राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रकाशित गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू हेर्दा सूचनाको माग बढेको पाइन्छ । 

पछिल्लो समय सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक निकायले भने सूचना दिन इन्कार गर्ने, अपुरो सूचना दिने वा निवेदनै दर्ता गर्न नमान्नेदेखि कतिपय अवस्थामा सूचना दिनुको सट्टा धम्की समेत दिइएकाले आयोगसमक्ष उजुरी र पुनरावेदनको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ ।

सूचना मागकर्ताहरू, पुनरावेदन कर्ताहरू र उजुरी कर्ताहरुमा सर्वसाधारणदेखि अभियन्ता समेत छन् । अधिकांश निवेदन, पुनरावेदन र उजुरीहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 
अभियन्ताले सर्वसाधारण नागरिकको सवालसँग जोडिएका सूचना सार्वजनिक हितका लागि माग गरेको पाइएको छ । सूचनाका हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको इमेलमा मात्रै साप्ताहिक रूपमा सयौँको संख्यामा सूचना माग गरेका निवेदन बोधार्थका रूपमा प्राप्त भइरहेका छन् । 

सूचना मागका निवेदनहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुको मुख्य श्रेय सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्न अहोरात्र खटिरहेका अभियन्तालाई नै जान्छ ।

अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रहेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिक भनेको जनप्रतिनिधि नै हो । स्थानीय तहले गर्ने कामकाजका बारेमा स्थानीय जनतालाई सुसूचित गर्नु ती निकायको जिम्मेवारी र दायित्व हो, जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व पनि हो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ४ ले समेत सार्वजनिक निकायको दायित्वबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त दफाको क, ख, ग, घ मा स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी र दायित्वबारे व्याख्या गरिएको छ । ती निकायले सूचनाहरूको वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम–कारबाही खुला र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गर्ने, सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई उपयुक्त तालिम दिने जस्ता प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन् । यद्यपि सार्वजनिक निकाय आम नागरिकको संवैधानिक (मौलिक हक) र कानुनी हकको प्रवद्र्धनमा चुकेको देखिन्छ ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिले सूचनाको हकका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ ती स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुख र तोकिएका सूचना अधिकारीले ऐनका बारेमा आलटाले कुरा गरेको पाइएको छ । अझ सूचना सजिलै नदिने मनसायले ऐनका प्रावधानलाई अपव्याख्या गरेको समेत पाइएको छ । स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ, उनीहरूले नागरिकको यो हकलाई प्रवद्र्धन गर्न खासै रुचि देखाएका छैनन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, किन उनीहरू नागरिकको यो मौलिक हकको प्रवद्र्धन गर्न चाहँदैनन्, किन ती पदाधिकारीले सर्वसाधारणले माग गरेको सूचना दिन चाहँदैनन् ? 

भन्ने बेला जनताको नजिकको सरकार भन्ने, मनलागी कर पनि असुल्ने अनि जनताले तिनै सरकारसँग आफूले के–कस्ता सेवा–सुविधा यस निकायबाट पाउने हो, ती निकायमा भएको वा गरेको कामको सूचना सार्वजनिक भयो कि भएन भन्नेबारे सूचना माग्दा सूचनै नदिने यो कस्तो प्रवृत्ति मौलायो ? 

आव २०७९/८० को सुरुवाती महिनामै महालेखा परीक्षकको आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायको अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु रहेको सार्वजनिक भएको छ । 
यी त भए महालेखाले बेरुजु निकालेका तथ्यांकहरू । अझ ती निकायमा भएका कामका खर्च र प्रक्रियाहरू पारदर्शी नभएको तथा दस्ताबेजीकरण नगरेको पाइएको छ । अनि आफैँ पारदर्शी र सुशासनमुखी नभएपछि कहाँबाट सूचना दिने होला, के सूचना दिने होला ! 

सम्बन्धित निकायले भने निवेदन नै दर्ता गर्न नमानेको, किन चाहियो सूचना भनेर हप्काएको, गुन्डागर्दी शैलीमा आफ्ना आसेपासे लगाएर कार्यालयबाट बाहिर निकालेको जस्ता क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसरी सूचना लुकाउने, दिनै नमान्ने, दिए पनि अपुरो सूचना दिने घटना गाउँ–गाउँबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्कोतिर, गाउँ–गाउँमा क्रियाशील रहेका सूचनाको हकका अभियन्ताले ती निकायसँग कानुनसम्मत आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजन र सार्वजनिकीकरणका लागि सूचना उपलब्ध गराइपाउँ भनेर कानुनसम्मत निवेदन लेखेर र चाहिएको सूचनाबारे स्पष्ट विवरण खुलाएर निवेदन दिएका छन् । सम्बन्धित निकायले भने निवेदन नै दर्ता गर्न नमानेको, किन चाहियो सूचना भनेर हप्काएको, गुन्डागर्दी शैलीमा आफ्ना आसेपासे लगाएर कार्यालयबाट बाहिर निकालेको जस्ता क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । 
यस्ता समस्यामा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको सर्वविदितै छ । सञ्जालका तर्फबाट सूचना मागकर्ता र माग गरिएको सार्वजनिक निकायबिच विवाद भएको वा दुविधा भएको अवस्थामा छलफल तथा आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरेर पुनः सूचना दिने वातावरण तयार गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् ।  

