काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ । 

अनुगमनका क्रममा सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयबाट उद्धार गरी प्रभावितहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय, सार्वजनिक तथा अन्य सुरक्षित ठाउँमा सामूहिक रूपमा राखिएको तथा उनीहरूलाई विभिन्न संस्था, निजी व्यवसायी, स्वयसेवकहरुले खानाको व्यवस्था गरेको पाइएको जनाएको छ । 

अनुगमनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट उद्धारको लागि तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको भए पनि उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धारकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेपनि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन नसकेको अनुगमनका क्रममा देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले कतिपय स्थानमा उद्धार गरी अस्थायी रूपमा प्रभावितलाई राखिएका ठाउँहरूमा फोहोर र महामारी फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयले हटाउन माग गरेको र शौचालय, पानी, बिजुली बत्ती, सञ्चार सुविधा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि जनाएको छ । 

प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, विपद्पश्चात् तत्काल उद्धार, राहतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता भइरहेकाको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन, घाइतेहरूको सबै प्रकारका स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क व्यवस्था मिलाउन तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । 

‘साथै, प्राकृतिक विपद्पछि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र संक्रामक रोगहरू फैलिन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन एवं यस विपद्को अवस्थामा संवेदनशील भई उच्चतम मानवीय भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि जुट्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।