काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि बारले आकस्मिक रूपमा छलफल गर्न सल्लाहकार समितिको बैठक बोलायो । उपत्यका बारका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीको बैठकले बार अध्यक्षमाथि दर्ता भएको अदालतको अवहेलना निवेदन समग्र कानुन व्यवसायीमाथि कै भएकाले त्यसको सामना गर्ने निर्णय गरेको महासचिव अञ्जीता खनालले दाबी गरिन् ।

खनालका अनुसार सोमबार सर्वोच्च अदालतले आफैँ टिप्पणी उठाएर दर्ता गरेको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन मंगलबार पेसी तोक्ने भनिए पनि कात्तिक १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । उक्त मुद्दामा हुने आदेशलाई स्वीकार गर्ने उनले बताइन् । उनले बारले भोलिदेखि नियमित आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्ट पारिन् ।

योसँगै बार र बेञ्च फेरि एक पटक आमनेसामने भएका छन् । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय भनेर स्थापना गरिएको निकायलाई २०१३ सालपछि सर्वोच्च अदालतमा रुपान्तरण गरिएको थियो । यो अवधिमा बार र बेञ्चका बिचमा धेरै पटक टकराव भएको छ । बारकै विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको भने यो पहिलो पटक हो ।

केही समय अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा (महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका) विरुद्ध करिब दुई सय दिनसम्म बारले आन्दोलन गरेको थियो । पछि राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै यो द्वन्द्व सकिएको थियो ।

यस्ता छन् बार–बेञ्च टकरावका शृङ्खला

न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन गरेको आरोपदेखि अवहेलना मुद्दासम्म

सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतका १६ न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा मुद्दा सुनुवाइ नभएको गुनासो र दबाब प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि बढेको थियो । यहीबेला नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकाले तत्काल न्यायाधीश नपाउने अवस्था देखिएको थियो ।

बारले पनि परिषद् नियमावली खारेजीको मागसहित परिषदमै धर्ना दिनेसम्मको कार्यक्रम गरिरहेको थियो । यही दबाबका बिचमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अवकाशमा जानुअघि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बार र वरिष्ठ अधिवक्तासँग अनौपचारिक छलफल गरे । बारमा दुई धार देखिएपछि उनी थप दबाबमा थिए ।

दबाबकै कारण उनले केही दिन निरन्तर न्याय परिषद्को बैठक राखे । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ४ र केही समयमै रिक्त हुने २ गरी ६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सम्भावित नाममा छलफल चलायो । यसरी प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायाधीश सिफारिस नगरी नछोड्ने मुडमा देखेपछि बारले आन्दोलनका कार्यक्रम बढाएको थियो ।

यही विवादका बिचमा असोज ११ गते परिषद्ले उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । आफूहरूको विरोधकै बिचमा न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बार थप बिच्कियो ।

बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति लेनदेनको आधारमा भएको, पैसा खाएर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई खण्डन गर्दै न्याय परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्यो भने बारले उठाएको विषयमा छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीशले फुलकोर्टको बैठक बोलाए ।

सोमबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले न्यायालय चुप लागेर बस्न नहुने भनी सुझाव दिएपछि सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले अवहेलनाको प्रतिवेदन तयार गरे । सोही प्रतिवेदनको आधारमा बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि अवहेलना निवेदन दर्ता भयो ।

अवहेलना निवेदन मंगलबार सुनुवाइ हुने भनिए पनि पेसी तोकिएन । उक्त निवेदन कात्तिक १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

उक्त अवहेलना निवेदन दर्ता भएसँगै बारले छलफलका लागि पूर्वअध्यक्षहरूलाई गुहारेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले बैठकमा मिश्रित धारणा राखे पनि सार्वजनिक रूपमा भने बारमाथि हुने कारबाहीमा एक ढिक्का रहेको बताएका छन् । योसँगै फेरि एक पटक बार र बेञ्चका बिचमा शीतयुद्ध हुने देखिएको छ ।

यो कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे कात्तिक १ गते हुने सुनुवाइपछिको आदेशले तय गर्नेछ ।

चोलेन्द्र भर्सेस बार

२०७८ कात्तिक पहिलो सातादेखि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको माग न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट चर्को रूपमा आउन सुरु भयो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको जबराको राजीनामाको माग चर्किँदै गएर उनले सेटिङमा मुद्दा फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी नै आन्दोलनमा उत्रेर उत्कर्षमा पुर्‍याए ।

भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलाएको भन्दै आन्दोलन सुरु भयो । उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आए यता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराले निकाश दिनुपर्ने पक्षमा न्यायाधीश, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र नेपाल बार एशोसिएशन नै एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि लामै समय मुद्दा सुनुवाइ नै ठप्प भयो । यो आन्दोलन दुई सय दिनसम्म चल्यो ।

आन्दोलन चर्किएपछि राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बित भए । निलम्बनकै अवस्थामा उनी अवकाशमा गए । बारले राणाविरुद्ध सर्वोच्च परिसरमै उभिएर कहिले नारा लगायो भने कहिले उनलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिने भन्दै कालो पट्टी बाँधेर मूल गेटमा धर्ना दियो । बारले राणाविरुद्ध महाभियोग समितिमा ३५ बुँदे प्रमाण पनि पेस गर्यो ।

