काठमाडौँ । प्राकृतिक विपत‍्काे मारमा जनता पर्दा संसद् बन्द छ । संसदीय समितिहरू पनि कोरम नपुगेको भन्दै बैठक बस्न सकेका छैनन् ।

अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढी पहिरोका कारण २१८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बेपत्ता र घाइतेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । संसद्को बजेट अधिवेशन समाप्त भइसके पश्चात् विपत‍्काे संवेदशील घडी आइपरेको हो । यस्तो अवस्थामा मिनी संसद् अर्थात् संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो ।

विपत‍्काे समयमा सांसदहरू ‘फेस्टिभ मुड’ मा पुगेका छन् । चाडपर्वको मुखमा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सांसदहरू जिल्ला गएका छन् । उनीहरू तत्काल काठमाडौँ फर्कने मनस्थितिमा छैनन् ।

‘बाध्यता परे आउने हो । नभए काम पनि छैन । चाडपर्व आउन लागेको छ । बल्लबल्ल जिल्लामा आउन पाइएको छ,’ एक सांसदले भने ।

विपत‍्मा सांसद र संसदीय समितिहरू छलफलमा नजुट्दा जनताको पीडा, समस्या पनि छायामा परेका छन् । किनभने जनताको पक्षबाट वकालत गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि सांसद नै हुन् । विशेष गरेर प्राकृतिक विपत‍्काे बेला संसद्को पूर्वाधार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र कृषि समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । यसमध्ये राज्यव्यवस्था र कृषि समितिले मात्र बैठक बसेर जनताको दुःख पीडा सरकारलाई सुनाएका छन् ।

सरकारलाई जनताको हितमा काम गर्न, राहतको व्यवस्था तथा चाडपर्व मनाउने वातावरण बनाउन ती समितिले निर्देशन दिएका छन् । अन्य समिति भने कोरम अभाव देखाएर बैठक बस्न सकेका छैनन् ।मौन बसेका छन् ।

बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्जालमा ठुलो क्षति भएको छ । दसैँको मुखमा काठमाडौँ उपत्यका छाडेर घर जान चाहनेको सङ्ख्या ठुलो छ । काठमाडौँबाट बाहिरिने त्रिभुवन राजपथ, बिपी राजमार्ग, कान्ति लोक पथ लगायतका सडक मार्ग बाढी र पहिरोका कारण सवारी सञ्चालन गर्न जटिल छ । लाखौँ जनता चाडपर्व मान्न घर जाने अवस्था देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास समितिको हो ।

समितिले सरकार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने थियो । तर, समितिले बैठक नै बसाउन सकेन ।

पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक सिंह जनताको पीडा सुनाउने र समाधानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरे पनि बैठक बस्न कोरम नपुगेको गुनासो गर्छन् । आफूले बाढी पहिरो जानुभन्दा पहिले नै बैठक बसाउन चाहेको उनले बताए । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू नै उपत्यकामा नभएकाले बैठक बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘मेरो समिति सचिवले दिनमा एक पटक सबै माननीयज्यूहरूलाई सम्पर्क गरिरहनुभएको छ । तापनि कोरम पुग्ने र बैठक बस्ने अवस्था छैन,’ सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले समिति सभापतिको नाताले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्र पठाएर जनतालाई घर जाने वातावरण बनाइदिन भनेको छु । तर बैठक बसेर छलफल गर्ने अवस्था बनेन ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि बैठक बसेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्न सकेन । चाडपर्वको बेला तथा विपत‍्काे मौका छोपेर हुने कालोबजारी नियन्त्रण गराउने जिम्मेवारी समितिलाई छ । समितिले उद्योगी, व्यापारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने थियो । विपत‍्काे बहानामा बजार महँगिन थालिसकेको अवस्थामा समितिले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । समितिका सभापति अब्दुल खान जिल्लातिर छन् । अन्य सांसदहरू कता छन् भन्ने समितिलाई नै थाहा छैन ।

समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार बिहीबारसम्म समितिका सभापति काठमाडौँ आउने र त्यसपछि बैठकको विषयमा छलफल हुनेछ ।

‘सभापति आएपश्चात् माननीय कहाँ हुनहुन्छ भनेर बुझ्ने र कोरम पुग्ने खालको रहेछ भने बैठक बोलाएर निर्देश गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कोरम पुगेन भने पत्र पठाएर भए पनि सरकारलाई कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिने तयारी छ ।’

यस्तै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले पनि हवाई उड्डयन र भाडदारको विषयमा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने तथा हवाई भाडदारको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्न सकेको छैन । समितिका सभापति राजकिशोर यादव कोरम नपुग्ने समस्याका कारण बैठक बस्न समस्या भएको बताउँछन् ।

‘सबै माननीयहरू उपत्यका बाहिर गइसक्नुभएको छ । बैठक बस्नका लागि कोसिस भइरहेको हो तर पनि कोरम नपुग्ने समस्याले बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यति बेला भाडा जथाभाबी लिन रोक्नुपर्छ भनेर म आफैँले पर्यटन मन्त्रालय सहित सरोकारवाला निकायलाई भनेको छु ।’

भारी वर्षाको सूचना मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पहिले नै दिएको थियो । सम्भावित प्रकोप र त्यसबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सांसदहरूले पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने थियो । विपत् आइसकेपछिसामना गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो । समितिले विपत् पश्चात तुरुन्त बैठक बसेर उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनामा जुट्न सरकारलाई भन्नुपर्ने थियो । किनभने संसदीय समितिले दिएको निर्देशन जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । तर, संसदीय समिति भने कोरम अभाव देखाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कर्तव्यबाट च्युत भएका छन् ।

पूर्वसूचना हुँदा पनि बाढी पहिरोको वितण्डाले उपत्याका नै हायलकायल भयो । नजिकका जिल्लाहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । झ्याप्ले खोलामा बस पुरिँदा धेरैले ज्यान गुमाए । समितिहरूले सरकारलाई बोलाएर उद्धार तथा राहत कार्यक्रमबारे स्पष्ट गर्न र निर्देशन दिन सक्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना विपत्मा जसरी सरकार चुक्यो, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसदीय समितिहरू पनि उसरी नै चुके ।