पोखरा । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिबाङलाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो । सोही अनुसार सङ्घ सरकारले दुवै अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

यसअघि पालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका अस्पताल प्रदेशले जिम्मा लिएपछि अझै व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न रूपबाट चल्ने धेरैको आसा थियो । अस्पताल प्रदेशले जिम्मा लिएपनि व्यवस्थापनको काम भने अघि बढाएको छैन । अहिले पनि पालिकाले नै खर्च व्यहोर्दै कर्मचारी पाल्ने र सामान्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपनि बजेट अभाव देखाएर सञ्चालनमा आनाकानी गरेको हो ।

प्रदेशले अस्पतालको स्तरोन्नतिमा संघले लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ । संघले भने प्रदेशको मागलाई वास्ता गरेको छैन । दुई ठुला सरकारको चेपुवामा पालिका परेका छन् ।

बुर्तिबाङ अस्पताल प्रदेशले चलाउने भनेर पालिकाले ३ महिनाको लागि मात्रै बजेट छुट्टाएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपमेयर धनबहादुर कायतले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सञ्चालन प्रदेशले गर्ला भनेर ढुक्क छौँ । संक्रमणकाल भनेर ३ महिनाका लागि पालिकाले कर्मचारी व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले हात झिक्यो भने त साह्रै गाह्रो हुन्छ । निर्णय छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ साउन, भदौ र असोज महिनाका लागि २२ जना कर्मचारीको तलब भत्ता र सामान्य व्यवस्थापनको बजेट मात्रै ढोरपाटन नगरपालिकाले विनियोजन गरेको हो । 

यसअघि वर्षभरीको बजेट पालिकाबाटै विनियोजन र कार्यान्वयन हुने गरेको थियो । ‘वर्षमा केही नभएपनि ४० लाख खर्च पालिकाले यही अस्पताल चलाउन खर्च गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेपनि अस्पतालकै सुविधा हामीले दिएका छौँ,’ कायत भन्छन्, ‘५० शैय्यामा पुग्यो भने यहाँका जनताले ठुलो राहत पाउँछन् ।’

सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या तथा पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको थियो । आँपपिपल र बुर्तिबाङ अस्पताललाई पनि ५० शैय्यामै चलाउने सरकारी घोषणा छ । आँपपिपल अस्पतालका अध्यक्ष तथा पालुङटार नगरपालिकाका मेयर विवश चिन्तनले ४ महिनाको तलबको व्यवस्था पालिकाबाट हुने र त्यसपछि चलाउन समस्या पर्ने बताए ।

 ‘कात्तिकबाट प्रदेशले चलाउला भनेर ४ महिनाको तलब सुविधा हामीले छुट्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि चलाएन भने हामी धान्न सक्दैनौँ ।’

सङ्घ सरकारले पनि अस्पताललाई दिने अनुदान पालिकाको खातामा पठाइदिएको छ । ‘केही रकम पालिकाको खातामा आएको छ । हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बैठक बसेर त्यो रकम अर्थमा फिर्ता पठाइदिने निर्णय गरेका छौँ,’ अघि थपे, ‘त्यसपछि उक्त रकम प्रदेश सरकारको खातामा पठाउन दबाब दिने हो ।’ 

सरकारका अनुसार दुवै अस्पतालको पूर्ण स्वामित्व लिँदा सुरुमा ४० करोड र त्यसपछि हरेक वर्ष २० करोडका दरले व्ययभार बढ्छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले सुरुको उपकर र व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घ सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘यसअघिको सहमति अनुसार उपकरण र पहिलो चरणको व्यवस्थापन सङ्घ सरकारले गर्ने भन्ने हो । तर संघले सहमति कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने, ‘हामीले सामान्य सञ्चालनको लागि भनेर मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छौँ । संघले आवश्यक तयारी गरेपछि चलाउनका लागि हामी सक्षम छौँ ।’

अस्पताल निर्णय अनुसार नै चलाउनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले सरोकारवालाको बैठक सोमबार बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘हामी बैठक बसेर संघलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यही अवस्थामा भएपनि काम सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ,’ पाठक भन्छन्, ‘प्रदेशले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि पछि हट्न हुँदैन । चलाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने हो ।’ 

यो वर्ष २ अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न मात्रै १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘संघले हस्तान्तरण गरेपछि जस्तो हालतमा भएपनि हामीले चलाउनुपर्छ । यो वर्षदेखि दुवै अस्पताल प्रदेशको मातहत आएको छ,’ प्रदेश स्वास्थ्य महानिर्देशक खीम खड्काले भने, ‘हामी तम्तयार भएर अस्पताल चलाउने प्रक्रियामा गएका छौँ ।’