काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ११ दिनको भ्रमण पूरा गरी अमेरिकाबाट सोमबार स्वदेश फर्केका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औँ महासभामा भाग लिन उनी असोज ४ गते अमेरिका गएका थिए ।

असोज १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गरेका थिए । उनको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर प्रश्नसमेत उठेको छ । उनी अमेरिकामै हुँदा भीषण वर्षाले नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । यसका बाबजुद ओलीले भ्रमण नछोट्ट्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूले यसबारे प्रश्नसमेत गरेका थिए । जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘म कुनै भैँसी दुहुन गएर दुध लिएर आएँ भनेजस्तो होइन । हाम्रा विचार, समस्याहरू त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो । यी समस्याहरू एउटा देशका मात्र होइनन्, सबैका हुन् । सबै देश मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो । अल्पविकसित देशहरूले क्षति र मार सहनु परेको छ, त्यसमा विश्वसमुदायको ध्यान जानुपर्छ ।’

तर उनले राष्ट्र संघको महासभामा राखेको धारणाले नेपाललाई के फाइदा भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने आएको छैन ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राखेको कुरा र त्यसबाट नेपाल के पायो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ, नेपाललाई फाइदा हुने गरी विश्वमा प्रभाव पार्ने खासै केही कुरा त्यहाँ उठेन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका समस्या राख्न आफू गएको र राखेर फर्किएको जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै २२ मिनेट सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमा उनले बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व, सैन्य खर्च वृद्धिका कारण विश्वमा अस्थिरता बढेको विषयका साथै जलवायु सङ्कटबारे कुरा उठाएका थिए ।

उनले विश्वमा भूराजनीतिक द्वन्द्व फेरि सुरु भएको उल्लेख गर्दै सैन्य खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको, अस्त्रको प्रतिस्पर्धा निरन्तर कायम रहेको धारणा राखेका थिए ।

उनले मानिस र पृथ्वी दुवै जलवायु सङ्कटको सँघारमा रहेको दाबी गर्दै यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेतृत्वले उपयुक्त किसिमको सहकार्य र आपसी सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा.दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको कुरा ठिक भए पनि प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका कुरा नयाँ नभएको उनको भनाइ छ । ‘सधैँ उठ्दै आइरहेको कुरा नै उहाँले राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसमा विश्व समुदायले कति ध्यान दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यो मुख्य कुरा हो ।’

नेपालको तर्फबाट ती समस्या समाधानका लागि भिजन तथा आइडिया, समाधानका उपाय दिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ ।

के छुट्यो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चमा इजरायल–हमास घटनामा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजी तथा रिहाइका लागि कुनै पहल गरेको देखिएन । परराष्ट्र मामिलाका एक जना जानकारले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपिन जोशीको रिहाइको कुरा उठाउन नसक्नु ठुलो कमजोरी भएको हो ।’

इजरायल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा नेपालले ‘दुई देशको अवधारणा’लाई समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा राखेका थिए । इजराइल र प्यालेस्टाइन राष्ट्र संघीय प्रस्तावहरूसँग अनुकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सीमाभित्र शान्ति र सुरक्षापूर्वक सह–अस्तित्वमा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर हमासको कब्जामा रहेको विपिन जोशीको बारेमा उनले केही बोलेनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले राष्ट्र संघमा असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विपिन जोशीको रिहाइको बारेमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

तर असोज १० गते महासभामा आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

परराष्ट्र विज्ञ भट्टराईले विपिन जोशीको रिहाइ हल्ला गरेर नहुने भन्दै यसका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यहाँ विश्वका शाक्तिशाली व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । साइडलाइन भेटवार्ताहरूमा त्यस्ता विषयमा पहल गनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यो गर्न सके कि सकेनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ ।’

कूटनीतिक च्यानल बलियो ढंगले प्रस्तुत गरेर जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने भट्टराईले प्रस्ट पारे । ‘ध्यानाकर्षण गराउनु एउटा कुरा हो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अर्को कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राज्य अर्कै ढंगले लागेको हुनसक्छ ।’

नेपाल यसपटक पनि सार्कस्तरीय मन्त्रीहरूको बैठक राख्न असफल देखिएको छ । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि सार्कलाई बिउँताउन नेपालले पहल गर्नुपर्थ्यो । तर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन सार्कका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि एकै ठाउँ भेला भएको अवसरमा समेत नेपालले सार्कस्तरको छलफल आयोजनामा चासो देखाएन ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्क देशका मन्त्रीस्तरीय बैठक राख्न पहल गरेका थिए । तर केही देशले बैठकमा सहभागी नहुने बताएपछि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग कुरा गरेका थिए ।

सन् २०१४ मा नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भए यता सार्कको अर्को सम्मेलन हुन पाएको छैन । १९औँ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको हो तर सन् २०१६ मा जम्मु–कश्मीरको विवादलाई लिएर भारत–पाकिस्तान विवादका कारण सम्मेलन प्रभावित भएको हो ।

दुई देशको विवादका कारण सम्मेलन नै प्रभावित हुनु हुँदैन भनेर नेपालको तर्फबाट पहल गर्नुपर्नेमा कूटनीतिक मामिलाका जानकारले जोड दिँदै आएका छन् । अरु केही नभए साइडलाइन वार्ता भए पनि गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन वार्ता गर्दा यसको बारेमा चर्चासमेत गरेनन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले पनि पहल नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।