लुम्बिनी विकास कोषले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषले करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन आलटाल गरेपछि निर्माण व्यवसायीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट विकास कोषका खातामा रकम आएको २५ दिनसम्म पनि कोषले भुक्तानी नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले रिले अनशनसहित दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । निर्माण व्यवसायीले विकास कोष परिसरमा सौन्दर्यीकरण, बाटो, नाली र पुल निर्माण सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाएका हुन् ।
लुम्बिनी–अनक–खड्का जेभी, लामा–अपेक्स–कमल जित जेभी, रमन–गजुरमुखी–राम जानकी जेभी, खानी–अर्घांखाची–बाबुल जेभीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मन्जु भुसालले बताइन् ।
अध्यक्ष भुसालका अनुसार मन्त्रालयबाट विकास कोषको खातामा भदौ २० गते ४४ करोड रुपैयाँ आएको कोषकै पदाधिकारीले बताएका थिए । भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरू पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत असोज ४ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा कालो ब्यानर सहित धर्नामा बस्न थालेका थिए ।
धर्नाकै क्रममा विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यमाथि आन्दोलनरत व्यवसायीबाट हातपात र अभद्र व्यवहार भएको थियो । पदाधिकारीमाथि हातपात भएपछि कोषले व्यवसायीले माफी नमागेसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएको थियो ।
हातपातको घटना हुनुको कारण अनुचित ढंगले व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिनु नै रहेकाले तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने, अन्यथा विकास कोषमा तालाबन्दीसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेलाई निरन्तरता दिने व्यवसायी जीवन कक्षपतिले बताए ।
आन्दोलनमा हातपात हुनु गलत भएको र आफूहरू त्यसबाट दुःखी भएको तर त्यसैको बहानामा पाउनुपर्ने भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले बताए । भुक्तानीको माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको एक हप्ता पुग्दासम्म विकास कोषले बेवास्ता गरेपछि असोज १५सम्मका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत असोज १३ देखि कोषको ५ नम्बर गेटमा रिले अनशन बस्ने र त्यतिन्जेल भुक्तानी नभए १५ गतेदेखि विकास कोषका सबै गेटबाट आवतजावत गर्न नमिल्ने गरी तालाबन्दी गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष नारायण भुसालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र नपाए प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।