काठमाडौँ । अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशभर ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति हुँदासमेत उद्धार र राहत वितरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लागेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पनि आम नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । प्राकृतिक विपद्मा परी देश शोकमग्न हुँदा प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमै व्यस्त रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीसहित विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) लगायतले पीडित नागरिकहरूको उद्धार राहतमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ।

सत्ता पक्ष सरकारको बचाउमा, विपक्षीद्वारा आलोचना 

सत्ता पक्षका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको बचाउ गरेका छन् । एमाले विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा सरकारको भूमिका प्रशंसनीय रहेको दाबी गरे ।

‘सरकारको काम प्रशंसनीय छ । सुरक्षाका तीनवटै अङ्गहरू निकै सक्रियपूर्वक लागेको देखियो । उद्धारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन’, भट्टराईले भने ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेसका वातावरण विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले पीडितहरूको उद्धारका लागि सरकारले सक्रिय पहल गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको जिकिर गरे ।

‘सीमित साधन स्रोतको भरमा सरकारले बाढी पहिरो पीडितको उद्धारका लागि सक्रिय भूमिका खेलेको छ । तर पर्याप्त देखिएको छैन । आगामी दिनमा विपद् आइसकेपछि भन्दा पनि पहिला नै सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकार केही चुकेको देखिन्छ’, गुरुङले भने । 

प्राकृतिक विपद् आकस्मिक हुने भए पनि शुक्रबार र शनिबार देशको अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने चेतावनी मौसम विज्ञान विभागले पहिले नै दिएको थियो । सरकार र सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा ठुलो जनधनको क्षति भएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए । यद्यपि सरकारले नै आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि पूर्वनिर्णयबाट उनी पछि हटेका थिए । सर्वदलीय बैठकबाट पछि हटे लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्तिमार्फत पीडितहरूको तत्काल उद्धार गर्न राहत वितरण गर्न माग गरे ।

यता असोज १२ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य, संसदीय दलका सदस्य, प्रदेश समिति र र्‍यापिड एक्सन टिमको संयुक्त बैठकले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । बैठकले पीडितहरूको उद्धारमा जुट्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले पनि सरकारको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ।

मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट बर्सेनि हजारौँ विस्थापित हुँदै आए पनि यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको पूर्वतयारीमा कमजोरी देखिएको छ ।

यो वर्ष पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने, जनधनको क्षति हुन सक्ने जल तथा मौसम विभागले पहिले नै प्रक्षेपण गरिसकेको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.भीष्मकुमार भुसालले आफ्नै नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट स्थापना गरी तयारी अवस्थामा राखिएको यसअघि रातोपाटीलाई बताएका थिए ।

तर देशकै पुरानो तथा यातायातको बढी चाप हुने त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत धुनिबेसी–९ स्थित झ्याप्ले खोलामा तीन वटा गाडी पहिरोले पुरिँदासमेत लामो समयसम्म उद्धार हुन सकेन । परिणामस्वरुप ठुलो मानवीय क्षति भयो । उक्त स्थान काठमाडौँको केन्द्रभागबाट जम्मा १५ किलोमिटर टाढा छ । सरकारको पूर्वतयारी नहुँदा उपत्यकाभित्रै जनधनको ठुलो क्षति भयो । 

सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति बनाउन सम्पर्क व्यक्ति पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।

तर, राजनीतिक दलहरूले सम्पर्क व्यक्ति नपठाएको रास्वपा नेताहरूको गुनासो छ । रास्वपाका सह–प्रवक्ता प्रतिभा रावलले अघिल्लो सरकारको पालामा विपद् व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरे पनि अहिलेको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

‘हाम्रो पार्टीको सभापति गृहमन्त्री भएको बेला विपद् व्यवस्थापन विभागले सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर पूर्वतयारी गर्न संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेका थियो । सोही अनुसार पूर्वतयारी गरेका पनि थियौँ’, रातोपाटीसँग उनले भनिन्, ‘तर अहिले आएर हेर्दा यी दुई दिनको वर्षामा सरकारको काम कारबाही राम्रो देखिएन । सरकारको कामप्रति हाम्रो चित्तबुझाइ छैन ।’

त्यतिबेला उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद् कोषहरूमा कुल ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको गृह मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो ।

याे पनि

सर्वदलीय बैठकको निर्णय : बाढी पहिरो प्रभावितको खोज तथा उद्धार प्राथमिकता

झ्याप्ले खोला पहिरो : जन्ममात्र होइन, मृत्यु पनि सँगै भयो दिपेश–दिपिकाको

विपद्‍मा देखिएन सरकारको चुस्त उद्धार

अव्यवस्थित संरचनाले निम्त्याएको विपद्, १ खर्ब क्षतिको अनुमान

‘आपूर्ति ठप्प भए पनि खाद्यान्नमा छैन समस्या’

झ्याप्ले खोलाको दुःखद घटनामा जे देखियो

राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो ?

सरकारी पक्षले विपद्को पूर्वतयारी गरेको दाबी गरे पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूले भने गम्भीर रूपमा लिएर पूर्वतयारी गरेको देखिएको छैन । सबै पार्टीमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभाग भए पनि विपद्को समयमा ती विभाग सक्रिय देखिएनन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पीडित नागरिकहरूको उद्धारमा निकै फितलो देखिएको आरोप लागेको छ । कांग्रेसले सीता देवकोटा पाण्डेको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन विभाग गठन गरेको पार्टीको वातावरण विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीको विषयमा राजनीतिक दलहरू कमजोर रहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘विपद् आउनुभन्दा पहिले नै राजनीतिक दलहरूले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । तर हामीमा त्यो अभ्यास भएको देखिँदैन । हरेक पार्टीमा विपद् व्यवस्थापन विभाग भए पनि सक्रिय देखिएको छैन’, उनले भने, ‘यसमा हामी चुकेका छौँ । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू दलहरूसँग छैन ।’

सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको एमालेले उद्धार र राहतका लागि स्थानीय कमिटीहरू सक्रिय रहेको दाबी गरेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले बाढीपहिरो पीडितहरूको उद्धार तथा राहतमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको विपद् व्यवस्थापन प्रमुख भट्टराईले दाबी गरे । उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन महासचिव नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पीडितहरूको उद्धारका लागि स्थानीय कमिटीलाई सक्रिय रहन निर्देशन गरेको छ । देशभर हाम्रा संयन्त्रहरू सक्रिय छन्’, भट्टराईले भने ।

माओवादीले देखायो सक्रियता

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले केही सक्रियता देखाएको छ । विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सूर्यप्रसाद सुवेदीले विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा स्वयंसेवक गठन तथा सम्पर्क व्यक्ति तोकेको र सोही अनुसार प्रभावित क्षेत्रहरूमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू खटेको जिकिर गरे ।

‘सरकार उद्धार तथा राहत वितरणमा उदासीन देखिए पनि हामीले पार्टीको तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीका लागि जेठमै ४ बुँदे निर्देशनात्मक परिपत्र नै जारी गरिसकेका छौँ’, सुवेदीले भने ।

सम्भावित विपद्मा काम गर्नेगरी प्रत्येक पालिकामा अधिकतम संख्या रहने गरी विपद् स्वयंसेवक खटिएको उनको दाबी छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव रामकुमार भट्टराई पीडितहरूको उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका राम्रो नदेखिएको बताउँछन् । तर भर्खर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएकाले पार्टीको छुट्टै विभाग नबनिसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘महाधिवेशनबाट भर्खर नयाँ टिम बनेको छ । नेताहरूको कार्यविभाजन भइसकेको छैन । यद्यपि हामीले पीडितहरूको तत्काल उद्धार र राहत वितरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । पार्टीका संयन्त्रहरू प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्’, उनले भने ।

राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा दलहरू भन्दा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ । बर्सेनि बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनसहित  भौतिक पूर्वाधार क्षति भइराखेको छ । बाढीपहिरो पीडितहरूको उद्धार तथा राहतका लागि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । साथसाथै पार्टी संयन्त्र पनि सक्रिय भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रचण्ड सरकारको पालामा गृह मन्त्रालयकै कमान्ड सम्हालेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पार्टीगत रूपमा विपद् व्यवस्थापनका लागि र्‍यापिड एक्सन टिम गठन गरी देशभर खटिएको सहप्रवक्ता रावलले दाबी गरिन् । बाहिर सार्वजनिक नगर्न पार्टीको निर्देशन भएकाले प्रचारमा नलागेको उनको भनाइ छ ।

‘अत्यधिक वर्षाले बाढी र पहिरो गएपछि शनिबार हाम्रो संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले र्‍यापिड टिमले गरेका कामहरू सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेकाले बाहिर नआएका हुन्’, उनले भनिन्, ‘पीडित नागरिकहरूको उद्धार र राहत वितरणका लागि देशभर टिम परिचालन गरेका छौँ । साथै तत्काल उद्धार र राहत वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’