काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमका लागि ‘फेसटाइम एटेन्डेन्स एन्ड आईरिस रिकोग्नेसन’ प्रणाली लागु गरेकै दिन बिग्रिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वप्रस्थान तालिमका लागि मंगलबारदेखि यो सिस्टम लागु गर्ने भनेको थियो ।

विभागले मंगलबार बिहान गरेको डेमो (नमुना परीक्षण) नै असफल भएपछि आईरिसको अनिवार्यता असोज २९ गतेदेखि लागु गर्ने भएको छ ।

असोज २३ गतेसम्म आइरिस र बायोमेट्रिक फिङ्गरप्रिन्ट सिस्टम दुरुस्त बनाएर २९ गतेदेखि अनिवार्य हुने गरी लागु गरिने विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले सिस्टममा केही प्राविधिक समस्या आउनुका साथै व्यवसायीहरूको अनुरोधमा समेत यसलाई केही दिन पर सारिएको जानकारी दिए । ‘व्यवसायीहरूले सामग्री जुटाउन र जोड्न  समय माग गरे,’ उनले भने, ‘अभिमुखीकरणवालाहरू केहीले सिस्टम जोड्न बाँकी छ । सबै सामग्री पाएका छैनन् । लागु त १०० प्रतिशत नै हुन्छ । तर, समय पुगेन भनेर थप गरेका हौँ ।’

टेक्नोलोजी परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई सिक्न समय लाग्ने देखिएको महानिर्देशक खत्रीको भनाइ छ । विभागले मंगलबार गरेको डेमोमा केही प्राविधिक भिन्नता देखिएको बताए ।

‘फेमिसमा उक्त सिस्टम जोडेर काम गर्न खोजिएको हो । पहिला थम्ब सिस्टम थियो । अहिले आँखाको रेटिना अध्ययन गर्ने आईरिस राख्न लागिएको हो,’ उनले भने ।

तालिम प्रदायकको आक्रोश  

अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक व्यवसायीहरूले भने यसअघिको सूचना अनुसार नै आईरिस प्रणाली जडान गरेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले आफूहरूले ९ महिनाअघि नै आवश्यक सिस्टम जडान गरिसकेको बताए ।

‘हामीले ९ महिना अगाडि नै सबै सिस्टम जडान गरिसकेका थियौँ । विभागले अहिलेसम्म लागु गर्न सकेको थिएन,’ गौतमले भने, ‘अहिले हामीले नै समय थप गर्नुप¥यो भनेर अनुरोध गर्यौँ भन्ने कुरा विभागको छ । हामी त आफ्नो अफिसमै काम गरिरहेका छौँ । कसले भन्यो समय थप्न ?’

२०८० असोज ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । संशोधनपछि विभागले आवश्यक पूर्वाधार थप्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही आधारमा १४३ व्यवसायीले झण्डै १३ करोड खर्च गरेर पूर्वाधार निर्माण गरेका थिए । त्यही बेला उनीहरूले आईरिस सिस्टमसमेत जडान गरेका थिए । व्यवसायीको अनुरोधमा समय थप गर्नुपरेको कुरा झुटो भएको अध्यक्ष गौतमले बताए ।

विभागको सफ्टवेयरमा चलखेल

विभागले २०८० माघ २८ गते सूचना जारी गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई जनशक्तिका अतिरिक्त पूर्वाधारसमेत तयार पार्न भनेको थियो ।

प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक जना आफूले छानेको क्लष्टर अनुसारको सोही देशमा गएर फर्कि आएको प्रशिक्षक हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, र्‍याम ८ जीबी, एचडीडी १२८ भएको स्मार्ट बोर्ड २ वटा, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आईरिस हाजिर मेसिन (आईरिस स्क्यानर) अनिवार्य हुनुपर्ने सूचना थियो ।

सोही सूचनाका आधारमा आफूहरूले दुई लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने आईरिस स्क्यानर राखेको अध्यक्ष गौतमले बताए । तर, विभागले अहिले कम्पनीको नाम नै उल्लेख नभएको आईरिस सिस्टम राखेका कारण उक्त सफ्टवेयरले काम नगरेको उनको आरोप छ ।