यो विवाद बार भर्सेस न्यायालय नरहेर राणा भर्सेस कानुन व्यवसायीका रूपमा थियो । न्यायालयको इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च परिसरमा उभिएर मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लागेको थियो ।

‘न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स हैन’ भनेपछि

२०६५ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष थिए । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो र प्रधान न्यायाधीश सहितका नेतृत्वले त्यसमा काम गर्न नसकेको भन्दै न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन भनेर टिप्पणी गरे । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षको रूपमा भाषण गर्दा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।

राघवलालले पनि फैसला गरेर भर्‍याङमा झर्दै गर्दा को न्यायाधीश कस्तो भनेर थाहा हुन्छ भनेका थिए । उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरि र वरिष्ठतम् न्यायाधीश अनुपराज शर्मा पनि उपस्थित थिए । भोलिपल्ट यस विषयमा समाचार छापियो । पर्सिपल्ट फुलकोर्टको बैठकले अध्यक्ष मैनालीलाई नेपालभर बहस गर्न नपाउने गरी ६ महिनाका लागि लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय सुनायो ।

‘उक्त निर्णयपछि हामी आन्दोलनमा गयौँ,’ बारका तत्कालीन महासचिव रमण श्रेष्ठले भने, ‘बार काउन्सिलले पनि यो अदालतको कुरा नभएको भनेर साथ दियो । हामी सात दिनसम्म बेञ्च बहिष्कारको आन्दोलनमा उत्रियौँ ।’

पछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतले बारसँग सात बुँदे सम्झौता गरेको, त्यसपछि बल्ल आन्दोलन सकिएको श्रेष्ठको सम्झना छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईमाथिको स्पष्टीकरण

२०७१ चैत १३ गते प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईलाई विवरण उपलब्ध गराइदिने भनी पत्र पठाइयो । तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायाधीश थिए रामकुमार प्रसाद साह । बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की थिए । भट्टराई, श्रेष्ठ र बार अध्यक्ष कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ७ दिनको समय तोकिएको थियो । भर्खरैमात्र चितवनको नेपाल बारको सम्मेलन सकेर काठमाडौँ फर्केपछि श्रेष्ठ र भट्टराईले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीशले कति भ्रष्टाचार गरेका छन्, बारलाई जानकारी भएको भनी चैत ५ देखि ७ गतेसम्म चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त सम्मेलनले अदालतमा विकृति र भ्रष्टाचार भएको भनेको र त्यसमा सशक्त आवाज उठाउने भनेकाले त्यही कुरा आफूहरूले सञ्चार माध्यममा भनेको भट्टराईको सम्झना छ ।

प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयले उक्त भनाइका आधारमा प्रमाण उपलब्ध गराइदिनू भनी पत्र लेखेपछि बारले बैठक बसेर पत्रको जवाफ दिने र बेञ्चसँग भ्रष्टाचारको लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । ‘उक्त पत्रको हामीले जवाफ पनि दिएका थियौँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘भ्रष्टाचार न्यायालयभित्र छ र को–को संलग्न छन्, कस–कसले घुस खाए भन्ने प्रमाण छ । कारबाहीको हिम्मत छ कि छैन भनी जवाफ पठाएका थियौँ । पछि उक्त घटना आफैँ सेलायो, अनि साम्य भयो ।’

बारले उक्त जवाफपछि अवहेलना मुद्दा चलाएमा सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अदालत त्यो तहमा नपुगेपछि विवाद केही दिन चलेर सकिएको थियो ।

जब प्रधान न्यायाधीशले बार अध्यक्षको कठालो समाए

२०५६ सालमा नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल निर्वाचित भए । उनी कांग्रेस निकट थिए । त्यतिबेला मोहनप्रसाद शर्मा प्रधान न्यायाधीश थिए ।

होटल हिमालयमा एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शर्मा र बार अध्यक्ष दाहाल सहभागी थिए । न्यायालय बाहिर भेटिएका बार अध्यक्ष दाहाललाई प्रधान न्यायाधीश शर्माले मदिराको सुरमा एक्कासी कठालो समाए, अनि आक्रोश पोख्न थाले । प्रधान न्यायाधीशले गाली गर्न थाले । यसरी उनी बार अध्यक्षमाथि आइलाग्नुको दुई वटा कारण थियो । एउटा, अघिल्लो महिना जनकपुरमा भएको बारको सम्मेलनले न्यायालयमा विकृति बढेको र प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार हुन नसकेको टिप्पणी गरेको थियो । उक्त सम्मेलनपछि पटकपटक बारले उनलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको थियो । त्यस्तै अर्को कारण थियो २०४६ सालको विवाद । २०४६ सालमा शर्मा पोखराको न्यायाधीश थिए भने दाहाल बारका महासचिव थिए ।

