काठमाडौँ । सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदनले सातवटा मिडिया कम्पनीमा सहकारीको बचत रकम पुगेको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । यसरी सहकारीको रकम पुगेका मिडियाहरूमा राष्ट्रिय मिडियाको रूपमा सञ्चालित टेलिभिजनदेखि बन्द अवस्थामा रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म छन् । 

यद्यपि प्रतिवेदनले सहकारीको रकम दुरुपयोगको आरोपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क र त्यसका सञ्चालकलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो । बचत दुरुपयोग भएको निष्कर्षमा पुगेर एउटा कम्पनीमाथि कारबाही सिफारिस गर्दा अरू कम्पनीको बारेमा किन समिति मौन बस्यो भन्ने प्रश्न समेत यतिबेला उब्जिएको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । 

यो सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा भने गोर्खा मिडिया नेटवर्क र तोकिएका सहकारीको विषयमा मात्रै आफूहरूले कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको भन्दै सोही अनुसार कारबाही सिफारिस भएको बताउँछन् । कारबाही सिफारिस भएकालाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम नै कारबाही हुने र अरूलाई पनि सोही बमोजिम हुने भएकोले बचत दुरुपयोगमा संलग्नहरू कोही पनि उम्किन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

तर, के सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा सबैको कसुर एकै खालको छ कि फरक फरक छ ? उनीहरूमाथिको कारबाही के होला भन्ने प्रश्न भने अहिले अहम् छ । 

• कुन मिडियामा कसरी भित्रियो सहकारीको रकम ?

१. ग्यालेक्सी टेलिभिजन

यो मिडिया गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको सम्बन्धमा संसदीय विशेष समितिले छानबिन र कारबाही सिफारिसको कार्यादेश पाएको थियो । छानबिनको क्रममा उक्त कम्पनीमा विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । यद्यपि छानबिनका क्रममा यो रकम अझै बढ्न सक्ने समितिका सभापति थापाको भनाइ छ ।

उक्त रकममध्ये पोखराको सहारा बचत तथा ऋण सहकारीमा रूपमा गोर्खा मिडियाको नाममा १० करोड २१ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष बक्यौता बाँकी रहेको पाइएको छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजनले दुई वर्षको अवधिमा गरेको झण्डै १० करोड रुपैयाँ आम्दानी बाहेक टेलिभिजनमा गएको सबै रकम सहकारीकै भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

यो टेलिभिजनका सञ्चालकहरुमा जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल थिए । रास्वपाका सभापति समेत रहेको लामिछाने राजनीतिमा आएपछि अहिले बाहिरिसकेका छन् । पछिल्लो सहकारी प्रकरणसँगै जीबी राई फरार भएपछि अहिले टेलिभिजन पूर्ण रूपमा बन्द छ । 

२. एपीवान टेलिभिजन 

एपीवान टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया जीबी राईमार्फत नै सहकारीको पैसा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्नुअघि राईले उक्त मिडिया कम्पनीको ८० हजार कित्ता शेयर खरिद गरेर सञ्चालक भएका थिए । जीबीले शेयर किन्दा लगानी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रकम लगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यद्यपि एपीवानले भने आफ्नो मिडियामा राई कहिल्यै सञ्चालक नरहेको र सहकारीको पैसा पनि नआएको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा भने कतारमा भएको एउटा कार्यक्रममा जीबी राई सञ्चालकको हैसियतमा सहभागी भएको भिडियो फुटेजको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरिएको छ । एपीवान क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अधिकांश नेतृत्वको रहेको मिडिया हो । 

३. कृषि टेलिभिजन

ललितपुरको कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम राणाले २०७३ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा कृषि टेलिभिजन सुरु गरेका थिए । उक्त टेलिभिजनमा सहकारीबाट तीन करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएको छ । उक्त रकममा ब्याज लगायत जोडिएर अहिले ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बक्यौता पुगेको समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