सफ्टवेयरले काम नगरेपछि व्यवसायीले समय माग गरेको भन्दै व्यवसायीमाथि दोष थुपार्ने काम भएको उनले बताए । उनले भने, ‘डुब्लिकेट सामान राखेको रहेछ । हामीलाई एउटा भन्ने, विभागमा अर्को सामान राखेपछि त्यसले काम गर्दैन । अहिले सिस्टम नै ह्याक भएको भन्ने जानकारी आएको छ ।’

विभागका महानिर्देशक खत्रीले भने सिस्टममा समस्या आएको नभइ व्यवसायीको आग्रहमा समय थप गरिएको दाबी गरे । अर्को सिस्टम राखिएकोबारे आफूलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ ।

‘आईटी सम्बन्धी सबै जानकारी त मलाई थाहा हुँदैन । त्यो त आईटीलाई थाहा हुन्छ । तर, व्यवसायीले केही समय मागेकाले समय दिन खोजेका हौँ,’ खत्रीले भने ।  

विगतदेखिकै लफडा

अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिमै नदिइ तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए । विभागले गरेको पटकपटकको अनुगमनका क्रममा एकै जनाको फिङ्गर प्रिन्टबाट १० जनाभन्दा बढीको हाजिरी गरेको भेटिएको थियो ।

त्यसपछि विभागले ४६ वटा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थालाई निलम्बनसमेत गरेको छ । पढाउँदै नपढाएको विषयमा पैसा लिने र तालिम लिएको भनी प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइएपछि विभागले आईरिस सिस्टम लागु गर्न खोजेको थियो ।

शरतसिंह भण्डारीको अघिल्लो कार्यकालमै कार्यविधि संशोधन गर्दै पूर्वाधार थप गर्नुका साथै शुल्कसमेत ७०० रूपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्‍याइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिन देशभर १४३ संस्था छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले २०८० मंसिर २८ गते सूचना जारी गरेर पुस १९ गतेसम्म संशोधित कार्यविधि अनुसार अद्यावधिक विवरण बुझाउन भनेको थियो । उक्त समयभित्रमा अद्यावधिक हुन नसकेको भन्दै विभागले माघ ५ गतेसम्मका लागि समय तोकेको थियो ।

उक्त समयावधिभित्र व्यवसायीहरू कार्यविधि अनुसार नै पूर्वाधार थप गर्नतिर लागेका थिए । भण्डारीपछि आएका श्रममन्त्री डीपी अर्यालले उक्त कार्यविधि खारेज गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको शुल्क तत्कालीन मन्त्री अर्याल आएपछि खारेज नै गरिदिएका थिए ।

त्यसका विरुद्धमा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले कार्यविधि संशोधन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीलाई संशोधित कार्यविधि अनुसार काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर, विभागले आईरिस सिस्टम जडान गर्न सकेको थिएन ।

अहिले आएर असोज १५ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा आईरिस लागु गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई विभागले परिपत्रसमेत गरेको थियो । परिपत्र गरेसँगै मंगलबार बिहानैदेखि १०० भन्दा बढीको आईरिस सिस्टममा इन्ट्रीसमेत भइसकेको थियो । तर, अन्तिममा आएर विभागले यो सिस्टम अनिवार्य हुने मिति सारेको हो ।

यसमा मेनपावर व्यवसायीहरूको तर्फबाट समेत दबाब परेको देखिन्छ । बाढी पहिरोका कारण श्रमिकहरू काठमाडौँ आउन नसकेको भन्दै मेनपावर व्यवसायीहरूले केही दिन पर सार्न अनुरोध गरेका थिए । अभिमुखीकरण तालिम प्रदायकहरू विभागमै पुगेर केही दिन समय सार्न माग गरेका थिए । सोही आधारमा विभागले समय सारेको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अहिले दसैँ–तिहारको मुखमा आईरिस सिस्टम लागु गर्न नसकिने बताए । त्यसैले आईरिसका लागि केही दिन समय दिने र अहिले पुरानै बायोमेट्रिक सिस्टमबाट तालिम लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको उनले बताए ।

‘एक्कासी सबैले लागु गर्न सक्दैनन् । सामग्रीहरू समेत जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले दसैँ–तिहारको बिचमा एक्कासी लागु गर्दा विदेश जाने भनेर काठमाडौं आएका श्रमिक समस्या पर्ने भए । केही दिन तयारीका लागि समय दिन भनेका हौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।