मनसुन बाहिरिने बेलामा भर्खरै हामीले विपत्को सामना गरौँ । यो समुद्री सिस्टमबाट सिर्जना भएको वर्षा हो । बंगालको खाडीबाट सिर्जना भएको न्यूनचापीय अवस्थाले पानीको बाफहरू आफूसँग ल्याएर नेपालमा वर्षा गराएको हो । 

यो कुरा एक साताअघि नै जानकारी भएको थियो । भारतीय मौसम विभागदेखि नेपालको मौसम विभागले पनि यो कुराको अलर्ट गराएका थिए । बंगलादेश लगायत भारत र नेपालमा असर गर्ने भएकाले आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । 

भयो के भने, उत्तरी बंगालको खाडीमा हावाको माथिल्लो तह वा अपर लियरमा दुइटा हावाको टकराबले गर्दा ‘अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेसन’को विकास भयो । जसको परिणाम स्वरुप न्यून चापीय अवस्था उत्पन्न भयो । यसले नै तुफान वा आँधी र पानीको वाफ ल्याउने हो ।   

नेपालमा मनसुनी वायु कायमै थियो । त्यससँग यसको मिलन भएपछि ठुलो प्रभाव पार्‍यो अर्थात् ठुलो वर्षा भयो । यसलाई ‘क्यास्केडिङ इफेक्ट’ पनि भनिन्छ । यस्तो घटना ५० वा ७५ वर्षमा एकपटक हुने गर्छ । 

यो वर्षाले धेरैजस्तो नदीमा बाढी ल्याएको देखिन्छ । यो पनि ७५ वर्षमा एकपटक आउने बाढी देखिन्छ । सबै नदीको सिस्टम अध्ययन गर्दा धेरै वर्षको अन्तरालमा आउने बाढी यसपालि आएको देखिन्छ । यसले ठुलो हानि–नोक्सानी भएको छ । यो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी हो । कतिपय मानव निर्मित कुरा पनि मिसिएकाले धेरै प्रभाव परेको हो । बस्ती, घर निर्माणदेखि विकासका पूर्वाधारका काम गर्दा जोखिमको आकलन गरेको भए हामीले क्षति कम बेहोथ्र्यौं । जस्तो : नख्खु करिडोर निर्माण गर्दा हामीले यस्ता बाढीहरू आउन सक्छन् भन्ने अनुमान नै नगरेको देखियो, जसले गर्दा यो क्षेत्रमा क्षति भयो । यस्तो खालको बाढी वागमतीसहित अन्यमा पनि आयो । हामीले बनाएका भौतिक संरचनाले यस्ता खालमा विपत्ति आउँदा थेक्न सक्ने रहेनछन् र अन्यत्र भएका संरचना पनि यस्ता विपत्ति थेग्न सक्नेछन् कि छैनन् भन्ने पाठ सिकाएको छ । 

• अलर्ट जारी 

अलर्ट हुने कुरामा मैले सरकार र जनताभन्दा मेकानिजमको समस्या देखेको छु । हाम्रोमा पूर्वसूचनापछि त्यसमा काम गर्ने भन्दा भएपछि मात्र सक्रिय हुने सरकारी सिस्टम (रियाक्टिभ) भएका कारण पनि अहिलेको क्षति भएको हो । ठुलो विपत्ति भएपछि मात्र सक्रिय हुने नीति अहिले पनि देखियो, तर विदेशतिर यस्तो हुँदैन । मौसमसम्बन्धी कार्यालयले आँधी, तुफान वा यस्ता घटना हुन्छन् भनी अलर्ट जारी गरेपछि त्यसको सरकार अलर्टसँगै सक्रिय हुन्छ । 

खोला र समुद्र किनारमा रहेका मानिस हटाउने वा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान काममा सक्रिय हुन्छ । जस्तो : भारतमा समुद्री आँधी आउँदा उडिसा, महाराष्ट्रमा ताउते, यास जस्ता तुफान आउँदा १०औँ लाखलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । यो काम कसले गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विपत् सम्बन्धी प्राधिकरणले गर्‍यो । भारतमा त्यो निकै शक्तिशाली छ । यसले सूचना जारी गरेर काम थालेपछि कसैले अटेर गर्न सक्दैन । यस्तो कार्य कतिपय स्थानमा फोर्सफुल्ली पनि हुने गरेका छन् । उनीहरूले आकस्मिक बैठक बसेर सार्ने भनेर निर्णय गरेपछि कसैले म सर्दिनँ भन्न सक्दैन । भन्छ भने फोर्सफुल रूपमा सारिन्छ । प्रत्येक वर्ष मे महिनामा आउने भएकाले उनीहरूलाई त्यो अवधिमा सारिन्छ ।

