काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमसँग जोडिएको एक विवादमा फैसला सुनायो । सर्वोच्च आफैँले टिप्पणी उठाएर सुरु गरेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको क्षेत्राधिकारबारे विस्तृत व्याख्यासहित फैसला सुनाएको छ ।

सिधाकुरा अनलाइन र युट्युबमा प्रकाशित सामग्री ‘डार्क फाइल’ले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको सर्वोच्चले यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउनेदेखि प्रकाशन गर्ने प्रकाशक र सम्पादकलाई समेत सजाय सुनाएको छ ।

सर्वोच्चले सामग्री उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमल्सिनाको हकमा ६ महिना कैद, प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानाको हकमा तीन महिना कैदको फैसला सुनाएको छ । कँडेल र ढुंगानाले क्षमा याचना गरेमा ७ दिनमात्र कैद हुने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुङ्गाना थुनामा गएका छन् । आइतबार भएको उक्त फैसलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताका लागि एक नजिर पनि निर्माण गरेको छ । हालसम्म ७ जना न्यायाधीशको इजलासले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाका बारेमा व्याख्या गरेको थियो भने यस पटक त्यो भन्दा ठुलो बेञ्च (९ जना न्यायाधीश संलग्न) बेञ्चले विस्तृत व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्या अब भविष्यमा आउने यस्ता विवादमा नजिर बनेर लागु हुनेछ ।

यही कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत कतिपयले यो फैसला गम्भीर भएको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सोमबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?

‘विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभइ भ्रामक, झुटा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रहेको पुष्टि हुन आएको छ । यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वहन भएको पाइँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रसारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन ।’

सर्वोच्चले यी सबै तथ्य र विश्लेषण गरिएका आधार/प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमिल्सिना, नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दुरासययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन गरेको ठहर गरेको छ ।

यस्ता सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरी अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाइ भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ ।

तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको फैसलामा भनिएको छ ।

अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गानाविरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रालि समेत भएको अवहेलना मुद्दामा सात जना न्यायाधीश सम्मिलित रहेको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाले उदार, सहिष्णु र संयमित हुनुपर्ने तुलनात्मक विधिशास्त्रको हेक्का राख्नुपर्ने भनी बोलिएकाले स्कान्डलाइज द कोर्ट मा अदालतको अवहेलना नहुने भन्ने पनि बहसमा जिकिर भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको विषय अदालतको अन्तरनिहीत अधिकार हो भन्ने रूपमा बोलिएको कुरा फैसलामा उल्लेख छ । ‘स्कान्डलाइज द कोर्टले अदालतको अवहेलना नहुने भनी वा प्रेसलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिनु हुँदैन भनी निषेध गरिएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बरु अदालतको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छता कायम गर्न, न्यायपालिकाप्रतिको भ्रम फैलाउने कार्यबाट रोक्न र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि अवहेलनाको अस्त्रको प्रयोग हुने भनी बोलिएको देखिन्छ ।’

प्रत्यर्थीमध्येका सम्पादक ढुंगाना र प्रकाशक कँडेलले सामग्री आफैँ उत्पादन गरेको नभइ अर्का प्रत्यर्थी राजकुमार तिमिल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको तर उक्त सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जो सुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक पटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवं उक्त कार्यलाई केवल लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँमात्र मान्न सकिने स्थिति हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैल्याइ न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले निजहरूको उक्त कार्यको प्रकृति, गाम्भीर्य र दोषको मात्रा अनुसार सजाय हुने ठहर्छ ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले कसैको फेक वा बनावटी अडियो, भिडियो वा कुनै सामग्री उत्पादन गरेमा त्यो आफैँमा अपराध भएकाले त्यसलाई अपराधकै रूपमा हेर्नुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणमा संलग्न भएकाहरूलाई उनीहरूको भूमिका आधारमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

तर यही नजिरको आडमा सत्य, तथ्यमा आधारित समाचारहरूमाथि अङ्कुश लगाउने काम भने हुन नहुने उनीहरूको तर्क छ । कसैले फेक अडियो बनायो तर प्रकाशन गर्नेले गलत भएको महसुस गरी सच्याएर माफी मागेको अवस्थामा सजाय नै गर्ने कुरामा सोच्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर तथ्यमा आधारित भएर र त्यसको विभिन्न चरणमा पुष्टि गरेर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने दायित्व भने लिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले ‘सिधाकुरा’को हकमा एउटा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको मुद्दामात्र नभइ फेक अडियो निर्माणको कुरा पनि भएकाले यसलाई अलगअलग रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यो प्रकरणमा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासँगै सञ्चार उद्यमीमाथि पनि आरोप लगाएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘यसरी आरोप लगाउनुअघि त्यसलाई पुष्टि गर्ने र आरोप लगाएका व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिने कुरा पनि हाम्रो आचारसंहिताले भनेको छ ।’

