काठमाडौँ । नेपालबाट सामान्य सिप जानेको व्यक्तिसमेत वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछ । हेल्पर तथा सहायक कामदारको रूपमा नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई हालसम्म भाषाका कारण कुनै छेकबार छैन । सम्बन्धित देशमा जान सोही देशमा बोलिने भाषा जानेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, अहिले सरकारले अरब मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि अरेबिक भाषा अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै व्यवसायी त्रसित बनेका छन् ।

मेनपावर व्यवसायीहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने श्रमिकलाई अरेबिक भाषा अनिवार्य गराउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेज निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएशनले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ लाई संशोधन गरेर भाषा अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कार्यविधिको दोस्रो संशोधन विभिन्न तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमै भाषागत समस्या देखिएको भन्दै भाषा अनिवार्यको गृहकार्य अघि बढाएका थिए । अहिले फेरि उनले सोही योजनालाई लागु गर्न चाहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

मन्त्री भण्डारीले २०८० असोज ७ गते कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरेका थिए । संशोधनपछि विदेश जाने कामदारले अनलाइनमार्फत भाषा तथा अभिमुखीकरण तालिमको परीक्षा दिइ कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएपछि मात्रै उत्तीर्ण हुने र सोको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा १ र २ मा संशोधन गरी २ दिने तालिमलाई ३ दिने बनाइएको थियो । जसमा पहिलो र दोस्रो दिन अंग्रेजी भाषा र तेस्रो दिन जुन देशमा जाने हो, त्यही देशको भाषाको कक्षा लिनुपर्ने भन्ने थियो ।

कार्यविधि संशोधन गरेर भाषा कक्षासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने र परीक्षा दिनैपर्ने बाध्यतात्मक नीति बनाइएको थियो । त्यस्तै तालिम प्रदायक संस्थाहरूले लिँदै आएको शुल्क ७०० बाट बढाएर २८०० रूपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

अहिले घुमाउरो पालामा त्यही दोस्रो संशोधन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको एशोसिएशनको आरोप छ । मन्त्री भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर संशोधन गरेको कार्यविधिलाई उनीपछि मन्त्री बनेका डीपी अर्यालले खारेज गरेका थिए । २०८१ वैशाख ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालीन मन्त्री अर्यालले कार्यविधि संशोधनलाई खारेज गरेका थिए ।

कार्यविधि खारेजको निर्णयका विरुद्धमा केही व्यवसायीहरूले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

एशोसिएशनले दोस्रो संशोधन विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने खेलमा सरकार लागेको जनाएको छ । एशोसिएशनका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले कार्यविधि क्रमिक रूपमा अन्य तरिकाले लागु गर्न खोजिएको बताए । कार्यविधिमा संशोधन गरिएकै कुराहरू क्रमिक रूपमा लागु गरिरहेकाले भाषासमेत अनिवार्य गर्ने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूले श्रम सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । भेटको क्रममा सचिव निरौलाले भाषाको विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।

व्यवसायी र व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघसंस्थालाई बाहिर राखेर व्यवसायी र कामदारलाई मार र भार पार्ने यस्ता निर्णय नगर्न एशोसिएशनले चेतावनी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फेरि अरेबिक भाषा अनिवार्य गराउने चलखेल सुरू हुन लागेको बताए । यसअघि भण्डारी नै मन्त्री भएका बेला खाडी जाने श्रमिकलाई अरेबिक तथा अन्य मुलुक जाने श्रमिकलाई अंग्रेजी अनिवार्य गराउन खोजेका थिए । अहिले फेरि सोही मन्त्रालय सम्हालेका भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालकै कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘हामीले लेबर पठाउने हो । त्यसमा एक दिन अरेबिक भाषा पढाएर सिक्ने कुरा पनि होइन । व्यवसायीलाई थप दुःख दिने नियत राख्ने देखियो,’ महासचिव डिम्दोङले भने, ‘भिसा आएपछि मात्रै भाषा पढाउनुपर्ने भनिएको छ । भिसा आइसकेपछि भाषा परीक्षामा फेल भयो भने श्रम स्वीकृति पाइँदैन ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अरेबिक भाषा अनिवार्य गर्न लागिएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । काम गर्न जाने श्रमिकलाई भाषा अनिवार्य नभई सिप अनिवार्य गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘यो विषयमा मलाई जानकारी छैन । यदि सरकारले भाषा अनिवार्य गर्न खोजेकाे हो भने यो गलत हुनेछ । भाषाभन्दा पनि सिप पो अनिवार्य गराउने हो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हरेक मुलुकमा जाँदा फरकफरक भाषा पढेर जान सम्भव हुँदैन । त्यसैले भाषाभन्दा पनि सरकारले अनिवार्य सिप सिकेरमात्रै जान पाउने व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुपर्‍यो ।’

सरकारले भाषा अनिवार्यको विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको प्रस्ट पारेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा अनिवार्य गराउन लागेका विषयमा चर्चा चलेपछि आइतबार (असोज १३ गते) विज्ञप्ति निकालेर भाषाका विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।

विभागमा सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीले भाषा परीक्षाको विषयमा हाल कुनै निर्णय नभएको बताए । संशोधन गरिएको कार्यविधि त्यतिबेला नै खारेज भएको र अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले भाषाका विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले प्रस्ट पारे ।