काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको विरोध र चेतावनीकै बिचमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भइसकेको अवस्थामा बसेको परिषद्को बैठकले समेत रिक्त सबै पदका लागि सिफारिस भने गरेन ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ न्यायाधीश पद रिक्त छ भने दुई न्यायाधीश छिटै अवकाशमा जाँदैछन् । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० गते अवकाश पाउँदै छन् भने अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको कार्यकाल कात्तिक ४ गते सकिँदैछ ।

यी दुवै न्यायाधीशले एक महिनाको अन्तरालमा अवकाश पाउने भएकाले परिषद्ले चाहेको भए उनीहरूको स्थानमा पनि नयाँ न्यायाधीश सिफारिस हुन सक्ने थियो । तर परिषद्ले उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीशलाई मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस ग¥यो ।

यसरी सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे छन् । 

शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्ग्याउने हल्ला चलेसँगै नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो माग सम्बोधन नगरी कुनै पनि तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्न खबरदारी गर्‍यो ।

परिषद् परिसरमै पुगेर बारले नाराबाजी सुरु गरेको थियो । बारले बाहिर धर्ना र नाराबाजी गरिरहँदा भित्र परिषदमा भने सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशहरूको नाममा घम्साघम्सी चलिरहेको  थियो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिसको पक्षमा थिए । उनीहरूले सोही अनुरुप केही नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ गरी ६ जनाको नाममा छलफल चलेको थियो ।

तर बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि दुई जनाको नाममात्र सिफारिस गरिएको हो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले निरौलालाई प्रस्ताव गरेका थिए भने कानुनमन्त्रीले पाण्डेको नाममा आफू सहमत नै रहेको भनेका थिए । परिषद्का एक सदस्यले एमाले र नेपाली कांग्रेसका बिचमा एक–एक जनाको कोटा विभाजन भएको भनी ठट्टा गरे । निरौला एमाले र पाण्डे कांग्रेस कोटा भएको उनको तर्क थियो ।

निरौला पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता विवादमा पत्र लेखेर कांग्रेसको रुचि नभएको पात्रमा परेका थिए भने पाण्डे गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका आफन्त रहेको परिषद्का ती सदस्यको भनाइ थियो । तर दुवै जना सर्वोच्चका लागि योग्य रहेको ती सदस्यले बताए ।

निरौला सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएका थिए भने पाण्डे कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै मुख्य न्यायाधीश भएका हुन् ।

पाण्डे लामो समय विशेष अदालतमा बसेका थिए भने निरौला उच्च अदालत पाटन, वीरगंज लगायतका अदालतमा कार्यरत रहँदै हाल पाटन आइपुगेका हुन् । 

‘हिसाब किताब मिलान गर्न लेनदेन’

विरोधका बाबजुद न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि बारले आपत्ति जनाएको छ । बारले उक्त निर्णय लेनदेनका लागि भएको आरोपसम्म लगाएको छ । 

नेपाल बारका एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको दाबी गरे । उनले प्रधान न्यायाधीश र समग्र न्यायिक नेतृत्वले न्यायिक अराजकता सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । ‘न्यायिक नेतृत्वले यसरी बारसँग द्वन्द्व र बेवास्ता गर्दाको परिणाम सुखद् हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधान न्यायाधीश घर जान लागेको र भावी प्रधान न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइको कठघरामा उभिएको अवस्थामा गरिने कामका पछाडि धेरै आशंका जन्मेको छ ।’

सिफारिस गर्नुअघि नियमावलीको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने आफूहरूको माग भएको भन्दै उनले कानुनमन्त्रीले पनि यस्ता सिफारिसहरूमा विचार गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष घिमिरेले प्रधान न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, ‘मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । थुन्न सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । कति महिना थुन्ने हो ? के कानुन लगाउने हो ? तपाईंले त सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’

उनले सांसदलाई ‘गैरसंवैधानिक काम’को साक्षी नबस्न पनि अनुरोध गरे ।

न्याय परिषद्ले यथास्थितिमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुने नेपाल बारको तर्क छ ।