काठमाडौँ । सर्वदलीय बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्दारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राखेको सर्वदलीय बैठकले खोज तथा उद्दारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढी पहिरोका कारण प्रभावित तथा घाइतेको तत्काल खोज तथा उद्धारमा जुट्ने निर्णय गरेको बताए ।  त्यसका साथै उनले आवागमन अवरुद्ध भएर बाटैमा फसेका यात्रुलाई यातायात व्यवसायी र प्रशासनको सहयोगमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने, यातायात आवागमन सुचारु गर्ने, विद्युत् आपूर्ति, र टेलिफोन र खानेपानी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

यस्तै विनाशकारी बाढीका कारण महामारी उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरोधात्मक र आवश्यक जनशक्ति सहित औषधी उपचारको व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्यान्न, तरकारी ग्यासलगायतका बस्नु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोका कारण कृषिमा पुगेको क्षति सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन र घरवास गुमाएकाहरूका लागि आवासको प्रबन्ध सहरी विकास मन्त्रालय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारले विपदमा जति सक्रियता देखाएर खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

यस्ता छन् सर्वदलीय बैठकका ९ निर्णय

पूर्व तयारी र उद्धारमा सरकारको सुस्तता 

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका नेताहरूले सरकारले विपदमा जति सक्रियता देखाएर खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका नेता शक्ति बस्नेतले बैठकमा बाढी पहिरोपछि सरकारको पहलकदमीमा ढिला र सुस्तता भएको बताएको जानकारी दिए । 

‘यो पटक जल तथा मौसम विभागले गरेको पूर्वानुमान सही गरेको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले पूर्व सूचनाको आधारमा गर्नुपर्ने काम तदारुकताका साथ गर्न सकेन । सुस्तता भयो भनेर हामीले सरकारलाई कुरा राख्यौ’, बस्नेतले भने, ‘खोज र उद्धारमा सुस्तता भयो सरकारले जति तदारुकता र गम्भीरता देखाएर तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्नुपर्दथ्यो त्यो गरेन ।’

उनले एकीकृत योजना बनाएर खोज उद्धार र राहतका लागि व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको पनि बताए । 

‘हामीले राखेका विषयमा सरकारले मनन गरेको छ । अहिले खोज र राहतका काममा केन्द्रित त्यसपछि उपचार, अलपत्र लाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने र अवरुद्ध सडक खुलाउने वातावरणका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ’,बस्नेतको भनाइ छ । उनले विपतका बेला एक अर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा पनि सबै मिलेर त्यसको सामना गर्नुपर्नेमा सबै एकमत रहेको बताए ।

यस्ता छन् सर्वदलीय बैठकका ९ निर्णय

१.अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ ।सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

२.अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी  प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने ।

३.वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद्  व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी सङ्घ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने ।

४.देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठुलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्ने । यसै गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत् गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशक्य छिटो सुचारु गर्ने । बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने ।

५.मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भए तापनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम् हुने भएकोले विपद् पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने ।

६.विपद्को चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सुपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७.बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत् संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा   पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने । ८.बाढी पहिरोबाट घर वास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।

९‍. विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा  उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, आम नागरिक र संघ संस्थाहरूलाई अपिल गर्ने ।

याे पनि

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारीप्रति माओवादीको आलोचना

भाडादर बढाउने हवाई सञ्चालकलाई कारबाही गर्न राप्रपाको सुझाव