पोखरा । देशभरमै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकारीकरण भएसँगै क्याम्पस आन्दोलित भएको छ । क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको कित्ता नम्बर ८३३ को २२२ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीले गएको भदौ २५ गते सरकारको नाममा दर्ता गराएको हो ।

 सोही जग्गा आफ्नो नाममा आउनुपर्ने दाबी क्याम्पसले गरेको छ । भोगचलन र संरक्षणका हिसावले पनि जग्गाको स्वामित्व क्याम्पसकै हुनुपर्ने यथेष्ट प्रमाण आफूहरुसँग भएको भन्दै क्याम्पस परिवारले जग्गा दर्ता तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

यसैको दबाब स्वरूप दुई वटा समिति गठन भएको छ । असोज ९ गते बसेको स्टाफ मिटिङबाट क्याम्पस प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने समिति र प्राध्यापक सङ्घको सभापतिको अध्यक्षतामा दबाब समिति गठन भएको हो । दुवै समितिले काम सुरु गरिसकेका छन् । दबाब समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीशरण अधिकारीले क्याम्पसको जग्गा सरकारले लैजानुपर्ने कुनै कारण नभएकोले तत्कालै क्याम्पसकै नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । क्याम्पसको जग्गालाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको दबाबमा सरकारीकरण गरिएको आरोप समितिको छ ।

 लामो समयदेखि उक्त जग्गामा क्याम्पसले दाबी गर्दै आएपनि सरकारले वास्ता नगरेको आरोप अधिकारीले लगाए । तत्कालै जग्गा प्राप्तिका लागि अदालती प्रक्रियामा जान लागेको उनको भनाइ छ ।

‘मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत जग्गा बाहेक अन्य जग्गालाई सरकारी जग्गा सम्झनुपर्छ भनेर मनपरी गर्न मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘पिएन क्याम्पस पनि सरकारी क्याम्पस हो भन्ने कुरालाई मालपोतले बेवास्ता गरेको छ । अब हामी तीन बाटोबाट लड्छौँ । अदालत जाने निर्णय गरेका छौँ ।’ 

क्याम्पसको जग्गा सरकारीकरण गराउने उद्देश्य सहित मन्त्री बलराम अधिकारीको टोली भदौ १७ गते क्याम्पस पुगेको थियो । तर अधिकारीले सरकारीकरण भएपनि पूरै जग्गा १ सय वर्षका लागि क्याम्पसलाई नै भोगचलन गर्न दिने आश्वासन दिएका थिए ।

‘मन्त्रीज्यूले क्याम्पसमा आएर जग्गाको प्रमाण क्याम्पससँग पनि पुगेन, पराजुली परिवारको पनि पुगेन भन्नुभयो । त्यसैले सरकारको नाममा ल्याएर दोस्रो बैठकबाट क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिन्छौं भन्नुभएको थियो,’ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष देवीलाल शर्माले भने, ‘एकहातले सरकारको नाममा ल्याउने, अर्को हातले क्याम्पसलाई दिने भनेको कुरा अहिले लागू भएन । हामीलाई पनि झुक्क्याउने काम भयो ।’ यो जग्गामा ६० घरे पराजुली परिवारको पनि दाबी छ । उनीहरुले विर्तामा पाएको जग्गा आफ्नो दाबी गरेपनि मालपोतले उक्त दावीको प्रमाण नपुग्ने बताएको छ । २०३२ असारमा भएको नापजाँचका बेला यो जग्गामा जग्गाधनीको नाम खाली राखिएकोमा जग्गाधनी महलमा पृथ्वी नारायण क्याम्पसको नाम राख्नुपर्ने पत्र क्याम्पस प्रशासनले २१ दिनभित्रै पठाएको थियो ।

त्यसबाहेक क्याम्पसको नाममा पाउन पटक पटक पत्र पठाएको छ । भोगचलनकै आधारमा क्याम्पसले उक्त जग्गाको घाँस टेण्डरबाट ठेक्का लगाउँदै आएको छ । सुकुम्वासी बस्दा क्याम्पसका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले लखेटेका थिए ।

 प्राध्यापक कमलराज शर्माले जग्गालाई सरकारको नाममा लैजानुपर्ने कारण नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीले त प्रशस्तै पहल गरेको हो । डेलिगेसन गएका छौँ । नपुगेको र नपु¥याएको केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘दुखद कुरा क्याम्पसको नाममा हुन सकेन, सरकारको नाममा गयो । सरकारी क्याम्पस हो, गरिवका छोराछोरी पढ्ने क्याम्पस हो । सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने औचित्य थिएन । क्याम्पसले जग्गा पाएन भने कठोर दबाब दिन्छौं ।’

दबाब समितिले जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता नहुँदासम्म संघर्ष गरिरहने चेतावनी दिएको छ । उक्त जग्गा ६२ वर्षदेखि क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको छ । ‘देशभरिका सरकारी विद्यालय र क्याम्पसले जग्गामा दाबी पेस गर्ने भनेको भोगचलनकै आधार हो । कुन चाहिँ सार्वजनिक स्कुल र क्याम्पसले जग्गा प्राप्ति ऐन पालना गरेको छ ?,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार भोगाधिकार पाउने यही आधार हो । उतिबेलै पनि म्यादभित्रै दाबी गरेका छौँ । दुर्भाग्य के भयो भने मालपोत कार्यालयबाट हाम्रो दावीलाई गम्भिरता पुर्वक नलिएको देखियो । तर दाबी निरन्तर छ र भोगचलन पनि हामीले नै गरेका छौँ ।’ 

दबाब समितिले क्याम्पसको जग्गा सरकारीकरण गरेर भूमाफिया पोस्न खोजेको आरोप लगाएको छ । क्याम्पसको स्थायी समिति बैठकले पनि जग्गाको स्वामित्व फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ ।