मुगुमा कपास उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव
मुगु । मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८ तारापानीमा रहेको साना किसान सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएको कपास उद्योगबाट निर्माण भएका कपडाहरू विक्री नुहुँदा लाखौँ रुपैयाँ घाटा भएको छ ।
उद्योगबाट कपडाका गुन्यू, पटुका, मफलर, कोट, दोसल्ला, डसना, तकिया, दौरा सुरुवालको साथै यस्ता लुगा सिलाउने कपडा र कपासको पनि विक्री नहुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरूले ज्याला दिन पनि गाह्रो भएको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका कच्चे, तारापानि, सीप, बुम्च, कालैधेन, भिई, नाथर्पु, जिमाका कृषकहरूले उत्पादन गरेको कपडा र कपासको १० लिटर तेल, कपासका दाना १५ क्यान्टल गरी करिब १६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान थन्किएको सञ्चालकहरूले जानकारी दिएका छन् ।
परिवर्तनशील साना किसान सहकारी संस्था अध्यक्ष पदम बहादुर मल्लले बजारीकरणको अभावले लगानी थन्किएको बताए ।
कपास उद्योगमा काम गर्ने सोरु गाउँपलिका ८ का ५८ वर्षका सिथिलाल चौलागाईले उद्योगबाट आफ्नो घर चलाएको भन्दै सामान विक्री नभएपछि पाउनुपर्ने सेवा पनि समयमा पाउन गाह्रो भएको बताए ।
उनले भने, ‘रोजीरोटी घर खर्च, बालबच्चा पढाइ खर्च जोहो गर्न भारतका गल्ली गल्ली र विदेशमा नेपाली युवाहरू दैनिक गई रहेका छन् । यस्तो गाउँ घरमा कपास उद्योग सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी लागेको थियो । बिहान बेलुका घरतिरको काम गर्न सकिने दिनमा उद्योगमा काम गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा उद्योगबाट उत्पादन गरिएका सामान बजारको व्यवस्था नहुँदा गोदाममा थन्किएको छ । विक्री नहुने चिन्ता छ, सामान विक्री नभएपछि पाउने सेवा पनि समयमा पाउन गाह्रो हुने अवस्था छ ।’
यसका साथै, पालिका उपाध्यक्ष केशर बहादुर शाहीले कृषकहरूलाई उद्योगमा जोड्ने र लोपोन्मुख रैथाने कपास खेती तथा उद्योगलाई कसरी नियमित सञ्चालन गर्ने एवम् गुणस्तर वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरणको विषयमा उद्योगसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल