सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमति अनुसार नै जाने हो भने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अझै करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेलले पाँच महिनासम्म पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

भदौ दोस्रो सातातिर दैलेख–कालीकोट सिमानामा पर्ने दहीखोला, गगनेखोला लगायतका क्षेत्रमा पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भयो । बाटो अवरुद्ध हुँदा टन स्याउ बजार पुग्न नसकी खेर गयो ।

अनेमसंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष टुका हमाल लगायतको टोली पहिरोकै कारण बाटोमै अलपत्र पर्‍यो । पैदल हिँडेर त्यो टोलीले आधा बाटो काट्यो । तर प्रदेश सरकारले राजमार्ग खुलाउन कुनै चासो नदिएको गुनासो नागरिक तहमा व्याप्त छ । यसले मुलुकमा जति सरकार बने पनि जिम्मेवार कोही छैन भन्ने भाष्य बनाउन मद्दत पुर्‍याएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल कर्णालीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई किन सम्झने भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

मंसिरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, केन्द्रलाई दबाब दिनुको साटो उल्टै केन्द्रको कार्यक्रम भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेल पन्छिएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाए पनि राजनीतिक तवरबाट प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीले पहलकदमी लिएको देखिँदैन ।

‘हिजो पनि अवस्था त्यस्तै हो,’ उनले भने, ‘सबै पार्टीदेखि बौद्धिक वर्गले समेत आशा गरेको व्यक्ति हो मुख्यमन्त्री कँडेल । तर अहिलेसम्म उहाँले खासै केही गर्न सक्नुभएन ।’

प्रदेशभित्र आइपरेका आपतकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको ढकाल बताउँछन् ।

मंसिरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, केन्द्रलाई दबाब दिनुको साटो उल्टै केन्द्रको कार्यक्रम भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेल पन्छिएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाए पनि राजनीतिक तवरबाट प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्रीले पहलकदमी लिएको देखिँदैन ।

कर्णालीमै पहिलो पटक हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको समयमा नहुने करिब निश्चितजस्तै भइसक्यो ।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री कँडेलले प्राथमिकतामा साथ उठाउँदै आएका विषय पनि अहिले सेलाएका छन् । उनी मुख्यमन्त्री भएदेखि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको चर्चा सेलाएको छ ।

अघिल्ला सरकारले विमानस्थल विस्तारको कुरा उठाउँदा कँडेलमाथि रोक्न लागिपरेको आरोप थियो । तर उनलाई आफूमाथि लाग्दै आएकोश् आरोप खण्डन गर्ने उपयुक्त मौका थियो । यसमा पनि उनी चुकेको एमालेका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।

विश्लेषक ढकाल मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा गरेको कुनै काम नदेखिएको र गर्नुपर्ने काममा पनि खासै पहलकदमी नलिएको टिप्पणी गर्छन् ।

सत्तामा गइसकेपछि सिस्टमको विकास गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकर्ताको हुने प्रस्ट पार्दैै ढकालले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने क्षमता मुख्यमन्त्रीमा हुनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको दायित्त्व नलिने भनेर बेवास्ता गर्नु आफैँमा गैरजिम्मेवार काम भएको ढकालको भनाइ छ ।

कँडेल वीरेन्द्रनगरमा हुने स–साना सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउँछन् । अचेल मिडियामा पनि मुख्यमन्त्रीभन्दा मन्त्रीहरू बढी छाएको देखिन्छ । जोखिम मोल्ने स्वभाव भए पनि काममा मुख्यमन्त्रीले जोखिम मोल्न चाहेको नदेखिएको उनकै दलका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

वीरेन्द्रनगरमै विद्युत र खानेपानीको समस्यामा सुधार भएको छैन । प्रदेश अस्पतालको सेवालाई लिएर ठुलो आलोचना भइरहेको छ । यो अस्पतालमा यति लापरबाही छ कि ०८० चैत २९ गते सामान्य पेट दुखेर उपचार गर्न पुगेकी दैलेखकी भीमा गुरुङको मृत्यु भयो ।

साउन २५ गतेतिर सुर्खेतकी अभिलाषा जीसीको पिसाब परीक्षणको नमुना दिँदा डाक्टरहरूले दिसाको समेत रिपोर्ट दिए भने असोज ७ गते डाक्टरकै लापरवाहीका कारण वीरेन्द्रनगरकी शर्मिला कुमालको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल परिसरमा दिनदिनै आन्दोलन भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको यति ठुलो अस्पतालमा पटक–पटक उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिँदा पनि प्रदेश सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ ।

