सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा : गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा भएको लगातारको वर्षा र बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ । बाढी र पहिरोको प्रकोपबाट कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा गरी अहिलेसम्म कूल ६६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, ६० जना घाइते भएका छन् भने ६९ जना अझै बेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएको छ ।
शनिवार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ऋषिराम तिवारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिको विस्तृत जानकारी गराएका छन् ।
बाढी पहिरोबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा ९ जना, ललितपुरमा १८ जना र भक्तपुरमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने उपत्यकामा कूल ११ जना घाइते भएका छन् । उपत्यकाका ३ जिल्ला बाहेक बागमती प्रदेशमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ, जहाँ ३५ जना घाइते र ४० जना बेपत्ता भएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका छन् । मधेस प्रदेशमा पनि १ जनाको मृत्यु, २ जना घाइते र ४ जना बेपत्ता भएका छन् ।
प्रवक्ता तिवारीका अनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले अहिलेसम्म ३ हजार जनालाई उद्धार गरिसकेका छन् । काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुली र मकवानपुरमा हेलिकोप्टरको माध्यमबाट उद्धार कार्य गरिएको उनले बताए । उद्धार र राहतको कार्य निरन्तर जारी रहेको र आवश्यक ठाउँमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने उनले बताए ।
घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू मार्फत राहत वितरणको काम पनि सुरु हुने उनले बताए । तिवारीले मौसमको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी दिइरहेको र आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे ।
यस्तै काठमाडौँको लाइफलाइनको रूपमा रहेका प्रमुख राजमार्गहरू बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले ती राजमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्न सडक विभाग र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिने प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु
-
अपहरणमा संलग्न दुई आरोपी पक्राउ
-
नेपाल-जापान व्यापार सम्बन्ध सुधार्न निप्पोन चेम्बर एण्ड इन्डस्ट्रीज स्थापना
-
बेलबारीमा कुमारी बैंकले गर्यो उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन डलर र रियालको भाउ घट्यो, कसको कति ?
-
प्राधिकरणलाई अल्झाउन समितिमाथि समिति बनाउँदै सरकार