उमेरहदबारे अखिल क्रान्तिकारीमा बहस, निर्वाचनबाट टुंग्याउन प्रचण्डको निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा उमेरहद लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । असोज १० गतेदेखि जारी २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलको बन्दसत्रमा उमेरहदबारे बहस भएको हो ।
उमेरहदसम्बन्धी विषयमा मतभेद उत्पन्न भएपछि आइतबार बसेको बन्दसत्रले टुंग्याउन नसकेपछि सोमबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन प्रक्रियाबाट विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता जीवी मैनालीले जानकारी दिए । मैनालीका अनुसार उमेरहदसम्बन्धी विषय टुंग्याउन मतदानबाट टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले उमेरहदसम्बन्धी विवाद निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । साथै ०८४ को निर्वाचनमा पार्टी एकल उठ्ने भएकाले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन आग्रह गर्नुभएको छ । अब उमेरहद लगाउने कि नलगाउने विषय निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ’, मैनालीले भने ।
अर्का उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख केशव रावलले उमेरहद लगाउने कि नलगाउने ? लगाउने भए कति उमेर समूहको लगाउने भन्ने विषयमा मतदान हुने बताए । ‘बन्दसत्रमा अधिकांशको माग उमेर हद नलगाउने पक्षमा देखिएको छ । केहीले उमेरहद लगाउने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयको समाधान निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनेछ’, रावलले भने ।
रावलका अनुसार एउटै मतपत्रमा उमेरहद लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा टिक लगाइने व्यवस्था मिलाइने छ । अर्कोमा कुन उमेरहद समूहमा लगाउनेबारे मतदान हुनेछ । अर्का उपाध्यक्ष पवन कार्कीले उमेरहदसम्बन्धी विवाद निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंग्याउने विषयमा सहमति भएको बताए । बन्दसत्रमा २८, ३२ र ३५ उमेर समुहको विषयमा मत बढी आएकाले त्यसबारे अब निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंग्याइने स्पष्ट पारे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्स्पेक्टर बिनु शाहीको थुनछेक सकिएन
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !