लिखित र मौखिक प्रश्न गर्ने प्रतिनिधि भनेका सांसद् हुन् । उनीहरू मतदाताबाट निर्वाचित हुन्छन् । मतदाता भनेका सर्वसाधारण जनता हुन् । चुनाव लड्न जुनसुकै पार्टीको ट्याग भिरेर गए पनि निर्वाचित भएपछि संसदले निर्धारण गरेको निश्चित कार्यदिशा हुन्छन् । 

संसद् जनताको संस्था हो । जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाले संविधानको सीमाभित्र रहेर जनताको आवश्यकतालाई सदनमा उजागर गर्नुपर्छ । संसदमा आएपछि म कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा फलानो पार्टीको भन्न पाइँदैन । ‘म करिब तीन करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ’ भन्ने भावना संसदमा देखिनुपर्छ । यही जगमा उभिएर सांसदले सदनमा जनतासँग सम्बन्धित विषय उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदको प्राथमिकतामा जनता हुनुपर्छ र सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । 

जबसम्म सांसदले म सारा नेपालीको प्रतिनिधि हो भनेर दल र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैन, तबसम्म संसदीय अभ्यास व्यवहारमा सफल हुन सक्दैन, जनताको प्रश्नले सदनमा प्राथमिकता पाउँदै पाउँदैन । 

राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्न मात्र होइन, सांसदले सदनमा जनताको गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता समग्र विकासको विषयमा सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न सोध्नुपर्छ । यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आयाम अनुरूपका प्रश्न पनि संसदमा निरन्तर उठ्नुपर्छ । हामीसँग सामान्य सम्बन्धमा भएका राष्ट्रदेखि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूका विषय पनि संसद्को एजेन्डा बन्नुपर्छ । केन्द्रबिन्दुमा भने जनताको स्वार्थ हुनुपर्छ । 

म देख्छु, एकपटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष नै काठमाडौँ नछाड्ने सांसदहरू पनि छन्, तर सांसद भावनात्मक व्यावहारिक र संसारले सोच्ने र देख्ने गरी जनतासँग घुलमिल हुनुपर्छ । उसले आफूलाई मत हाल्ने वा नहाल्ने समग्र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । सांसद धनी र गरिब दुवै वर्गको साझा प्रतिनिधि हो । सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने भावनाको विकास नभएसम्म कसरी ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ? अनि जनताका आवश्यकता, दुःख र अभावलाई लिएर उसले सरकारलाई कसरी खबरदारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सक्छ ? 

दलहरूको जुनसुकै नाम दिए पनि हाम्रा सांसदमा सामन्ती सोच हाबी भएको छ । सांसदहरूले सामन्ती सोच नहटाएसम्म न संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ, न त सरकार जनताप्रति उत्तदायी हुन्छन् ।

कसरी हुन्छ शासनमा जाने, सकेसम्म लुट्ने र हेप्ने भन्ने हिसाब–किताबमा हाम्रा सांसद लागेको देख्दा दुःख पनि लाग्छ । 

संसदमा जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न सोध्न सहज छैन । प्रश्नका लागि अध्ययन आवश्यक छ । जनताको पक्षमा सोचेर काम गर्छ भने संसद् भवनमा पुगेको ऊ फर्केर जनताकहाँ जान्छ, जनतासँग घुलमिल हुन्छ, गाउँमा जान्छ, सहरमा जान्छ, विकसित अर्धविकसित वा पिछडिएको क्षेत्र सबैतिर पुग्छ । 

जनप्रतिनिधिले त खेतमा काम गर्दै गरेका, अरुको मजदुरीमा व्यस्त भएकादेखि विदेश गएकाहरूसँग संवाद गर्न भ्याउनुपर्ने हो; समग्रमा जनताले के चाहन्छन् भन्ने सुन्ने, बुझ्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हो । हो, यति धेरै तयारी गरेर जनताको कुरा सुनेपछि सदनमा आएर ठुलो स्वरमा विषयलाई मुखरित गर्ने हो ।

विडम्बना, हात जोड्दै जनतासमक्ष पुगेर चुनाव जितेपछि जनता उसको प्राथमिकतामै पर्दैनन् । जनताबाट चुनिएपछि उनीहरूसँग कुनै संवाद गर्ने रुचि उसले राखेको देखिँदैन । जनतासँग सम्पर्क नभएपछि उनीहरूको बाध्यता समस्या उसले कसरी बुझ्छ अनि सदनमा प्रश्न गरोस् ? देशमा विकासको अवस्था के छ, सरकारी आयोजनाको अवस्था कस्तो छ, सरकारको लक्षित कार्यक्रम जनतासम्म पुग्यो वा पुगेन, उसलाई कसरी थाहा हुनु ? 

हामीकहाँ त सके मिलेर खान सांसद नै पछि हट्दैनन् । देशमा भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई जनतामुखी कसरी बनाउने, बजेट चुहावट कसरी रोक्ने, कहाँ–कहाँ पुगेर खबरदारी गर्ने भनेर यहाँ प्रतिनिधिले सोचेकै छैन । चुनाव जितेपछि म ठुलो हुँ, जनता मेरा दास हुन् जस्तो गरेपछि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उसले किन बोल्थ्यो र ? त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, नियमावलीमै लेखेर प्रश्न गरेर जनताप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषय सिद्धान्तमा बलियो देखिन्छ, व्यवहारमा त खै कहाँ लागु होस् ! २००७ साल र अहिलेको जनताको अवस्थामा १० प्रतिशत पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

दलहरूको जुनसुकै नाम दिए पनि हाम्रा सांसदमा सामन्ती सोच हाबी भएको छ । सांसदहरूले सामन्ती सोच नहटाएसम्म न संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ, न त सरकार जनताप्रति उत्तदायी हुन्छन् । 

म देख्छु, एकपटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष नै काठमाडौँ नछाड्ने सांसदहरू पनि छन्, तर सांसद भावनात्मक व्यावहारिक र संसारले सोच्ने र देख्ने गरी जनतासँग घुलमिल हुनुपर्छ ।

अध्ययन चाहिँदैन भन्ने कल्चरको विकास हामीकहाँ भएको छ । हामीकहाँ दूरदृष्टि राख्ने नेतृत्व पनि भएन । जनताको गरिबी र पछ्यौटेपनबाट संवेदनशील भएर काम गर्ने नेतृत्व पनि भएन । हामीकहाँ व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि शोषण गर्ने, मैमत्ता गर्ने र सके आफूलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई दास बनाउने नेतृत्व हाबी भयो । हामीकहाँ गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधि हाबी भए । 

यो प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्था सफल हुँदैन । जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । सरकारलाई पनि प्रश्न नआएपछि हाइसन्चो हुन्छ । 

यसलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक जनभावनालाई केन्द्रमा सांसदले राख्नैपर्छ । जनताको जीवनस्तर सुध्रँदैन भने केको प्रजातन्त्र ? हामीले केका लागि लडेर ल्याएका हौँ ? जनताको दैनिकी के छ, हामीले खडा गरेको आँकडामा जनताको वास्तविक पोजिसन के छ ? सांसद यसमा जानकार हुनुपर्छ । 

जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिले जहाँबाट भोट मागेर चुनाव जिते पनि समग्र रूपमा समाजको यथार्थ र समग्र विकासका लागि आफ्ना कुरा मुखरित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा प्रभाव हुन्छ । तपाईं जनप्रतिनिधि हो भने जनताको आवश्यकता संसद्मा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई संवदेनशील बनाउने काम गर्नुपर्छ । 

(पूर्वसभामुख रानाभाटसँग रातोपाटीकर्मी रोमन आचार्यले गरेको संवादमा आधारित ।)