कर्मचारी सरुवामा पनि प्रदेश सरकार आलोचनारहित हुन सकेन । दरबन्दी नै नभएको मानव संशाधन विकास केन्द्रमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई सरुवा गरियो । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी भएका र मेहलकुना अस्पतालको प्रमुख रहेका वरिष्ठ कन्सलटेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर सोजन सापकोटालाई मानव संशाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरिएको हो ।

बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टरलाई दरबन्दी नै नभएको तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भयो तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक रूपमा चासोका साथ उठेका विषयलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल कँडेलको अहिलेकै कार्यशैलीले राम्रो परिणाम निकाल्न गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति ससानो कार्यक्रममा, उद्घाटनमा गएर समय बिताउनु राम्रो होइन,’ ढकालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम धेरै छ ।’

गत साउन १० गते मुख्यमन्त्री कँडेल, मन्त्रीहरू र सचिवहरूबिच ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । जसमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिने तथा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, भदौ मसान्तभित्र बजेट, कार्यक्रमको लागि आवाश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्ने, असोज १५ भित्रै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लगायतका विषय सो प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

कर्णाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको बानियाभारमा विवाद छ । उक्त ठाउँमा नागरिकहरूले लाइन तान्न दिइरहेका छैनन् । जम्मा तीन पोलका कारण सिङ्गो कर्णालीले अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ ।

यद्यपि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको खण्डमा प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार हुने कँडेलको अपेक्षा हो तर साउन र भदौ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था विगतका वर्षको भन्दा भिन्न देखिएन । दुई महिनामा विकास बजेट जम्मा १२ करोड ८६ लाख २८ हजार ५०७ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ भने यही अवस्थामा चालु खर्च तीन गुणाले बढी छ ।

अर्कातर्फ मुख्यमन्त्रीले छलफल तथा अनुगमन गरेका योजनाहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । कर्णाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको बानियाभारमा विवाद छ । उक्त ठाउँमा नागरिकहरूले लाइन तान्न दिइरहेका छैनन् । जम्मा तीन पोलका कारण सिङ्गो कर्णालीले अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि राखेर नागरिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाका प्रतिनिधिलाई मात्रै राखेर छलफल चलाए । उक्त समस्या समाधान हुनुको साटो अहिले अदालतमा पुगेको छ । दसैँसम्म सम्पन्न हुने आयोजना अझै केही वर्ष धकेलिने सङ्केत देखिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँले अनुगमन गरेको वीरेन्द्रनगरको मुख्य मंगलगढी–कांक्रेबिहार सडक अझै बन्न सकेन भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दैलोमा रहेकासहित भीआईपी क्षेत्रका १५ सडक अलपत्र पर्दा पनि सरकारले ठेकेदारलाई बोलाएर छलफल गर्ने, कामका लगाउने कुरामा ध्यान दिएको छैन ।

प्रतिपक्ष के भन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा सरकारले गति लिन नसकेको बताउँछन् । छुट्टै नयाँ काम गर्नुभन्दा पनि भइरहेका कामलाई तीव्रताका साथ अघि नबढाएको, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेको शर्माको भनाइ छ ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गराउने विषयमा सचेत गराउँदा पनि मुख्यमन्त्रीले ध्यान नदिएको शर्माले बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा हुने प्रतियोगितालाई समयमै गर्नुपर्नेतर्फ घचघच्याउने दायित्त्व त हाम्रो पनि हो नि,’ उनले भने, ‘यसमा के स्वार्थ छ थाहा भएन तर मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनु भएन । यो खेल क्षेत्रका लागि घातक छ ।’

डिजिटल शिक्षा लागु गर्नका लागि शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय छनोट गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम लागु भएको छैन । शर्माका अनुसार यो कार्यक्रमले कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो सहयोग पुग्ने छ ।

कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा बनाइएको ऐनलाई तोडमोड गरिएको शर्माले बताए । ‘सरकार जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो अनुसार गएन,’ शर्माले भने, ‘जनजीविकाको सवालमा पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान गएन ।’

सत्तापक्षकै नेताको स्वीकारोक्ति— गति दिने कुरामा केही कमी भयो

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट अपेक्षा गरे अनुरुप सरकारले गति दिन नसकेको बताउँछन् । ‘केही कमजोरी भएकै छ । जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीसँग यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ला ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल निकट मानिने एमाले सांसद जीतबहादुर मल्ल समन्वयका केही अपुग रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । त्यो कुरामा सुधार गर्दै अघि बढ्न मुख्यमन्त्रीले चासो दिइरहेको उनले बताए ।