यसअघि वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीलाई एउटा कार्टुन प्रकाशन गरेको अभियोगमा सजाय भएको घटना पनि रहेको आचार्यले स्मरण गराए । अहिले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।

आचार्यले यस्तो सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्तिको हकमा अदालत कठोर नै हुनुपर्ने मत राखे । अदालतले यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्तिको हकमा गरेको फैसलामा आफू सहमत रहेको तर सामग्री प्रकाशन गर्नेहरूले गल्ती भएको महसुस गरी विवादित सामग्री हटाएको अवस्थामा सजाय छुट दिन सकेको भए राम्रो हुने आफूलाई लागेको बताए ।

‘न्यायालयको विषय गम्भीर हो । तर सिधाकुराले गलत भएको जानकारी पाएपछि समाचार गलत रहेछ भनेर हटाएको अवस्थामा अदालतले सक्रियता देखाएर सजाय नगर्न पनि सक्थ्यो,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रो आचारसंहिताले गलत भएमा सच्चाउनुपर्ने कुरा समेत गरेको र उनीहरूले सच्याएकाले केही नरम हुने ठाउँ पनि थियो । अदालतले कैद सजाय गर्ने कुरामा विचार गरेको भए हुन्थ्यो ।’

फेक अडियो बनाउने कुराचाहिँ अपराध नै भएकाले यसमा क्षमा दिन नमिल्ने आचार्यको तर्क छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रेस फ्रिडम सत्य र तथ्यको सुरक्षा कवच भएकाले त्यसमै अडिग भएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने बताए ।

‘कुनै स्रोतको सामग्रीमा विश्वास गर्नु अगाडि स्रोत कति विश्वसनीय हो, सो जाँच्नु सम्पादकको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विश्वासमा धोका हुनसक्छ । यसरी गल्ती भएमा तत्काल करेक्सन र क्षमा याचना गर्नु जिम्मेवार प्रेसको कर्तव्य हो ।’

अदालत पनि गल्ती स्वीकार गरेर क्षमा माग्ने प्रेसप्रति क्षमाशील नै हुनुपर्ने दाहालको तर्क छ ।  स्वतन्त्र प्रेसले स्वतन्त्र न्यायालयको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र न्यायालयलाई आँच पुर्‍याउने झुटो विवरणलाई समाचार बनाउने कुरामा प्रेसले पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अदालतले संयमित भएरै फैसला सुनाएको देखिन्छ । उनीहरूले नै समाचार झुटो थियो भने स्वीकार गरेका थिए,’ दाहालले भने, ‘प्रकाशित सामग्री पनि हटाइएका कारण अदालतले क्षमा दिन सक्ने थियो । दण्डको बाटोमा गएर केही हदसम्म कठोर भएको देखियो ।’

तर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सर्वोच्चले कुनै पनि माफी वा क्षमा नहुने गरी फैसला सुनाउनुपर्नेमा केही शर्त राखेकोमा चित्त नबुझेको बताए । ‘कसैले पनि कसैको बारेमा झुटो लेख्न वा भ्रम पैदा हुने सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गर्न पाइँदैन । झन् न्यायालय र न्यायाधीशको बारेमा यस्तो गर्नै पाइँदैन,’ कार्कीले भने, ‘जनआस्थाको भरमा चल्ने न्यायालयमा गलत सामग्री प्रकाशन गरेकाले सिधाकुराको प्रकरणमा कुनै माफी नदिइ सजाय हुनुपर्ने थियो ।’

सर्वोच्चको यो फैसलाले कसैको विषयमा झुटो लेख्न हुँदैन, तथ्यमा नलेख्ने कुरालाई रोक लगाएको कार्कीको टिप्पणी छ । ‘झुटो काम गर्ने वा फेक सामग्री प्रकाशन गर्ने अनि क्षमा माग्दैमा सजाय घटाउने कुराचाहिँ ठिक लागेन,’ कार्कीले भने, ‘उनीहरूले कसुर गरेको देखिएकाले कसुर अनुसारको सजाय गरिनुपर्ने थियो ।’ कुनै अपराधमा दोषी ठहर हुन्छ भने दया देखाउन नहुने उनको विचार छ ।

अदालतले सधैँ प्रेस स्वतन्त्रलाई सम्मान गरेको र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व रहनका लागि पनि स्वतन्त्र न्यायालय जीवित रहनुपर्ने भएकाले झुटो कुरालाई सजाय गर्ने कुरामा बचाउ गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

पत्रकार महासंघको प्रतिक्रिया 

सिधाकुरा डटकमको समाचार तथा भिडियो सामग्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, महासंघले भनेको छ, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानुनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’

महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च आफैँले प्रतिवेदन उठाइ निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको हो ।