काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसपछि सुनुवाइ गर्दै संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिले बुधबार राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्त गरी शपथ गराउने छन् ।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल असोज २० गतेसम्म भएकाले त्यसपछि राउतले जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । राउतले करिब १८ महिना प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।

याे पनि

प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन

सङ्गतले कानुनमा लागेका राउत त्यसैमा जमे

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा राउतको सङ्गत पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानादेखि वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँग भयो । शर्मा र ढुङ्गाना दुवै कानुनका धुरन्धर विद्वान थिए । शर्माको ख्याति ठुलो थियो भने ढुङ्गाना पनि हक्की कानुन व्यवसायीको रूपमा चर्चित थिए । शर्मा र ढुङ्गानाका बिचमा धेरै मतभेद थिए तर राउत भने दुवैका साझा थिए ।

शर्माको विज्ञताप्रति स्वर्गीय बिपी कोइरालासमेत प्रभावित थिए । यस्तो अवस्थामा राउत पनि शर्मासँग प्रभावित भएका थिए । शर्माले राउतलाई बोलाएर कानुन र अदालतको कुरा सुनाउने गर्दथे । शर्माले गर्ने यी कुराले राउत यसरी प्रभावित भए, जसका कारण उनले वकालत बाहेक अन्य कुनै पेसा नै रोजेनन् ।

राउतको लगनशीलता देखेर शर्माले सफल वकिल हुन्छौ, यसमै निरन्तरता देऊ भनेर हौस्याउने गर्दथे । त्यस्तै उनलाई पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा तिमीले योगदान दिन सक्छौ भनी हौसला दिइरहन्थे ।

यसरी नाम चलेका वकिलले हौसला दिएपछि उनले आफ्नो अध्ययन सकेर सर्वोच्चमै वकालत गर्न थाले । राउतले २०३९ सालदेखि अनवरत ३३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरे । तत्कालीन समयमा वकिल कुनै आकर्षणको पेसा थिएन तर राउतलाई यसैमा भविष्य खोज्न मन लाग्यो ।

राउतलाई वकालतप्रति रस बस्नुको धेरै कारणमध्ये गणेशराज शर्माको व्यक्तित्व पनि थियो । शर्मा तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र दरबार (राजा)को पनि आकर्षणका केन्द्र थिए । सबै शर्माकहाँ अप्ठ्यारो लिएर फुकाउने उपाय खोज्दै पुग्ने गर्दथे । यो देखेका उनलाई यसमा धेरै रुचि भएको थियो ।

२०१७ चैत १८ गते उदयपुरमा जन्मेका राउत उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएका थिए । एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ छिरेका राउतलाई तत्कालीन समयमा कानुन र राजनीतिले एकै पटक समायो । उनी अलिअलि राजनीतिमा जोडिए भने धेरैजसो कानुनमै केन्द्रित भए ।

उनलाई पत्रकारितामा पनि खुब रहर थियो । तर त्यसलाई पेसा बनाउन भने सकेनन् । पूर्वसभामुख ढुङ्गाना र पुराना पत्रकारसँग भइरहने निरन्तर भेटले उनलाई पत्रकारितामा गहिरो लगाव लागेको थियो । तर कानुनमा उनको संलग्नता शर्माबाट प्रभावित थियो भने राजनीतिक र कानुनमा जोड्ने काम दमननाथ ढुङ्गानाले गरेका थिए । राउतले यी सबै सङ्गतसँगै कानुनलाई मुख्य पेसा बनाए अनि सर्वोच्च अदालतमा २०७२ सम्म जमेर वकालत गरे ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका राउत सिभिल, फौजदारी र संवैधानिक फाँटमा उत्तिकै पोख्त मानिन्छन् । उनको विज्ञतालाई हेरेर नै २०६२ सालमा नेपाल बारले संविधानका विषयमा सुझाव दिन गठित समितिको संयोजक बनाएको थियो । त्यसअघि नै उनी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत भएका थिए ।

राउतलाई अदालतमा भइरहेको विकृतिबारे चित्त बुझेको थिएन । केही न केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका कारण उनले आफू अध्यक्ष भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि आर्याल, प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती (पछि बस्ती र उप्रेती सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेत भए)को नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति अध्ययन गर्न समिति बनाए । २०६३ सालमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था थियो तर राउतले बारकै नेतृत्वमा त्यसको खोजीका लागि छानबिन समिति बनाउने हिम्मत गरेका थिए ।

यो समितिले गहिरो अध्ययनपछि न्यायिक वृत्तमा हलचल ल्याउने प्रतिवेदन दियो । यही समितिको निरन्तरताको रूपमा सर्वोच्च अदालत आफैँले तीन वटा विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी समिति गठन गरेर न्यायालय सुधारको काम थालेको छ । यसको जग बसाउने श्रेय राउतलाई जाने तत्कालीन संयोजक अर्यालले बताए ।

लामो समय राउतले पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानासँग मिलेर ल फर्म चलाए । ढुङ्गाना सभामुखको भूमिकामा गएपछि राउत र अर्का कानुन व्यवसायी पदमबहादुर गिरीसँग मिलेर मौतीदेवीमा उनले प्रतिल ल फर्म चलाउन थाले । २०४६ साल फागुनदेखि सुरु भएको उक्त सहकार्य २०६३ सम्म चल्यो ।

करिब १७ वर्षको सहयात्रापछि राउतले आफ्नो ल फर्म माइतीघर मण्डलामा सारे तर गिरी भने अहिले पनि मैतीदेवीमै छन् । गिरीले भने, ‘राउत सधैँ निष्ठापूर्वक लाग्ने । जिम्मेवार भएर मुद्दामा अध्ययनसहित बहस गर्ने उहाँको बानी थियो । इजलासदेखि सेवाग्राहीसम्म उहाँसँग प्रभावित भएको मैले पाएँ ।’

राउन २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भए । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएको करिब ८ वर्षपछि उनी न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

अदालतमा रहँदा पनि उनले न्यायिक विकृति र विसंगतिका कुरा उठाउन छोडेनन् । हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायालयको अध्ययन समितिको सदस्य, अटोमेशन मार्फत पेसी तोक्ने समितिको संयोजक हुँदै उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने समितिको नेतृत्व दुई पटक गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा गरेका यी काममा कमैमात्र विवाद भए ।

चुनौतीले भरिएका १८ महिना

प्रधान न्यायाधीशको रूपमा राउतको कार्यकाल लामो छैन । उनी करिब १८ महिना प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहने छन् । उनी २०८२ चैत १८ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । त्यसअघि उनले आफूले चाहेका काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि उनका सामु केही चुनौती पनि छन् । चोलेन्द्र शमशेर राणाको विवादबाट भर्खरै मुक्त हुँदै गएको न्यायालयमा अझै पनि विकृति र विसङ्गति बाँकी नै छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै थिति बसाल्नुपर्ने चुनौती राउतका सामु छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौती पनि राउत सामु छ । भर्खरैमात्र न्यायाधीशमा दुई जनाको सिफारिस भएको छ भने अझै चार जनाको पद रिक्त छ । उक्त पदमा सिफारिस गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । किनकि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार यतिबेला विरोधमा छ । परिषदका एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् ।

तत्कालै सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसके मुद्दाको चाङ थपिँदै जाने छ र राउतको कार्यकालपनि न्यायाधीश नियुक्तिको भागदौडमै सकिने छ । त्यसका लागि उनले कानुनमन्त्रीदेखि बारसम्मलाई मिलाएर तत्काल सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यसका लागि पनि बारलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती उनमा छ ।

मुद्दाको लगत घटाउने

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि १२ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्यौट हुन सकेको छैन । राउतको काँधमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ ।

राउतले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि मुद्दाको लगत घटाउने बाचा गरेका छन् । यसका लागि उनलाई सबैभन्दा पहिला न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो फुकाउनुपर्ने चुनौती छ ।

के छन् राउतका कार्ययोजना ?

राउतले संसदीय समितिमा उभिएर आफूले प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायिक सुशासनको प्रबर्द्धन र सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने दाबी पेस गरे ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने बताएका थिए । यो संयन्त्रको कुरा यसअघि पनि सुनुवाइमा उपस्थित हुने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि गर्ने गरेका थिए । तर कार्यान्वयन भने हुने गरेको थिएन ।

अदालतहरूमा हुन सक्ने सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाइ प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुका साथै अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने राउतको बाचा छ ।

उनले समितिमा बुझाएको लिखित कार्ययोजनामा अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासो उपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने पनि छ । न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रबर्द्धनका लागि सूचकको तोकेर मूल्याङ्कनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रबर्द्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्ने उनले बताए ।

यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी आफूले कार्यान्वयन गर्ने बाचा पनि उनले गरेका छन् । उनी आफैँ समितिको सदस्य भएकाले पनि यो कार्यान्वयन हुने आसा गरिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिइ तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनामा पनि राउतले अघि सारेका छन् ।