काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनपछि संसद् (प्रतिनिधिसभा)का चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । २०७९ पुसबाट सुरु भएको सदनको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ७६ वटा प्रश्न सोधिएका थिए । 

तीमध्ये ५६ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले संसद्मा टेबल गराएका थिए । जबकि प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहेको छ । 

रोचक के छ भने, सबै (७६) प्रश्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोधेका थिए ।

हामीले उनै सुवाललाई सोधेका थियौँ, अरू सांसदले प्रश्न किन सोध्दैनन् होला ? गठबन्धन गरेर सरकार बन्ने र सबैको ध्यान गठबन्धन जोगाउनमै हुने हुँदा प्रश्न नसोधिएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘देश र जनताको निम्ति काम गर्न झन्झन्ट छ नि ! लेखेर प्रश्न सोध्ने दुःख कसले गरोस् !’

२०८० वैशाखमा सुरु भई कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको सदनको दोस्रो अधिवेशनमा १६८ प्रश्न दर्ता भए । सरकारी कामहरूसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए । तीमध्ये मन्त्रालयले १३२ को जवाफ टेबल गरे । १२९ वटा मौखिक र तीनवटा लिखित प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिएको थियो ।

२०८० माघ २२ मा सुरु भई २०८१ वैशाख २ गते अन्त्य भएको सदनको तेस्रो अधिवेशनमा आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र आठवटा लिखित प्रश्नमध्ये ३२ वटा मौखिक र दुईवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सरकारले टेबल गरेको पाइएको छ । 

२०८१ वैशाख २८ मा सुरु भई भदौ ३१ गते अन्त्य भएको चौथो अधिवेशनमा ५० वटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्न सोधियो । 

संसद् सचिवालयका अनुसार, ३३ वटा मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सरकारबाट प्राप्त भएको छ भने १३ वटा प्रश्नहरूको उत्तर बैठकमा टेबल भयो ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालभर (पाँच वर्ष) मा जम्माजम्मी ५३६ वटा मौखिक र २५ वटा लिखित प्रश्न सोधिए । 

संसद् सचिवालयका अनुसार, २०७४ देखि २०७९ सालसम्म १३८ वटा मौखिक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएन भने २८ प्रश्न अस्वीकृत भयो । यस अवधिमा सोधिएका ३५ लिखित प्रश्नमध्ये १२ प्रश्नको जवाफ संसद्ले प्राप्त गर्‍यो भने २२ वटा प्रश्न फिर्ता वा रद्द गरिए । एउटा लिखित प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएन ।

• सांसद ‘स्टन्टबाज’

संघीय संसद् सशक्त हुने हो भने कार्यकारी अर्थात् सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा जति धेरै जनसरोकारका विषय उठाइन्छन्, सरकार त्यति नै नागरिकको सेवामा लाग्न बाध्य हुन्छ । 

‘हामीकहाँ सांसद स्टन्टबाज भए । चर्का र दिक्क लाग्ने भाषण गरेर आत्मरतिमा रमाउन थाले । यसैले संसद्मा प्रश्न हरायो, राज्यलाई हाइसन्चो भयो ।’

संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो प्रश्न र सरकारलाई प्रश्न गर्नु सांसदहरूको आधारभूत जिम्मेवारी पनि हो । 

उनीहरूले सोझै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेर जवाफ दिन बाध्य पार्न सक्छन् ।

विडम्बना, प्रश्न सोध्ने ‘म्यान्डेट’ लिएर संसद्मा पुगेका माननीयको प्राथमिकतामा प्रश्न सोधेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने चेत नभएको भान हुन्छ । उनीहरूले राज्य कोषबाट नियमित तलब–भत्ता लिन भने छाडेका छैनन् ।

संघीय सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा नभई ‘भाइरल’ हुन वा ‘स्टन्ट’ गर्न संसदलाई मञ्च बनाउन थालेका छन् । यही कारण संसदीय गतिविधिले उत्साह होइन, निराशा थपिरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार यो तथ्य स्विकार्छन् । ‘जनताका जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा— महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयमा सरकारलाई सचेत र खबरदारी गराउनुपर्ने हो, तर हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले रातोपाटीसित भने ।

यो पनि

‘संसदीय व्यवस्थामा खतराको संकेत’

लामो समय संसदीय मामिलामा पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा सांसदहरूमा प्रश्न गर्नुपर्छ र संसद्प्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञानै नभएको टिप्पणी गर्छन् । सांसदहरू अध्ययन नगर्ने एकदमै अल्छी भएकाले पनि यो स्थिति आएको उनको बुझाइ छ ।

‘छेउटुप्पो’ नमिलेको ‘चर्को र कर्कस’ भाषण गरेर आत्मरतिमा रमाउने र ‘सामाजिक सञ्जालमा भ्युज हेरेर मख्ख पर्ने’ होडबाजीमा रमाइरहेका सांसदबाट प्रश्नको आशा गर्नु निरर्थकजस्तै भएको छ ।

‘प्रश्नले जवाफदेहिता सिर्जना गर्छ । प्रश्न गर्न अध्ययन चाहिन्छ, खै सांसदको अध्ययन ?’ थापा भन्छन्, ‘हामीकहाँ सांसद स्टन्टबाज भए । चर्का र दिक्क लाग्ने भाषण गरेर आत्मरतिमा रमाउन थाले । यसैले संसद्मा प्रश्न हरायो, राज्यलाई हाइसन्चो भयो ।’

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली (२०७९) को दफा ४० मा नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा सभा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ । 

दफा ४१ मा सभामुखको आदेशबाहेक संसद् चलेको दिनको पहिलो बैठकको एक घन्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । 