उदाहरणका लागि पछिल्ला केही घटनालाई लिन सकिन्छ । २०७७ कात्तिक १७ गते कार्यालय समयमा पर्सा जिल्लाको वीरगन्जस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थानीय युवा अभियन्ताको नौजनाको टिमले सूचना माग गरेको थियो । उनीहरुले उक्त कार्यालयको कर्मचारीको विवरण, वार्षिक आम्दानी र खर्च, समीक्षा गोष्ठीको खर्च लगायत सूचना माग गरी निवेदन लेखेका थिए । तर कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले निवेदन नै मिलेन भन्दै दर्ता नगरी कार्यालयको माथिल्लो तलाबाट निवेदन फालिदिए । त्यसपछि उनीहरुले प्रहरी बोलाई उल्टै सूचना मागकर्तालाई नै प्रहरीको नियन्त्रणमा पुर्‍याएका थिए । यो घटनाले हल्लीखल्ली नै पार्‍यो । सञ्जालको पहलकदमीमा सूचना मागकर्तालाई तुरुन्त रिहाइ गरियो । पछि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखसँग सौहार्द वातावरणमा छलफल भई माग गरिएको सूचना दिनका लागि र आगामी दिनमा सूचना सार्वजनिक गर्ने वातावरण मिलाउने गरी सहमति भयो । हाल उक्त कार्यालयले सूचना माग निवेदन दर्ता गर्न अग्रसर भएको र केही हदसम्म सूचना दिने वातावरण बनाएको बुझिएको छ । 

२०७८ जेठ ९ अभियन्ता शशिविक्रम कार्की (ठेगाना ः सूर्यविनायक, भक्तपुर) ले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदनमार्फत सूचना माग गरेका थिए । २०७८ जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको निवेदन र सो निवेदनसँगै पेस गरिएको कागजातसम्बन्धी सूचना माग गरिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीले २०७८ जेठ २१ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को धारा ७ को उपधारा १ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण सो निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको नदेखिएको हुँदा यसमा थप कारबाही गर्न असमर्थ रहेको भन्ने बेहोराको पत्र उपलब्ध गरायो । 

सूचनाका हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको इमेलमा मात्रै साप्ताहिक रूपमा सयौँको संख्यामा सूचना माग गरेका निवेदन बोधार्थका रूपमा प्राप्त भइरहेका छन् ।

अभियन्ता कार्कीले सूचना के प्रयोजनका लागि माग गरिएको हो, सोका बारेमा निवेदनमै स्पष्ट खुलाएका थिए तर पनि राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीले यस्तो जवाफसहितको पत्र पठाउनु भनेको सरासर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को मर्मविपरीत रहेको देखियो । 

यसले आम नागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक मौलिक हकलाई नै कुण्ठित गरेको कुरा स्पष्ट भयो । यो घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीको यो कदमले संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लाई नै प्रभावित तुल्याएको स्पष्ट देखिन्छ । 

सूचना माग निवेदनमा निवेदकले स्पष्ट रूपमा ऐनको धारा ७ को उपधारा १ बमोजिम नै ‘मेरो व्यक्तिगत प्रयोजन तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि’ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा खुलाउँदा समेत सो कुरालाई इन्कार गरेको देखियो । 

उक्त घटनाबारे सञ्जालले २०७८ जेठ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरायो । आयोगले पनि यस सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढायो । सूचना मागकर्ता शशिविक्रम कार्कीले पुनः राष्ट्रपति कार्यालयको कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिए । अनि मात्र राष्ट्रपति कार्यालय सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य भयो । राष्ट्रको गरिमामय निकायमा काम गर्ने पदाधिकारीले नै यस्तो रबैया देखाएपछि अन्य निकायको अवस्था के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अर्को उदाहरणीय घटना झापा जिल्ला, हल्दीबारी गाउँपालिकासँग सम्बन्धित छ । हल्दीबारी गाउँपालिकाकी ईश्वरा तिवारी कँडेलले दुई वर्षअघि आफ्नो गाउँपालिकाको गतिविधिबारे सूचना माग गरेकी थिइन् । उनले सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन लेखेकी थिइन् । निवेदन बुझाउन जाँदा त्यहाँको सूचना अधिकारी नै को हो भन्नेमा अन्योल देखियो । पालिकाको कार्यालयमा स्पष्ट रूपमा सूचना अधिकारीका बारेमा कुनै जानकारी राखिएको थिएन, पछि त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन बुझाइयो, तर प्रशासकीय अधिकृतले ‘हैट कहाँ हुन्छ, यसरी सूचना माग गर्न पाइन्छ ? जे पायो त्यही माग्ने ? जे मन लाग्यो जतिखेर पायो, त्यही सूचना माग गर्ने ?’ भन्दै सूचना मागकर्तालाई कार्यालयबाट धपाइयो । पछि उनले केही अभियन्तासँग छलफल गरी हुलाकमार्फत सूचना माग गरिन् । ऐन अनुसार तोकिएको समयमा सूचना प्राप्त भएन । 
पुनः उनले कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गरिन्, फेरि पनि सूचना पाइएन । किन भन्दा यसअघि सूचना दिन नमान्ने व्यक्ति तिनै प्रमुख थिए । उनले सूचना माग गर्न छाडिनन् । विभिन्न विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी सूचना माग गर्दा कुनै जवाफ नआएपछि उनले सञ्जालसँग आबद्ध अन्य अभियन्तासँग परामर्श गरिन् र आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिइन् ।

