लुम्बिनीमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्ने सहमति
बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूमाथि भएको हातपात र दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा लिखित क्षमायाचना गरेपछि लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद समाधान भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा आज बसेको बैठकमा कोषका पदाधिकारी, पूर्व मन्त्री सङ्घीय सांसद र सरोकारवालाहरूको बैठकमा चार बुँदे सहमति गर्दै कोषले निर्माण व्यवसायीको रकम तत्काल उपलब्ध गराउने भएको हो ।
कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ का सङ्घीय सांसद वासुदेव घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, पूर्व मन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, पूर्व मन्त्री वकिल मुसलमान, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानु राजा शाक्य, योजना प्रमुख स्मिता भट्ट, निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट बाबुल निर्माण सेवाका तौफिक अहमद खान, लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभिका देवराज गौतम, खानी अर्घाखाँची बाबुल निर्माण सेवाका सन्तोष अधिकारी, रमन गजुरमुखी राम जानकी जेभिका राजीव शाह, लामा एपेक्स कमलजितका प्रभातकुमार झा, लगायतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
असोज ८ गते भएको घटनामा संलग्न दोषीहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट परिचालन हुने शव कन्ट्रयाक्टर लयायताका अन्य व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता स्वयं निर्माण व्यवसायीहरूले लिने, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पादित कार्यको नियमानुसार पाउने भुक्तानी तत्काल गर्ने व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोषले मिलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले अब उप्रान्त घेराउ, धर्ना लगायतका क्रियाकलापहरू नगर्ने र नगराउने सहमतिसमेत भएको कोषका सदस्य सचिव सानु राजा शाक्यले जानकारी दिए। गत असोज ८ गते उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई गालीगलौज गर्दै निर्माण व्यवसायी सम्बद्ध व्यक्तिहरूले कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
-
ब्राजिलमा निजी विमान दुर्घटना : पाइलटसहित उनको परिवारका १० जनाको मृत्यु
-
रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध परेको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस
-
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी : ३६ जना अझै फरार
-
कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन : १८ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये पाँच महिनामा बल्ल एक अर्ब खर्च
-
राप्रपाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको सदस्य–सचिवमा आचार्य मनोनीत