काठमाडौँ । काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्तीका बाढी पीडितहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार बिहान काठमाडौँका थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा बाढीको पीडाले टोलाइरहेका नागरिकहरूले आफूहरूलाई पीडा पर्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेनले वास्ता नगरेको भन्दै पीडा पोखेका हुन् । उनीहरूले हालसम्म स्थानीय वडाले खानाको व्यवस्था गरे पनि अरू केही पनि सहयोग कसैबाट नभएको गुनासो गरे । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिबलाई उठीबास लगाउने काम मात्रै गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय दलमर्दन कामीले सरकारले आफूहरूको पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । कतैबाट पनि केही सहयोग नआएको अवस्थामा आफूहरूको खाने, बस्ने लगायतका व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कामीले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले देख्न पाएका छैनौँ । अर्को कुरा यहाँका वडा समितिले खाना भने खुवाई राखेको अवस्था छ । अरू खासै अहिलेसम्म कुनै संघ, संस्थाहरू, व्यक्तिहरू हामीसँग आधिकारिक रूपमा आएर यसो गरौँ भन्नुभएको छैन । वडा नम्बर ११ ले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खाना खुवाउने काम गरेको छ । त्यस बाहेक अरू केही पनि सहयोग आएको अवस्था छैन । यही माथि पुलमा आएर बालेन साहले हे प्रभु यो बस्ती सबै भत्काइदिओस् भनेर कामना गर्नुभयो रे भन्ने पनि सुनियो । यो खालको चरित्र पनि छ ।’

पीडितहरूले सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा सुनिएपनि हालसम्म नपाएको पनि बताएका छन् । वडाले खाना खुवाउने काम गरेको भएपनि अन्य सुविधा केही पनि नपाउँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाई थियो । सरकारले आफूहरूको खाने, बस्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाए सो सुकुम्वासी बस्ती छोड्न आफूहरू तयार रहेको स्थानीय हरिमाया जिम्वाले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बालेन समेत यहाँ आएर के छ त सेवा सुविधा भन्ने बारेमा कुरा गरेको छैन । सरकारी टोली आए हामी पनि सधैँ खोलाको किनारामा बस्ने भन्ने होइन । यस्तो अवस्था वस्तु भनेको हाम्रो बाध्यता हो । हिउँदमा खोलाको गन्ध आउँछ, वर्षाभरि खोलाको डर हुन्छ । हामी बाध्यतावश बसेका हौँ । सरकारले गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अविरल वर्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनाराका बस्तीहरूमा पनि ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । तर पीडितलाई राहत दिने काममा भने सरकारले कुनै चासो नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूले तत्काल राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।