४. अर्थन्यूज टेलिभिजन

शिवशिखर र तुलसी सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका केदारनाथ शर्माले उपकार मिडिया ग्रुप प्रा.लि नामको कम्पनीमार्फत उक्त टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यो मिडियाको नाममा मात्रै शिवशिखर सहकारीबाट ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । अहिलेको बक्यौता ६ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ सालमा खोलिएको उक्त टेलिभिजनको हर्ताकर्ता शर्माकै भए पनि यसको अध्यक्ष भने सुशील बानियाँलाई बनाएका थिए ।

५. एभिन्यूज टेलिभिजन

एभिन्यूज टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी एभिन्यूज नेटवर्क प्रा.लि. मा श्री लालीगुराँस बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएका छ । अहिले बक्यौता रकम बढेर ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त सहकारीको कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारी हुन् भने टेलिभजनका प्रमुख भास्करराज राजकर्णिकार हुन् । 

६. नागरिक खबर

ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुअघि जीबी राईले नागरिक खबर नामक अनलाइन मिडिया सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उक्त कम्पनीमा कति लगानी भयो भन्ने केही उल्लेख छैन । यद्यपि उक्त मिडियामा राईकै नेतृत्व रहेको र राईको सबै पैसा सहकारीबाट गएको निष्कर्षसँगै त्यसमा पनि सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग भएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन । ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनसँगै उक्त मिडिया कम्पनी बन्द भएको थियो । 

७. ताण्डवन्यूज डटकम

पोखराबाट सञ्चालित अनलाइन सञ्चारमाध्यम ताण्डवन्यूजमा पनि सहकारीको कर्जा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मित्रमिलन सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेलको स्वामित्व रहेको उक्त मिडियाको नाममा ऋण कायम भएको देखिएको छ । सहकारीले कर्जा बक्यौता देखाए उक्त कर्जाबापतको रकम भुक्तानी भएको नदेखिएपछि समितिले यसलाई फर्जी ऋण मानेको छ । 

उल्लेखित सातवटा कम्पनी बाहेक मिडिया नाम जोडिएका पेज टु प्रिन्ट मिडियाको नाममा श्री लालीगुराँस सहकारीबाट २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ,क्यापिटल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभबाट द प्रेस अनलिमिटेड नामक कम्पनीमा ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिन्छ । यद्यपि यी कम्पनीको सञ्चालनमा रहेको मिडियाको बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

• सहकारीको रकम ल्याउने फरक फरक तरिका

सहकारी प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले कर्जा दुरुपयोगको सम्बन्धमा गोर्खा मिडियाका सबै सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशकलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । यो अवस्थामा त्यसैगरी रकम दुरुपयोग गर्ने मिडियाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउका लागि यस्तो तर्क गर्ने गरेका छन् । 

उल्लेखित सबै मिडिया कम्पनीमा सहकारीको बचत रकमलाई आएको निश्चित भए पनि रकम ल्याउने प्रक्रिया भने समान छैन । खासगरी,यस्तो रकम मिडियासम्म पुर्‍याउन खासगरी तीनवटा तरिका प्रयोग भएको देखिन्छ । 

पहिलो,सम्बन्धित सहकारीले मिडिया कम्पनीकै नाममा ऋण स्वीकृत गरेर कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । त्यसरी कर्जा प्रवाह भएको रकम समेत सम्बन्धित मिडिया कम्पनीकै खातामा जम्मा समेत भएको छ । माथि उल्लेखित मिडियामध्ये सहारा सहकारीले गोर्खा मिडियालाई प्रवाह गरेको ऋण, श्री लालीगुराँस सहकारीले एभिन्यूज टेलिभिजनमा गरेको ऋण लगानी, मित्रमिलन सहकारीले तान्डवन्यूजका लागि प्रवाह गरेको कर्जा यस अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । 

