काठमाडौँ । भारी वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोका कारण विभिन्न १२ जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित बनेका छन् । पहिरोमा परेर हालसम्म ८ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको विवरण आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्राकृतिक विपद्‌बाट १२ जिल्लाका ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटा विद्यालय विपद् प्रभावितका लागि प्रयोग भइरहेको छ । थप क्षति तथा प्रभावितको विवरण आउन बाँकी रहेकाले यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय तीन दिन बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले हिजो (असोज १२ गते) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय भवनमा आकस्मिक व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने भन्दै देशभरका सबै विद्यालय तीन दिन बन्द गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।

मन्त्रालयको अनुरोधपछि बढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय बन्द छन् । कम प्रभावित स्थानीय तहका विद्यालय भने सञ्चालनमै छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले शनिबारको वर्षा र बाढीले ठुलो क्षति भएको जानकारी दिए । बिदाको दिन परेकाले मानवीय क्षति कम भएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत तत्कालका लागि भनेर २/३ वटा काम अगाडि बढाएको छ । जसमा सातै प्रदेशलाई विपद् व्यवस्थापन गर्न २/२ करोड रुपैयाँ अनुदान भनेर बजेट छुट्ट्याएको छ ।

त्यस्तै सिकाइ निरन्तरताका लागि ‘रियल प्लान’ कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै पालिकामा ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको बजेटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसले तत्काल परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा केन्द्रबाट थप बजेट पठाइने निर्देशक ढकालले बताए ।

‘त्यसले पनि पुगेन भने अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरेर पठाउने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।

विपद् व्यवस्थापनसँग जुध्न ‘रियल प्लान’

कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता बाल अधिकार महासन्धिको छ । ‘राइट अफ एजुकेसन’ लाई कार्यान्वयन गर्न विश्वभर यो मान्यता अघि सारेको हो । सोही आधारमा नेपालमा पनि विपद्मा शिक्षा (इमर्जेन्सी इन एजुकेसन) का क्षेत्रमा काम हुँदै आएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सरकारले जस्तोसुकै विपद्मा पनि बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्दै आएको हो । कोरोना महामारीको समयमा लामो समय बालबालिकाकाे पढाइ अवरुद्ध भएको थियो । पढाइ अवरोध नहोस् भनेर सरकारले विभिन्न वैकल्पिक उपायसमेत अपनाएको थियो । अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालनदेखि पाठ्यसामग्रीहरूको विकास गरेर बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।

भूकम्प, महामारी, बाढी पहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै असर पर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध नहोस् भनेर विपद्मा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको निर्देशक ढकालले बताए ।

यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय मात्र नभइ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत निकायहरू समेत संलग्न छन् । युनिसेफ र सेफ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा नेपाल क्लस्टर (शिक्षा समूह) बनेको छ । उक्त क्लस्टरले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर विपद्मा काम गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले रियल प्लान (रिकभरी एण्ड एक्सलेरेटेड लर्निङ) बनाएर काम गर्दै आएको छ । यो सन् २०२३ देखि २०२८ सम्मको पाँच वर्षे योजना हो । यसलाई चरण चरणमा कार्यान्वयन गरिने केन्द्रका निर्देशक ढकालले बताए ।

हाल देशभरका १५० वटा पालिकामा यो योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसका लागि केन्द्रले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गरेको छ । तीबाहेक विपद्का कारण देशभर नै शिक्षामा असर गर्ने गरेको भन्दै सबै पालिकामा बजेटको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

केन्द्रले उक्त रियल प्लान कार्यान्वयनका लागि ३९ करोड स्थानीय पालिकाका लागि छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशलाई २/२ करोडका दरले १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै निर्देशिका बनाउने, मापदण्ड बनाउने, तालिम सञ्चालन गर्नेजस्ता काम समेत गर्दै आएको छ । यसका लागि गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् ।

यसमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था के छ ? भनेर पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि शिक्षकलाई तालिम दिने, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने, इन्टरनेटमार्फत पढाउनेजस्ता काम हुने गरेको निर्देशक ढकालले बताए । विपद्पछि पठनपाठनमा समस्या नहोस् भनेर सातै प्रदेशमा किट ब्यागहरू समेत राखिएका हुन्छन् । त्यसमा ब्याग टु स्कुल किट, स्कुल इन बक्स जस्ता सामग्री हुन्छन् ।

युनिसेफ र सेफ द चिल्ड्रेनले नेपाल क्लस्टर मार्फत को–लिडको भूमिकामा काम गर्दै आएको छ । विपद् आएको २४ घण्टाभित्र कस्तो खालको क्षति पुर्यायो भन्ने विषयको अनुमान गरिने ढकालको भनाइ छ । शिक्षा समूह अन्तर्गत सातै प्रदेशमा संरचना बनेका छन् । त्यस्तै पालिका अन्तर्गत समेत समूहहरू बनिरहेका छन् । यसका लागि केन्द्रले नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा शाखा तथा स्थानीय तहमा उप–प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने शिक्षा समितिले नेतृत्व गर्ने गरेको ढकालको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त बालबालिकाका लागि खेल सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता कार्य समेत गरिने उनले बताए ।

विद्यालय पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भयो भने सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर विद्यालय सञ्चालनका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्रसमेत निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । यसमा विद्यालयको छाना मात्र नभएर शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान जस्ता विषयको समेत सुनिश्चित गरिन्छ ।