पोखरा । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म गण्डकीमा ६६ जना गर्भवती सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट उद्धार गरिएका महिलाहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गरी फर्किँदा प्रदेश सरकारले २० हजार रुपैयाँ बाटो खर्च पनि दिन्छ । एउटै उद्धार गर्दा हेलिकोप्टरमा १ लाख २० हजारदेखि पौने ३ लाखसम्म खर्च गरेको छ । उद्धारका लागि मात्रै १ करोड ५० लाखभन्दा बढी ४ वर्षमा खर्च भैसकेको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा। विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।

‘कसैको ज्यान जोखिममा भयो भने सबैतिर जानुपर्छ । हेलिकोप्टर आर्मीको मगाउँदा ढिलो हुन्छ । महँगो पनि हुन्छ । आर्मीलाई ६ लाख तिर्नुपर्छ भने निजी कम्पनीलाई १ लाख २० हजारदेखि पौने ३ लाखसम्म तिर्छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले निजी कम्पनीसँग वार्षिक सम्झौताको पहल गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । कम्पनीले भनेको मूल्यमा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । अब भने सरकारले गण्डकीमा बिरामीको उद्धार गर्न हेलिकोप्टर राख्ने योजना प्रस्ताव गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले आफ्नो कार्यकालको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत एयर लिफ्टिङको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार प्रदेशभित्रको बिरामी र सुत्केरीको उद्धार गर्ने गरी आफ्नै हेलिकोप्टर राख्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ । यद्यपि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘युएनडीपीसँग एउटा ठुलो प्रोजेक्टमा काम हुँदैछ । यदि त्यो सफल भयो भने एयर एम्बुलेन्स आफ्नै राख्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘मैले ५ वर्षभित्रमा यो काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।’

पाठकले मन्त्रालय सम्हालेको १ महिनापछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ३ महिनाभित्र सक्ने योजनालाई अल्पकालीन, २ वर्षमा सक्ने योजना मध्यमकालीन र ५ वर्षमा सक्ने योजनालाई दीर्घकालीन गरी ३ भागमा विभाजन गरेका छन् । ५ वर्षमा प्रदेशका अस्पतालहरूमा आवासगृहको व्यवस्थापन गर्ने, क्यान्सर, मृगौला, मुटु रोगको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल र मातृशिशु महिला तथा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तै, नाक, कान, घाँटी, दाँत र आँखाको उपचारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा विस्तार गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने जनस्वास्थ्यका क्षेत्र तथा परियोजना पहिचान गरेर लगानीको खाका तयार पार्ने उनको योजना छ ।

प्रस्तावित योजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, सुशासन, आपूर्ति, संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाह र गुणस्तरको सुनिश्चितता, आपतकालीन तयारी तथा प्रतिकार्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई समेटिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने योजना अघि सारिएको छ । लमजुङ, स्याङ्जा र दमौली अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने, धौलागिरी अस्पताल, दमौली अस्पताल र मध्यविन्दु अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजनालाई पनि समेटेका छन् ।

६ महिनामा सक्ने गरी ४० योजना, २ वर्षमा सक्ने ४९ योजना छन् भने ५ वर्षमा सक्ने १० योजना छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या भुईंस्तरबाट नै समाधान गर्ने योजना मैले बनाएको छु,’ उनले भने, ‘यसरी लक्ष्य र समयतालिका किटान गरियो भने ठिक हिसाबले हिँड्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’