काठमाडौँ । असोज ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षा र सोसँगै आएको बाढीपहिरोका कारण २३२ जनाको मृत्यु भएको छ । २३ जना अझै बेपत्ता छन् ।

मनसुनजन्य विपद्को सबैभन्दा धेरै प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा परेको छ । विपद्बाट ७ सयभन्दा धेरै घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । ५ सयभन्दा बढी घर, ४३ वटा स्कुल र ४१ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । २७ राजमार्ग अबरुद्ध छन्, १४ वटा झोलुङ्गे पुल र ११ वटा बेलिब्रिज र पक्की पुल बाढीले बगाएको छ ।

सरकारले उद्धारको काम बुधबारसम्म सक्ने घोषणा गरे पनि उद्धार अझै पूरा भएको छैन । काभ्रेको रोशीखोला क्षेत्रमा खाना र अस्थायी बास नपाएर मानिसहरू खुला आकाशमा रात बिताउन बाध्य छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता (उपसचिव) डा. डिजन भट्टराईले उद्धारको काम करिब पूरा भएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘उद्धार करिब सकिएको छ, बाटोमा अलपत्र यात्रु गन्तव्यमा पुगेका छन् ।’

मनसुनबाट प्रभावित मानिसहरूलाई खाना खुवाउने काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले खाद्य सामग्री पठाउन नपरेको उपसचिव डा. भट्टराईले बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौँ र ललितपुरका प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो गोदाम घरबाट म्याट्रेस, बाल्टी र ओढ्ने ओछ्याउने सामान पठाइरहेको छ ।

तर, बाढी रोकिएको ४ दिन पूरा हुँदा पनि काठमाडौँमै त्रिपाल र कम्बल पुगेको छैन । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बुधबारमात्रै काठमाडौँमा ३ सय थान कम्बल र ५० थान त्रिपाल ‘यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन’ भनेर पत्राचार गरेका छन् । समाचार तयार गर्दासम्म प्राधिकरणको तिनकुनेस्थित गोदाम घरबाट सो सामान प्रभावित बस्तीमा पुगेको छैन ।

काठमाडौँमै चार दिनसम्म त्रिपाल नपुगेपछि अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रभावित मानिसहरूले नपाउँदासम्म राहत वितरणको काम चलिराख्ने गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले बताए ।

विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार घर पूर्ण रूपमा क्षति भएमा परिवार सङ्ख्या ५ जना हुनेले १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । परिवार सङ्ख्या ५ भन्दा धेरै हुनेले २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सो रकमचाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दिन सुरु गरेको प्राधिकरणका उपसचिव डा. भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘मृतकका परिवारले २ लाख क्षतिपूर्ति र १० दिनसम्म आफन्त नभेटिएमा २ लाख क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तत्काल पाउँछन् ।’

स्थानीय निकायले लाभकारी पहिचान गरेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रणालीमा पठाएपछि अस्थायी आवास बनाउन तत्काल रकम निकाशा दिने निर्णय गरिएको उपसचिव डा. भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘पहिलो किस्ता बापत २५ हजार निकाशा दिन थालिसकेका छौँ । अस्थायी आवास बापत दिनुपर्ने किस्ता जिल्ला प्रशासनमार्फत स्थानीय निकायलाई पठाउँछौँ ।’

अस्थायी आवासका लागि मनसुन प्रभावितले दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

स्थायी आवासको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेन

पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका प्रभावितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमालमा ५ लाख दिनुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दबाट पारित हुनुपर्छ ।

तर, स्थायी आवास बनाउन रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अलपत्र छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भूसालले बताए । उनले भने, ‘प्रस्ताव कानुन महाशाखामा हेर्ने काम भइरहेको छ ।’