काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असोज १२ गते आएको बाढी–पहिरो निकै भारी भएको छ । पूर्वसूचना दिँदा समेत बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणतर्फ चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, खासगरी नख्खुमा तीन जनाको बगेर र धादिङको झ्याप्ले खोलामा पहिरोले पुरिएर ३५ जनाको ज्यान गएको घटनामा सरकारको कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । बाढी–पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति हुँदा उद्धार र राहतमा सरकारको उदासीनता देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यिनै परिस्थितिका बिच सरकार रक्षात्मक अवस्थामा रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने आक्रामक देखिएको छ । पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सरकारमाथि दबाब दिए ।

आइतबार बसेको माओवादी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले समेत ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो । पूर्वसूचना दिँदासमेत जनधनको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । विभिन्न घात प्रतिघातबाट जन्मिएको यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको उनको निष्कर्ष थियो ।

अघिल्लो सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई भत्काएर भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्न ओली सरकार जन्मेको पोखरेलको आरोप छ । ‘एक हप्ता अगाडि पूर्वसूचना हुँदाहुँदै व्यापक जनधनको क्षति भयो । अघिल्लो सरकारले थालेको सुशासनको अभियान सरकारले अवरोध गर्‍यो’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रशासनमा मेरिटोक्र्यासीलाई असहयोग गर्‍यो । सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न सकेनन् ।’

राज्यकै निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज ११ र १२ गते अत्यधिक वर्षापछि आउने बाढी पहिरोले धेरै जिल्लामा क्षति पुग्न सक्ने आकलन गरेको थियो । अत्यावश्यक बाहेक लामो दुरीको यात्रा नगर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।

प्राकृतिक विपद् आउन सक्छ भन्ने पूर्वसूचनाका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन असोज ४ गते अमेरिका प्रस्थान गरे । ११ दिनको भ्रमणमा निस्केका उनी महासभाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सकिएपछि तत्काल स्वदेश फर्किन सक्थे । तर स्वदेश नफर्की उनी घुमफिर गरेर बसेको माओवादीको आरोप छ ।

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा पर्दा सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल गृहजिल्ला स्याङ्जामा सम्मान कार्यक्रममा व्यस्त रहे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चीन भ्रमणमा थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको तत्काल उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपेका छन् ।

बुधबारसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लामा २२८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्राकृतिक विपद्मा परेर २५ जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । भौतिक संरचनामा अर्बौंको क्षति पुगेको छ ।

यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिमा प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै माओवादीले मंगलबारदेखि पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा सहयोग पुर्‍याउन आपतकालीन सहायता कक्ष (हेल्प डेक्स) सुरु गरेको छ । पार्टीको विपद् व्यवस्थापन विभागको कमाण्डमा केन्द्रमा विपद् व्यवस्थापन आपतकालीन सहायता कक्षबाट काम भइरहेको छ ।

उपत्यकाको तीन जिल्लामा अध्यक्ष प्रचण्डको कमाण्डमा अनुगमन टोली बनाइएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए ।

‘उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा अध्यक्ष प्रचण्डको कमाण्डमा रहने टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको जनताका वास्तविक समस्या, तत्काल गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग अन्तरक्रिया, छलफल र सुझाव सङ्कलनको काम सुरु भइसकेको छ । उद्धारका लागि पार्टी, जवस÷मोर्चालाई परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने ।

उपत्यका बाहिरका प्रभावित जिल्लामा पार्टी जवस÷मोर्चाहरूलाई उद्धार र राहतका लागि खट्न निर्देशन दिएको ढकालले रातोपाटीलाई बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता पीडितहरूको उद्धार राहत वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवास, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने । दसैँ, तिहार, छठ पर्वलाई लक्षित गरी बाटो सञ्चालन गर्न सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले त ओली सरकार ९० प्रतिशत फेल भएको दाबी गरे । सामान्यतः गठन भएको सय दिनपछि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको व्यवहारले त्यतिसम्म पनि पर्खिने अवस्था नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘९० प्रतिशत असफल भयो ओली सरकार । अङ्कगणित देखाएर र बिचौलियाहरूको सेटिङबाट बनेको सरकार भएकाले जनताले खासै अपेक्षा गरेको देखिँदैन’, पौडेलले भने, ‘काठमाडौँ भ्यालीभित्रै बाढीबाट पीडित हुँदा सरकार जुन रूपमा देखापर्‍यो, यो सरकार जनताका निम्ति बनेकोभन्दा पनि अर्कैलाई खुसी पार्न बनेको सरकार हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।’

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले केही गर्ने छाँटकाँट नदेखाएको पौडेलले आरोप लगाए । विदेशीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । अहिलेको सरकारलाई चीन, भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नपत्याएको उनले बताए ।

प्रचण्ड सरकारले गरेका राम्रा काममा अवरोधमात्रै सिर्जना गरिरहेको र भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउन यो सरकार तयार नदेखिएको पौडेलको आरोप छ । सुशासनको पक्षमा काम गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको, विद्युत प्राधिकरण बोर्डका सदस्यहरूलाई निष्काशन गरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्र्यासीका आधारमा नियुक्त भएका भीसीलाई काम गर्न नदिने, राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न, भ्रष्टहरूलाई जोगाउनका निम्तिमात्र यो सरकार बनेको देखिएको उनले बताए ।

भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्न नभइ ढाकछोप गर्न सरकार बनेको उनको दाबी छ । यद्यपि प्रचण्ड सरकाले अगाडि बढाएको सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्न भने सरकारले भूमिका खेलेको उनले बताए ।

जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउन सदन र सडकबाट खबरदारी जारी राख्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ ।

असार १७ गते राति कांग्रेस–एमालेबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा ओली असार ३१ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । दुई तिहाइको समर्थन भए पनि पहिलो दिनदेखि नै ओली विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका छन् ।

मंगलबार अमेरिकाबाट फर्किएका ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।