दफा ४३ मा सांसदहरूलाई लिखित र मौखिक गरी दुई प्रकारका प्रश्न सोध्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्र्रावधान छ ।

दफा ४३ भन्छ, ‘कुनै अभिलेख, तथ्याङ्क आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ ।’ 

सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले सदनमा रोस्ट्रममै उभिएर दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसको परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

२०५१ देखि २०५५ सालको अवधिमा तत्कालीन संसद्मा सात हजार ६५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये पाँच हजार ५५८ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका थिए । 

नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गर्छ । नियमावलीको दफा ५६ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । 

यद्यपि नियमावलीले माननीयलाई दिएको अधिकारको प्र्रयोग कम हुन थालेको छ । जुन सरकारका निम्ति निकै ‘खुसीको कुरा’ बनिरहेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का सांसदको प्रश्नले सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी गराउने बताउँछन् । 

‘सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सदनमा सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो । हामीकहाँ सत्तापक्षबाट संसद्मा प्रश्नै सोधिँदैन,’ खड्काले रातोपाटीसित भने, ‘जति धेरै प्रश्न भयो, त्यति नै सरकार जिम्मेवार बन्ने हो । यही न हो संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता ।’

• सांसदलाई छैन ‘मतलब’

सरकारले संसद्मा पेस गर्ने कुनै पनि कागजात आधिकारिक हुन्छन् । संसद्ले मागेका सूचना र जवाफ आधिकारिक र विश्वसनीय भएन भने सरकारलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ । 

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट हात जोड्दै जनतासमक्ष पुग्ने तर चुनाव जितेपछि जनतालाई प्राथमिकतामै नराख्नु यहाँ (नेपाल)को विडम्बना भएको बताउँछन् ।

‘जनतासँग संवाद गर्ने रुचि उनीहरू राख्दैनन् । जनसम्पर्क नभएपछि नागरिकका समस्या उस (सांसद) ले कसरी बुझ्छ ? अनि संसद्मा के प्रश्न गरोस् ?’ उनले रातोपाटीसित भने ।

पत्रकार थापा २०७४ सालको निर्वाचनपछिका सांसदमा संसदीय व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार र चिन्तित बन्नुपर्छ भन्ने ‘स्पिरिट’ हराउँदै गएको देख्छन् । 

‘संसद्मा गरिने प्रश्न कति शक्तिशाली छ भन्ने सांसदले बुझ्नै सकेनन्,’ थापा भन्छन्, ‘संसद्को गरिमा बुझ्नुपर्छ भन्ने छाडिदिऊँ, बुझ्न चाहने सांसद पनि हामीकहाँ भएनन् ।’

यो पनि

‘हाम्रा सांसदमा सामन्ती सोच हाबी छ’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियार सांसदको अधिकार र उत्तरदायित्व नबुझेर संसद्मा प्रश्न कम भएको स्वीकार गर्छन् । सांसदहरू ठुला नेताको नियन्त्रण र निर्देशनमा मात्रै चल्ने भएकाले प्रश्नको संख्या न्यून रहेको उनको अनुभव छ ।

‘यी सबैको पछाडि अध्ययन अनुसन्धानकै कमी हो । हामीकहाँ कुनै विषयवस्तु माथिको चिन्ता छैन,’ उनले भने । 

वास्तवमा २०७४ पछिको संसद्मा झन् धेरै प्रश्न उठ्नुपर्ने हो । त्यतिबेला संसद्लाई संविधान कार्यान्वयन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गराउन मद्दत पुर्‍याउने अवसर थियो । कानुन निर्माण मात्र होइन, राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । जुन सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूको गहन प्रश्नबाट सम्भव थियो । विडम्बना, हाम्रा सांसदले त्यस्तो जिम्मेवारी बोध गरेको पाइएन र अहिले पनि यस्तो अवस्था देखिँदैन । 

• २०५१–२०५५ को संसद् प्रभावकारी 

सांसदले प्रश्न नगर्दा सरकारलाई हाइसन्चो भइरहेको विद्यमान दृश्य विगतसँग भने मिलेको देखिँदैन ।

प्रश्न सोधेर सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने सवालमा २०५१ देखि २०५५ सालसम्म चलेको संसद् र तत्कालीन जनप्रतिनिधिको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइयो । 

२०५१ देखि २०५५ सालको अवधिमा तत्कालीन संसद्मा सात हजार ६५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये पाँच हजार ५५८ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका थिए । 

उसो त २०४८ सालको गठित संसद् पनि निकै प्रभावकारी रह्यो । संघीय संसद् सचिवालयको तथ्याङ्क भन्छ, ‘२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि चलेको संसद्मा सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई बढी सक्रिय बनाएका थिए ।’

संसद् सचिवालयकै तथ्याङ्क अनुसार, २०४८ देखि २०५१ सम्म चलेको सदनमा पाँच हजार ५२० मौखिक प्रश्न सोधिए । यसमध्ये लिखित ४९७ र ८८ अल्पसूचनाका आधारमा सांसदले प्रश्न सोधेका थिए । 

यस्तै, २०५६ देखि २०५९ सम्म चलेको सदनमा पाँच हजार ५३७ प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमध्ये तीन हजार ३२ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका थिए भने दुई हजार ७७७ प्रश्नको जवाफ दिइएको थिएन ।

‘प्रश्न सोधेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मामिलामा २०४६ पछाडिका सांसदहरू बढी सक्रिय थिए । अहिलेको अवस्था धेरै फरक भएको छ । पहिलेको तुलनामा प्रश्नै सोध्न छाडिएको छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका सचिव खड्काको मूल्यांकन छ ।