स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सांसदहरूले अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पास गरे लगत्तै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरू समितिहरूमा अल्झेर बसेकाले सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । उनले अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन पास गरेर सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई आफूले अर्को दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न चाहेको बताए । उनले संघीय सरकार, संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरू, निजामती क्षेत्र, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालयहरू लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान सुरु गर्न चाहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया रहेको बताए । उनले नेपाली वस्तुहरू विदेशमा निर्यातको लागि स्वीकृत दिन विद्युतीय व्यापार ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले उक्त ऐन पनि उद्योग वाणिज्य समितिमा अड्किएर बसेको बताए ।
उनले भने,‘संघीय सरकार, संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरू, निजामती क्षेत्र, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालयहरू लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान सुरु गर्न चाहन्छौँ । यो अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्न बाधकको रूपमा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा छ । ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।’
मन्त्री भण्डारीले सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्छु भनेर समितिमा पटक–पटक भन्दा पनि समितिहरूले विधेयकहरू अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विधेयकहरूमा राखेका संशोधनका प्रस्ताव सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक
-
वैदेशिक रोजगारीमा सधैँ भर पर्ने कि राज्यले केही पहल गर्ने ?