सत्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पहरेदार हुन् सांसद । जनचासोका विषयमा लिखित, मौखिक वा दुवै माध्यमबाट प्रश्न सोध्ने अधिकार सांसदलाई हुन्छ । सांसदले जति धेरै प्रश्न सोध्छन्, उति नै सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ, व्यवस्था सफल हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीले पनि सरकारलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सांसदलाई दिएको छ, तर विगतको तुलनामा प्रश्नको संख्या एकदमै न्यून भइरहेको छ । 

यिनै विषयमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

• सार्वभौम संसद्का सदस्य तपाईंहरू सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र जिम्मेवार बनाउने उत्तरदायित्वबाट किन पछि हट्नुभएको ?

– आजको विश्व परिवेशमै प्रश्न सकिएको समय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । संसारभर उन्नत चेतको प्रश्न पहिले उठ्थे, अहिले अवस्था त्यसको विपरीत छ । नेपालमा पनि यो आजको एकदमै ठुलो विषय हो । संसदमा गम्भीर र पेचिला प्रश्नहरू उठ्नुपर्ने थियो, तर यो पछिल्लो समय जनताका मुद्दा उठ्दैनन्, बरू पार्टी–पार्टीबिच प्रश्न उठ्छन्, एकले अर्कालाई प्रश्न गर्छन् । 

अर्को पक्ष, हामीले संसदीय व्यवस्थालाई सांसद् संख्याबाहेक अरू केही होइन भन्ने भाष्य स्थापित गरिसकेका छौँ । नतिजामा जता संख्या बलियो भयो, उसैको विषय स्थापित हुने भयो । जोसँग संख्या छैन, उसले सत्तालाई प्रश्न गरेर कामै छैन भनेर ‘सेल्फ रिजेक्ट’ हुन थालेको छ । जुन संसदीय व्यवस्थामा खतराको संकेत हो । 

हामीले संख्याको मात्र बल गर्नु संसदीय व्यवस्थामा सर्वस्व होइन, विषयवस्तुको सघनता तथा त्यसको गाम्भीर्यतालाई पनि संसदीय व्यवस्था हो भन्ने भाष्य बनाउनुपर्ने थियो । हामीकहाँ पार्टी नेताबाट नियन्त्रित नेताले मनलाग्दी गर्न थाले र गरिरहेका छन् । त्यस कारण सदनमा उठ्नुपर्ने प्रश्न उठेको छैन । यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

संसदलाई सार्वभौम भन्छौँ, तर सांसदले आफ्नो संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । हामी पार्टीबाट बढी नियन्त्रणमा परेका छौँ । सांसद नीतिभन्दा नेताप्रति जवाफदेही भएका छन् । विषयवस्तुमा भन्दा पनि नेताको निर्देशनमा बढी जिम्मेवार हामी सांसद बनेका छौँ । 

• सांसद नीतिभन्दा नेतामा केन्द्रित हुनु राम्रो हो त ?

– यो बिल्कुलै राम्रो भएन । मलाई लाग्छ, हामी संख्याभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । 

मेरो पदीय जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै अब आउने संसद्को अधिवेशनमा ‘सत्तालाई प्रश्न गर्छु’ र पार्टीका साथीहरूलाई पनि प्रश्न गर्न लगाउँछु । तपाईंले मलाई पनि झस्काइदिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्त्वका केही विषयवस्तुमा काम गर्‍यौँ, तर जनजीविकाको मुद्दा— महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयमा सरकारलाई सचेत र खबरदारी गराउनुपर्ने थियो, त्यो सकिएन । 

अर्को कुरा, प्रतिपक्षलाई सरकारले सुन्दैन, उसलाई बहुमतको दम्भ पनि हुँदोरहेछ । अनि सत्ता पक्षका सांसदले आफ्नो संसदीय मर्यादा र भूमिका भुलेर सत्तालाई प्रश्नै गर्दा रहेनछन् । यिनै कारणले प्रभावकारी र गतिशील भाइब्रेन्ट सदन होइन, भुत्ते सदन हामीले बनाउँदै छौँ ।

1. हामीलाई सुनेनन् भन्ने बाहना बनाएर सरकारलाई प्रश्नै नगर्ने ?

– प्रश्न गर्ने कर्मबाट पछि हट्न मिल्दैन, हामीले छाड्न मिल्दैन ।

यो एकदमै गहन विषय तपाईंले उठाउनुभएको छ । म आफैँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक हुँ । मेरो पदीय जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै अब आउने संसद्को अधिवेशनमा ‘सत्तालाई प्रश्न गर्छु’ र पार्टीका साथीहरूलाई पनि प्रश्न गर्न लगाउँछु । तपाईंले मलाई पनि झस्काइदिनुभयो ।हाम्रो नियमित र आकस्मिक समयमा आउने विषयवस्तु एउटा छन्, तर निरन्तर उठाउनुपर्ने विषयवस्तु पनि छन् । हामीले आकस्मिकतामा मात्र जोड गरेका छौँ, आकस्मिकभन्दा पर सोच्न सकेका छैनौँ । मलाई तपाईंले यसमा रिअलाइज गराइदिनुभएको छ । आउने अधिवेशनमा जनताका प्रश्नहरू शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा म तयारी गर्छु । 

• ‘हचुवा वा अन्दाज’का भरमा प्रश्न गर्न मिल्दैन, प्रश्न गनर्का लागि अध्ययन चाहिन्छ । हाम्रा माननीयले प्रश्न नगर्नुको पछाडि अध्ययनको कमी पनि हो कि ?

