स्थिर छ । कोभिड र आर्थिक मन्दीजस्ता संरचनात्मक जटिलता आउँदा अन्य क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रूपले घट्दा समेत कृषि क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदर स्थिर तथा बढी परिपक्व देखिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले रातोपाटीलाई बताए । 

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर

आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि २०८०/२०८१ सम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर स्थिर देखियो । २०७१/०७२ मा २ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि देखिएकोमा २०७२/२०७३ मा केही घटेको बाहेक कहिल्यै वृद्धिदर कम भएको छैन । प्रायः बढी नै देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत नै देखिएको छ ।