पाकिस्तान सरकारको निर्णय : संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने, नभए बन्द गर्ने
इस्लामाबाद । आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तान सरकारले धेरै सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भएको छ । यदि निजीकरणको प्रयास असफल भए त्यस्ता संस्थानहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।
एआरवाई न्यूजले उल्लेख गरेअनुसार निजीकरण विफल भएको अवस्थामा सरकारको दोस्रो विकल्प भनेको ती संस्थाहरू बन्द गर्ने हो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले निजीकरण तथा उद्योग मन्त्रालयलाई निजीकरण प्रक्रियाको निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले पाकिस्तान स्टोन डेभलपमेन्ट कम्पनी, पाकिस्तान अटोमोबाइल कर्पोरेशन र पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टलगायत निजीकरणका लागि धेरै संस्थाहरू पहिचान गरेको छ ।
निजीकरणका लागि निर्धारित अन्य संस्थाहरूमा खादी शिल्प विकास कम्पनी, कृषि खाद्य प्रशोधन कम्पनी, छाला शिल्प विकास कम्पनी र मोराफिक उद्योगहरू रहेका छन् ।
सरकारले दक्षिणी पञ्जाब एम्ब्रोइडरी उद्योग, गुजरनवाला बिजनेस सेन्टर, पाकिस्तान केमिकल एन्ड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेभलपमेन्ट कम्पनी र स्पिन यार्न रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई पनि निजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
रिपोर्टअनुसार अगस्ट ३० मा निजीकरण आयोगका सचिव उस्मान अख्तर बाजवाले निजीकरणसम्बन्धी सिनेटको स्थायी समितिलाई ऋणमा डुबेको पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पिआइए) को निजीकरण प्रक्रिया अक्टोबर १ सम्ममा पूरा हुने जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले पाकिस्तान मिनरल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन र सैन्डक मेटल्स लिमिटेड (एसएमएल) लाई निजीकरण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम डिभिजनको विभाग इएनएआर पेट्रोटेक सर्भिसेज प्रालि विघटन हुनेछ । यद्यपि सरकारले पेट्रोलियम डिभिजनअन्तर्गत पाकिस्तान स्टेट आयल (पिएसओ), पाक–अरब रिफाइनरी लिमिटेड र सुई ग्यास कम्पनीहरू लगायत अन्य विभागहरूको भाग्यको बारेमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सप्तकोसीमा पानीको बहाव घट्यो, पुलमा सवारी आवतजावत खुला
-
बाढीपहिरो र डुबानमा परेकालाई उद्धार र राहतमा सहयोग गर्न मन्त्री सुडीको अपिल
-
उपत्यकाबाहिर पहिलो ट्रमा सेण्टर बर्दघाटमा, मन्त्री पौडेलद्वारा शिलान्यास
-
आफ्नो 'कमिक' कलेक्शन फ्याँकिदिएपछि आमाविरुद्ध छोराले हाले मुद्दा
-
मधेस सरकारद्वारा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आठ करोड विनियोजन
-
मर्ज भए भायकम १८ र डिज्नी मर्जन, सरकारद्वारा अनुमोदन