– यसमा म सहमत छु । एउटा पार्टीले यति धेरै नियन्त्रण गर्छ कि प्रश्नै उठ्दैन । दोस्रो, सांसद स्वयंलाई आफ्नो सार्वभौम भूमिका के हो भन्ने जानकारी नभएको हुन सक्छ । सांसदको अधिकार र उत्तरदायित्व नबुझेर पनि संसदमा प्रश्न कम भएको हो । यस्तै, नेताको नियन्त्रण र निर्देशन मात्रै मान्ने कारणले पनि प्रश्न कम भएको छ । 

यी सबैको पछाडि तपाईंले भनेजस्तो अध्ययन अनुसन्धानकै कमी हो । हामीकहाँ कुनै विषयवस्तु माथिको चिन्ता छैन, म यसलाई म स्वीकार गर्छु । 

• संसदीय दल चलाउने जिम्मेवारी प्रमुख सचेतकमा हुन्छ । तपाईंहरू नयाँ दल, नयाँ आशा हुनुहुन्छ, तर पनि सदनमा सरकारलाई प्रश्न गर्न किन पछि हट्नुभएको ? 

– मेरो संसदीय दलको नेताले धेरै कुरामा नियन्त्रण गर्नुहुन्न । त्यो विषयवस्तुमा पनि देखिन्छ । हाम्रा सांसदलाई याद गर्नुभयो भने पनि स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न खोजेका छौँ । यद्यपि त्यसो गर्दै गर्दा विधि–विधानबाट पर पुगिन्छ कि भन्ने चिन्तन स्वाभाविक भयो ।

हामी नियन्त्रित भएका छैनौँ, विषयवस्तु उठाएका छौँ, तर हामीमाथि अपेक्षा पनि धेरै र आक्रमण पनि धेरै भएको हो । त्यसैले हामी आफैँलाई डिफेन्स गर्न समय गयो । त्यो समय पाएको भए अझ हामी सिर्जनात्मक हुन सक्थ्यौँ । त्यो चाहिँ सत्य हो । 

• प्रमुख सचेतकहरू र सभामुखसँग छलफलमा बस्दा सत्ता–प्रतिपक्ष नभनी सरकारलाई जवाफदेही बनाऊँ, प्रश्न गर्न सांसदहरूलाई लगाऊँ भन्ने खालका छलफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

बेलाबेला मैले नेपाली जनताको संसद् बनाउनुपर्छ; त्यहाँ हामीले बोल्ने, छलफल र बहस गर्ने विषय आम नेपालीको चुलाचौकासँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु । सभामुखसँग पनि मेरो यो विषयमा कुरा भएको छ । सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्नेमा उहाँको पनि सकारात्मक धारणा छ, तर सत्ताचाहिँ यस्ता कुराबाट भाग्न खोज्छ, सदन छल्न खोज्छ । 

संसदलाई सार्वभौम भन्छौँ, तर सांसदले आफ्नो संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । हामी पार्टीबाट बढी नियन्त्रणमा परेका छौँ । सांसद नीतिभन्दा नेताप्रति जवाफदेही भएका छन् ।

प्रश्न गर्दा जवाफ नदिनुपर्ने प्रश्न नआए हुन्थ्यो भन्ने सत्ताको प्रवृत्ति छ । संख्याको हिसाबले आजका दिनमा प्रतिपक्ष कमजोर छौँ । यद्यपि हामीले धार छाडेका छैनौँ । 

• संसदमा एक जनाले उठेर विरोध गर्दा त सदन चल्दैन भने सरकारले सुनेन भनेर प्रश्नै गर्न छाड्ने पनि हुन्छ र ?

– सैद्धान्तिक हिसाबमा हो, तर हामीले सुन्ने सभामुखलाई हो । उहाँले बस्नु भनेपछि बस्नुपर्छ । उहाँले प्रश्नलाई कति अघि बढाउन दिनुहुन्छ भन्ने विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । 

• लिखित प्रश्न गर्ने पनि ठाउँ हुन्छ, त्यो अभ्यासमा गएको किन देखिन्न ?

हो, त्यो अभ्यास पनि छ, नियमावलीमा व्यवस्था पनि छ । त्यस अनुसारको प्रश्न गर्ने चलन कम छ । हाम्रो पार्टीबाट फ्याट्टफुट्ट हामीले गरेका छौँ । प्रेम सुवालले संसदीय व्यवस्थाको बढी उपयोग गर्नुभएको छ । अब आउने अधिवेशनमा हाम्रा साथीलाई अलिकति लिखित प्रश्न गर्ने, मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा म अलि बढी अभ्यास गर्छु । हामीबाट जति हुनुपर्ने भएको छैन ।