नेपालको हकमा यो नयाँ थियो, तर विगतमा पनि बाढी भोगेको हो । नेपालमा पनि विगतमा ठुला बाढी आएका थिए भने क्षति पनि भएको थियो । २०७८ मा कर्णाली र महाकालीमा र २०१४ मा कोसीको बाढी २०१७ मा तराईको बाढी नेपालले बेहोरेको हो । २००८ सालमा नेपालमा ठुलो बाढी आएको थियो । १६ वर्षको अवधिमा धेरै बाढी देखेका छौँ, तर हाम्रो समस्या हालसम्म हामीले संरचना बनाएनौँ । जस्तो : तराईमा हरेक वर्ष बाढी गइरहेको छ । हरेक वर्षाको समयमा जान्छ भन्ने अनुमान पनि गर्छौं, तर तराईमा त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा राहत, उद्धारका लागि भनी एउटा हेलिकप्टर राख्ने ठाउँसम्म हामीले बनाएका छैनौँ । आजको मिति पनि उच्च स्थान खोजेर यो बनाउँदैनौ भने विपतभन्दा अघि गर्नुपर्ने लगानी नै हामी लगाउन तयार छैनौँ भन्ने देखिन्छ । हाम्रो विकासको मोडल खाली रोड र खानेपानी मात्र भयो । विपतका बारेमा हामीले लगानी नै गरेनौँ । 

मुख्य कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएन । विपत्का लागि सबैभन्दा पहिला तयार हुनुपर्ने राजनीतिक दल हो । किनकि उनीहरूको संयन्त्र देशभर हुन्छ, छिटै सर्कुलेट पनि हुन सक्छ । उनीहरूले चाहेमा जुनसुकै सरकारबाट लगानी लगाउन पनि सक्छन्, तर यही वर्गको कमिटमेन्ट देखिएको छैन । यस्तो जटिल विषयमा सबैको सहकार्य हुुनुपर्ने थियो । अहिलेको संस्थागत संरचना पनि छरिएको छ ।

मौसम विभागले जलवायुसम्बन्धी अलर्ट जारी गर्‍यो । उक्त अलर्ट कसरी जनतामा तत्काल पुर्‍याउने यसको कुनै पनि संरचना छैन । यसमा पनि कमजोरी भयो कि ? प्रदेशमा कसरी जाने, स्थानीय तहमा कसरी जाने भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । त्यस्तै उत्तरदायित्व कसको हो भन्ने पनि देखिएन । हामीकहाँ पूर्र्वसूचना सम्बन्धी कानुन पनि छैन । यो भएको भए कसको के भूमिका र दायित्व हो भन्ने स्पष्ट पार्ने थियो । त्यही कारण अहिलेको संरचनामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ । अहिलेका विपत्सम्बन्धी कानुन र जलवायु सम्बन्धी कानुन सुधार अब गर्नुपर्छ । कार्यशैलीदेखि दायित्वसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संरचनासहित आर्थिक र दक्ष जनशक्ति पनि दिनुपर्छ, नत्र त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले प्रदेश, जिल्ला अनि स्थानीय तहमा विपत्सम्बन्धी संरचना छ, कानुनले तोकेको छ, तर उनीहरूले के काम गर्ने निश्चित छैन, आर्थिक कुरा कसरी जुटाउने पत्तो छैन र अर्को उनीहरूसँग यस्ता विपत्तिका लागि जनशक्ति पनि छैन । 

आपतकालीन केन्द्र भनी जिल्लामा छ, तर त्यो अहिले गोदाम घर भएको छ । त्यस्तै अर्को समस्या समन्वयनको अभाव पनि छ । स्थानीय तहले कोसँग समन्वयन गर्ने, प्रदेशले कोसँग गर्ने अन्योल छ । समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अहिलेको संरचनामा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । अहिलेको संरचनाले हाम्रो विपत् थेग्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । 

हरेक वर्ष बाढी आउँछ । समुद्रको तापक्रम हरेक तीन वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ । जसलाई एलोनी, लालिना र इन्सो सिस्टम भनिन्छ । इन्सोको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । इन्सो पोजेटिभ, नेगेटिभ र न्युट्रल हुँदा फरक–फरक अवस्था र परिणाम आउँछ । लालिना सक्रिय भएपछि ल्याउने परिणाम भनेको हिउँमा सुक्खा र चिसो बनाउने हुन सक्छ तर अर्को वर्ष ठुलो वर्षा गराउन सक्छ । यस कारण नेपालमा हरेक वर्ष मनसुन, प्रि–मनुसन र पोस्ट मनसुन सबैमा खतरा छ । यसपटक २०२४ मा औसतभन्दा धेरै पानी पर्छ भनेर आकलन गरिएको थियो । 

