काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्री भट्टराईले संस्थाका शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी  बनाएर व्यवस्थित बनाउन छलफल आयोजना गरिएको बताएकी थिइन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थीको भविश्यको खाका मात्रै नकोरी समग्र देशको विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरिन ।

परामर्श उत्कृष्ट भएपछि मात्रै देशले आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने बताइन् । परामर्शदाताहरूले उचित नीति नियमको पालना गरेर उत्कृष्ट नागरिक उत्पादनमा सरकारसँग मजबुत सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी हुन् । त्यसका लागि सरकार समन्वय र सहजीकरण गर्न कटिबद्ध रहेको बताइन् ।

नवीकरणका लागि आवेदन दिएका संस्थाहरुको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो टुङ्याउने र अनुगमन तथा नियमनलाई तालिकाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । कार्यक्रममा २०७५ साउन १४ अगावै स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका प्रतिनिधिमूलक संघहरूका अध्यक्षहरू र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

मन्त्रालयका अनुसार २०७५ अगावै मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हाल १४७३ छन् । २०८१ असार १६ गतेको सूचना र म्याद थप गरिएको सूचनाअनुसार नवीकरणका लागि वेब एप्लिकेसनमा आबद्ध भएका एप्लिकेसन लिङ्क प्राप्त सङ्ख्या ९२६, अन्तिम रुजु सकिएका सङ्ख्या  ४१०, राजस्वलगायत कागजात अपुग सङ्ख्या  २७४, अपुग कागजात तथा राजस्व थप गरी अपलोड गराएका सङ्ख्या २३, कागजात पेश नगर्नेको  सङ्ख्या ५८, र कागजातसहित विवरण पेस गर्ने कुल शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्था ८२८ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शका विषयमा हुने शैक्षिक मेला आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेपालकै विश्वविद्यालयहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमलाई सँगै जोड्दै लैजानुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।