पटकपटक माग गरेको सूचनाबारे आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिएपछि मात्रै सुनुवाइ भयो । आयोगले गाउँपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई सूचना नदिनुको कारण सोध्यो र साथै यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशलाई समेत हल्दीबारी गाउँपालिकाले मानेन, तर विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका विषयमा अभियन्ताले सूचना माग गर्ने क्रम जारी राखे । ईश्वराले पनि निरन्तर सूचना माग र पुनरावेदन गरिरहिन् । अघिल्लो वर्षदेखि त्यो गाउँपालिकाले सूचना अधिकारीलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिएर सूचना उपलब्ध गराउन सुरु गर्‍यो ।

अहिले हल्दीबारी गाउँपालिकामा सूचना उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइएको छ, भ्रष्टाचारका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका छन् । सयौँ सूचना माग गरेर गाउँपालिकालाई जवाफदेही बनाउन, पारदर्शी र सुशासनमुखी बनाउन पहल गरेकामा ईश्वरालाई गत वर्षको उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ताका रूपमा आयोगले पुरस्कृत समेत गरेको छ । उनीसँगै विभिन्न जिल्लाका गरी पाँच अभियन्ताले गत वर्षको उत्कृष्ट सूचनाको हकको अभियन्ता पुरस्कार पाउन सफल भएका छन् । सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा ग्रामीण तहसम्म खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न पहल र योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई यो सम्मान र पुरस्कार दिइएको हो । 

२०८१ असार ३ गते गोकर्णेश्वर नगरपालिका र त्यस अन्तर्गतका निकायमा भएका अनियमितता एवं बेथितिका विषयमा सूचना माग गर्ने सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका कार्य समिति सदस्य अस्मिता खत्री, गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, अभियानकर्मीहरू राजु सुनार, प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ, किरण केसी र बलराम चालिसेलाई प्रहरीवृत्त बौद्धले हिरासतमा लियो । बेनामी उजुरी परेका आधारमा असार ३ गते चारजना र असार १० गते दुईजना गरी ६ जना अभियानकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई झुटा मुद्दा चलाउन खोजेको थियो । निष्पक्ष छानबिनका लागि महासंघले निरन्तर दबाब दियो । अन्ततः उनीहरूका विरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नपुगेका कारण प्रहरी प्रशासनले रिहा गर्न बाध्य भयो । 

माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हेर्दा आम नागरिकको सवाल उठान गर्न, ती सवालउपर सूचना माग गरेर सार्वजनिक गर्न र ती निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र सुशासनमुखी बनाउन हजारौँको संख्यामा अभियन्ता देशैभरि सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा क्रियाशील रहेको पाइएको छ । 

सञ्जालले ती अभियन्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बेलाबेला सूचनाको हकको प्रवद्र्धनबारे प्रशिक्षण र गोष्ठी सञ्चालन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । साथै अभियन्तालाई आचारसंहिताभित्र रहेर कार्य गर्न र गराउन समेत सचेत गराउँदै आइरहेको छ । अभियन्ताले सर्वसाधारणलाई स्वयंसेवी भावले निःशुल्क सूचना मागको निवेदन तयार गर्न सहयोग गर्नेदेखि निकायले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबारे, ती निकायको कार्य प्रकृतिबारे समेत जानकारी दिई सहयोग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा रहेका सूचना अधिकारीसँग समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले सूचना प्रवाह गर्नका लागि, सर्वसाधारणसम्म सूचना पुर्‍याउनका लागि अन्तक्र्रिया, छलफल निरन्तर गरिरहेका छन् । विभिन्न दिवसका अवसरमा सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर प्रवद्र्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने, गाउँ तहमा साना–साना छलफल सञ्चालन गर्ने कार्यहरू निरन्तर जारी छ । आफ्नो कार्य व्यस्तता पछि बाँकी रहेको समयमा नितान्त स्वयंसेवी भावले कार्य गरिरहेका ती अभियन्ताको हौसला बढाउनका लागि आयोगले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । 
७७ वटै जिल्लामा र ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका अभियन्तालाई सूचनाको हकको प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूमा बढीभन्दा बढी परिचालन गर्न सञ्जालमार्फत आयोगले पहल अगाडि बढाउन जरुरी छ । जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारीलाई अझ चुस्त–दुरुस्त बनाउन सके र अभियन्तालाई त्यो कार्य प्रणालीमा जोड्न सके यो अभियान अझ प्रभावकारी हुने कुरामा दुईमत छैन । 
(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय समिति महासचिव हुन् ।)