नेपालमा १०४ प्रतिशत पानी परेको थियो । यो आकलनमा औसतभन्दा धेरै पानी पर्छ भनेर पहिले नै भनिएको थियो । सरकारले त्यही सूचनाका आधारमा औसतभन्दा बढी तयारी गर्नुपर्ने थियो । किनकि औसत तयारीले पुग्दैन भनेर र बढी पानी पर्छ भनेर पूर्वानुमान गरिएको थियो । त्यसो भए मात्र हामीले सम्हाल्न सक्ने थियौँ, तर यसमा हामी चुक्यौँ कि भन्ने देखिएको छ । यो अब विश्लेषण गरेर यस्ता ग्याप अहिलेबाट सिकेर तयारी गरेर पूर्ति गर्नुपर्छ । जतिले ज्यान गुमाए हामीले गुमायौँ । ठुलो भौतिक संरचना क्षति भएको त्यो हामीले गुमाएका छौँ । आगामी दिनमा यसको पुनर्निर्माण गर्दा क्लाइमेट स्मार्टको हिसाबले घर, पुल, सडकदेखि कृषि प्रणाली र भावी सहर बनाउनुपर्नेछ । यसमा लगानी गर्न हामीसँग विकल्प छैन । 

• अब के गर्ने ? 

यसका लागि अब पूर्वसूचना प्रणाली विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । गाउँको समुदाय जो खोलाको किनारा र पहिरोको जोखिममा रहेकालाई अलर्ट गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । उनीहरूले बुझ्न भाषामा पूर्वसूचना दिने सिस्टम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै मास मिडियाको प्रयोग गरेर पनि पूर्वसूचना दिनुपर्छ । त्यस्तै सबै नदीहरूमा कति जोखिम छ भनेर खतराको साइरन जडान गर्नुपर्छ । अबको ५० वर्षपछि आउन सक्ने बाढीलाई अध्ययन गरेर यस्ता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रभावमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसो भएको भए ३०० मिलिलिटर पानी पर्‍यो भने यातायात रोक्ने विकल्प हुन सक्ने थियो । 

यातायात रोक्न सकेको भए क्षति कम हुने थियो होला । खोला, नदी छेउमा रहेका बस्ती जोखिममा छन् भन्ने जाने पछि राजनीतिक कमिटमेन्ट गरेर सबैको सहमति गरी सार्ने कुरा गर्नुपर्छ । समुदायसँग अनुमति लिएर सार्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यस्तो जोखिम सधैँ हुन्छ । जति पनि खुला क्षेत्र छन्, त्यसको उपयोग भएको पाइएन । खुला ठाउँ छैन भने पीडितहरू राख्ने आवासहरू छैन । अहिले स्कुल र कलेजमा राख्ने गरिएको छ, तर त्यो दीर्घकालीन होइन । केही दिनका लागि अस्थायी बस्ने घरहरू बनाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै सूूचनाका लागि हरेक खोलामा साइरन राख्नुपर्ने देखिन्छ । ठुला ठुला देशमा इमर्जेन्सी साइरन राखिएको हुन्छ । जुन बजेपछि सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने जनतालाई आफैँ थाहा हुन्छ, जसले क्षति न्यून गर्छ । 

हाम्रो भूगोलका कारण पनि धेरै क्षति हुने भएकाले यसमा सरकार कडा रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ । जस्तो : सडकमा पहिरोको जोखिम छ भने त्यहाँ कडाइपूर्वक सवारी–साधनहरू रोक्नुपर्छ । यसमा राज्यले नियम–कानुनका आधारमा जबर्जस्ती गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पालना भएको देखिएन । अहिले पनि रात्रि बस रोक्ने भनेर सरकारले भन्यो, तर नौबिसे नागढुङ्गामा जुन घटना भयो, त्यो अटेर गरेर भएको देखिन्छ नि । सरकारले बलपूर्वक भए पनि रात्रि बस रोक्न सकेको भए वा यातायात व्यवसायीले सरकारको सूचना मानेको भए यो घटना नहुन पनि सक्ने थियो । 

त्यस्तै, यस्ता घटना हुन सक्ने अलर्ट जारी भएपछि सरकारले पनि श्रमिकलाई राहत दिने कुरा गर्नुपर्छ । सरकारले रेड अलर्ट जारी गरेपछि त्यसमा कडाइ नै गर्नुपर्छ र सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । किनकि सरकारले रेड अलर्ट जारी गर्नुअघि धेरैपटक सोच्छ र जारी गरेपछि त्यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा यस्तो हुन सके क्षति धेरै कम गर्न सकिन्छ । क्षति कम गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ भने जनता र अरु सरोकारवाला निकायले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । 

(विपत् एवं जलवायु विज्ञ डा. उप्रेतीसँग रातोपाटीकर्र्मी दुर्गा दुलालले गरेको संवादमा आधारित ।)