बार र अदालतको विवादमा शर्माले बारको कक्षमै ताला लगाउने काम गरेपछि वकिलहरूले उनलाई माफी मगाएका थिए । ‘२०४६ साल (त्यही बेलादेखि)को रिस, अनि बार अध्यक्षको रूपमा पटकपटक विकृतिका विरुद्ध आवाज उठाएको रिसमा ममाथि उहाँले अभद्र व्यवहारसमेत गर्नुभएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सम्झना गरे, ‘त्यसपछि बारले आन्दोलन नै चलायो अनि बेञ्च बहिष्कारसम्म भयो ।’

तत्कालीन समयमा लक्ष्मण अर्यालसहितका न्यायाधीशहरूले पनि साथ दिएको उनले बताए । बारले आन्दोलन गर्न थालेको र मदिराको सुरमा आफूले गलत गरेको महसुस भएपछि शर्माले माफी मागे, अनि बार र बेञ्चका बिचमा विवाद देखिएमा र न्यायालयभित्रका कुरामा छलफल गर्ने भनी बार बेञ्च समन्वय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिपछि उक्त आन्दोलन सकियो ।

उक्त आन्दोलनपछि प्रमुख उपलब्धिका रूपमा बार र बेञ्चका बिचमा समन्वय समिति गठन गर्ने सहमतिलाई लिइन्छ । हालसम्म त्यसले काम गर्न सकेको वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको बुझाइ छ ।

शम्भु थापा भर्सेस दिलिप पौडेल

२०६३ सालमा फेरि न्यायलय र बार विवाद भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बारका अध्यक्ष थिए भने दिलिपकुमार पौडेल प्रधान न्यायाधीश थिए ।

तत्कालीन समयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उक्त प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा बार अध्यक्षको रूपमा थापाले टिप्पणी गरेका थिए ।

‘हामीले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेको तर राजाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्दा अदालतले किन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनी टिप्पणी गरेको थिएँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यसपछि हामीले विरोध सुरु गर्यौँ । पछि नयाँ रिटमार्फत गइयो र अनुपराज शर्मासहितको इजलासले अन्तरिम आदेशसमेत जारी ग¥यो ।’

तत्कालीन समयमा बार र बेञ्चका बिचमा ठुलो टसल नै सिर्जना भएको थियो । बारले मुद्दा बहस नै नगर्ने अडान लिएपछि नयाँ रिट लिएर जाने सहमति भएको थियो ।

यी विवादका शृङ्खलामा पछिल्लो विवाद एउटा थपमात्र भए पनि बार र बेञ्चका बिचमा सहमति हुने बाटो बाँकी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको बुझाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले विगतमा पनि बार र बेञ्चका बिचमा टकराव हुने र अन्तिममा सहमतिमै टुङ्गिने गरेको इतिहास भएकाले यो पनि समाधान हुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पनि बार र बेञ्चका बिचमा टकराव र द्वन्द्व सधैँ चल्दै आएको र मिल्दै आएको बताए । पछिल्लो प्रकरणमा पनि यही हुने उनको बुझाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि कहीँ न कहीँ सहमति गरेरै जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि यस्ता विवाद हुने गरेका थिए । हामीले पनि भोगेको र आन्दोलन नै गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मिलेर जानुपर्छ । अन्यथा बारका अध्यक्षमाथि मुद्दा चलाउनु गलत हो भन्ने पक्षमै उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बार अध्यक्षमाथि मुद्दा अघि बढे र एक ढिक्का भएर मुद्दाको प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुने बताए । बारले सधैँ न्यायालयभित्र हुने विकृतिको कुरा उठाएको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायालय र बार एउटै घर परिवारभित्रका भएकाले मिलाउने दायित्व नेतृत्वमा हुने टिप्पणी गरे । ‘आफूभित्र भएको कमजोरी मिलाउनुपर्नेमा परिवारको अर्को सदस्यसँग भिडन्तको मनसाय न्यायालयले बनाएको देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘बार–बेञ्चको द्वन्द्वमा बारले अहिलेसम्म हारेको छैन । बारले गलत कुरा कहिल्यै उठाउँदैन । बारको व्यक्तिगत कुरा केही थिएन ।’

बारले असंवैधानिक नियमावली खारेज गर भनेको र नियमावली असंवैधानिक छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले पनि स्वीकार गरेकाले यसलाई भिडन्तबाट हैन, वार्ता र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘न्यायालयले आफ्नो असंवैधानिक कदम सच्याउन उदारतापूर्वक वार्ताको पहल गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

डटेर मुद्दाको सामना गर्ने बार अध्यक्षको टिप्पणी

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुँदैमा नतर्सने बरु डटेर सामना गर्ने टिप्पणी गरे । ‘नेपाल बार एशोसिएशनले स्वतन्त्र प्रेसको रक्षाका लागि बोल्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दाले बारको र समग्र कानुन व्यवसायीको हौसलामा कुनै कमी आउँदैन ।’

मुद्दा दर्ता भएकाले अब अदालतबाटै यसको निकास आउने घिमिरेको भनाइ छ । उनले आफू विरुद्ध कैदकै फैसला भए पनि तयार रहेको भन्दै नागरिक समाजका संस्थाहरूले बोल्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि आफूले बोलेको दाबी गरे ।