कर्पोरेट कानुनका जानकारहरू पहिलो तरिकालाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी मान्छन् । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको तथा सदस्य बाहेकलाई कर्जा प्रवाह गर्न समेत नपाइने भएकोले निजी कम्पनीमा ऋण प्रवाह हुनु स्वतः गैरकानुनी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी बताउँछन् । यो अवस्थामा सहकारी ठगी वा अन्य ठगीसम्बन्धी कानुन स्वतः आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । 

दोस्रो तरिका अनुसार मिडिया कम्पनीका सञ्चालकहरू सहकारीको सदस्य बनेर ऋण लिएको अवस्था छ । त्यसरी प्राप्त भएको रकम भने मिडिया कम्पनीमा  पठाएका छन् । सहारा र सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको पैसा जीबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी लगायतको नाममा कर्जा प्रवाह भएको थियो । 

व्यक्तिको नाममा लिइएको उक्त रकम संस्थाको खातामा दुई तरिकाबाट जान सक्छ । पहिलो, ऋणको रूपमा र दोस्रो शेयर बापतको रकमको रूपमा । गोर्खा मिडियाले भने त्यसरी जम्मा भएको रकमलाई ‘डाइरेक्र्स लोन’को रूपमा लेखापरीक्षण गरेको छ । रवि लामिछानेको केसमा भने यसरी जम्मा भए बापत शेयर दिइएको देखिन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी कुनै पनि संस्थालाई रकम आवश्यक हुँदा सम्बन्धित संस्थाले शेयर जारी गर्न तथा संस्थापक वा सञ्चालकबाट ऋण लिनसक्ने भए पनि यसरी आएको रकमको स्रोत खोज्ने जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको हुने बताउँछन् । तर, कम्पनीले थप शेयर जारी नगरेर कायम रहेको शेयरधनीले बिक्री गर्छ भने त्यसमा भने सम्बन्धित कम्पनीका पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ । खासगरी एपीवान टेलिभिजनमा जीबी राईले किनेको शेयरको सन्दर्भमा उक्त रकमको स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्नमा यो सन्दर्भ लागु हुने देखिन्छ । 

तेस्रो तरिका अनुसार सहकारी आफैँले मिडिया कम्पनी खोलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । खासगरी बहुद्देश्यीय सहकारीले कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम उद्देश्य बमोजिमका परियोजनामा लगानी गर्नैपर्छ । यही व्यवस्था अनुसार विभिन्न सहकारीले परियोजनाहरूमा खर्च गरेका छन् । बहुद्देश्यीय सहकारीले आफैँ लगानी गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । लालीगुराँसले चितवनको गाई फार्ममा गरेको लगानी, शिवशिखरले विभिन्न शिखर ब्राण्डका मार्टमा लगानी गरेको छ । 

यदि मिडियाको लगानी पनि परियोजना अन्तर्गत खर्च गरिएको छ भने यस्तो लगानी गैरकानुनी नहुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी कृषि टेलिभिजन र अर्थन्यूज टेलिभिजनमा सम्बन्धित सहकारीकै नामबाट रकम गएको सन्दर्भका उक्त टेलिभिजन सम्बन्धित सहकारीकै स्वामित्वमा भए त्यो लगानी गैरकानुनी नहुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि अन्य व्यक्ति वा सञ्चालकको स्वामित्वमा भएको कम्पनीमा भने यस्तो लगानी गर्न पाइँदैन । समितिको प्रतिवेदनमा भने टेलिभिजनको शेयर स्वामित्वबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । 

माथि उल्लेखित मिडियाका सन्दर्भमा फरक मिडियामा फरक फरक प्रकृतिबाट रकम पुगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मिडिया कम्पनीका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखदेखि सहकारी संस्थासम्मको जिम्मेवारी समेत फरक फरक हुने भएकोले एकै प्रकृतिको काममा पनि प्रक्रिया अनुसार फरक फरक कारबाही हुनसक्ने रेग्मी बताउँछन् ।