काठमाडौँ । श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालाई ‘परालको आगो’जस्तै भनिन्छ । परालमा लागेको आगो दिगो हुँदैन । त्यसैले श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा पनि क्षणिक हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यो सामाजिक उक्तिलाई रेशम चौधरी र रञ्जिता चौधरीले पनि एक हदसम्म सही साबित गरिदिएका छन् ।

जेलमा रहँदा नै रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे । उनले आफ्नै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई सो पार्टीको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

रेशम जब जेलबाट बाहिर निस्किए, पार्टीको नेतृत्वलाई लिएर रञ्जिता र उनीबिच खटपट सुरु हुन थाल्यो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्ष चुनिए तर निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए । त्यसपछि रञ्जिताले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइन् ।

रेशम र रञ्जिताबिचको शक्ति संघर्षले पार्टी नै टुक्रिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर झगडा सुरु भएको १० महिना नपुग्दै स्थिति साम्य भयो र दुवैबिच सहमति जुट्यो ।

कसरी बन्यो पार्टी ?

तत्कालीन राजपा नेपालको नेता हुँदा नै टीकापुर घटनालाई लिएर रेशम जेल परेका थिए । उनी जेलमा हुँदासम्म राजपामा नै थिए । पछि राजपा र समाजवादी पार्टीबिच एकीकरण भएर जसपा नेपाल बन्यो । त्यसपछि रेशम जसपा नेपालका नेता थिए ।

जसपा नेपालमा विवाद भएपछि रेशम तानातानमा परे । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले रेशमलाई आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

यसबिचमै रेशमले छुट्टै दल गठन गर्ने योजना बनाए । उनले पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष राखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे । सो पार्टीमा आफू संरक्षकको भूमिकामा रहे । रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टीको अध्यक्ष भए पनि रेशम चौधरीले जेललाई नै पार्टीको ‘हेडक्वाटर’जस्तै बनाएका थिए । पार्टीका सबै गतिविधि रेशमकै नेतृत्व र योजना अनुसार हुन्थ्यो । पार्टीका सानातिना बैठक पनि जेलमै बस्थ्यो । जेलमै रहेर उनले २०७९ मंसिरको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी गराए ।

रेशमको रिहाइको मुद्दा मुख्य रुपले उठाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभामा १२ जना र संघमा ४ जना सांसद निर्वाचित भए । त्यसो त रेशम पनि उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारीलाई मान्यता दिएन । यद्यपि रेशमकै परिवारबाट  श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ र बुबा लालबीर चौधरी सांसद बने । त्यसपछि रेशम चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहे ।

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर २०८० जेठमा रेशम चौधरी रिहा भए ।

झगडाको जड

ठुलाठुला नेतासँग रेशम चौधरीको उठबस हुन थाल्यो । पार्टीको महाधिवेशन गराएर पार्टीको नेतृत्व आधिकारिक रुपमा लिन रेशम आतुर भए । २०८० पुस २३ गते महाधिवेशन सुरु भयो ।

महाधिवेशनमा रेशम चौधरीले आफू सर्वसम्मतले अध्यक्ष बन्न चाहन्थे तर अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठले पनि आकांक्षा राखेकी थिइन् । रेशम चौधरीले त्यतिबेला रञ्जितालाई भनेका थिए, ‘म अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउँछु, तिमी सरकार चलाउ ।’ तर रञ्जिता पनि अध्यक्षबाट पछाडि नहट्ने भइन् ।

दुवै जनाबिच अध्यक्ष पदका लागि हानथाप भयो । परिणामस्वरुप रञ्जिता श्रेष्ठ महाधिवेशन स्थल छाडेर काठमाडौँ फर्किइन् । रेशम चौधरी सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष भए ।

पदाधिकारीसहित कार्यसमिति बन्यो । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कसैले निर्वाचन आयोगमा रेशम चौधरीविरुद्ध उजुरी गरे ।

उजुरी पर्ने बित्तिकै रञ्जिता श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरिन् । र, पुरानो कार्यसमितिको बैठक बोलाइन् । पुरानो कार्यसमितिमार्फत नै उनले पार्टी सञ्चालन गर्न थालिन् । यता, रेशम चौधरी आफू महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेको भन्दै महाधिवशेनबाट बनेको कार्यसमितिको बैठक बोलाए ।

रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाउन थाले । विवाद मिल्नुको सट्टा झन् बढ्दै गयो । सार्वजनिक रुपमै एक अर्काको टिप्पणी गर्न थाले । दुई जनाको झगडा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुन थाले ।

रेशम चौधरीले भावनात्मकक स्टाटसहरू लेख्न थाले । सामाजिक सञ्जालबाट अनेक चुनौती दिन थाले । रञ्जिता श्रेष्ठ सरकार पक्षमा थिइन् भने रेशम चौधरी विपक्षमा थिए । एकपटक त तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै जनालाई बालुवाटारमा बोलाएर झगडा मिलाउने प्रयास गरेका थिए तर दुवै जनामध्ये कोही पछाडि हटेनन् ।

रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री भएको कारणले आफ्नो शक्ति पनि बेलाबेलामा प्रयोग गर्थिन् । प्रदेशमा रेशम चौधरी बलियो थिए भने केन्द्रमा रञ्जिता श्रेष्ठ । प्रदेशमा रेशम चौधरीले आफ्नो अनुसार सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागे भने रञ्जिता केन्द्रको राजनीतिमा हाबी भइरहिन् ।

रञ्जिता श्रेष्ठले २०८० चैत १९ गते पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइन् । त्यसको विरोधमा रेशम चौधरी पक्षका नेताहरू उत्रिए । यस क्रममा दुवै पक्षबिच हात हालाहालको स्थिति आएको थियो । त्यसपछि त रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ बिचको दुरी झन् बढ्यो । एउटै घरमा बस्ने उनीहरूको बिचमा बोलचाल बन्द भयो ।

रेशम चौधरीले २०८० चैत २३ र २४ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टीको बैठकमा कसले कसलाई हातपात ग¥यो ? ज्यान मार्ने धम्की कसले दियो ? सुन्ने–हेर्ने साथीहरू साक्षी छन् । जसरी पनि मलाई जेल हालेर सत्ताको हालीमुहाली गर्ने स्वार्थीहरूको पछाडि हामी लाग्दैनौँ । अनावश्यक हो–हल्लाको पछि नलागौँ । चैत २३ र २४ हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यही स्वीकार्ने हो । पार्टी कसैको पेवा होइन, पहिचानवादीहरूको साझा आवाज हो ।’

तर रञ्जिता श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर चैत २३ र २४ गते बस्ने बैठक पार्टीको आधिकारिक बैठक नभएको बताइन् । रेशम चौधरी पार्टी सुदृढीकरण भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न अभियान चलाउन थाले । केन्द्रको राजनीति छाडेर उनी प्रदेश तथा जिल्लामा केन्द्रित भए ।

रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्रीबाट हटेपछि पनि विवाद मिलेको थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रचण्डको गठबन्धन छाडेर ओलीको गठबन्धनमा लागिन् । मन्त्री बन्न उनले लविङ गरिन् ।

तर रेशम चौधरी नयाँ गठबन्धनको विपक्षमा थिए । रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमा जान चाहेकै कारण रेशम भने पार्टीबाट विरोध गराउँथे । रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठकै विवादका कारण लामो समयसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनिरहेको थिएन ।

यिनै विवादमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लथालिङ्ग भएको थियो । नेताहरूले विस्तारै पार्टी छाड्न थाले । श्रीमान्–श्रीमतीको झगडाले गर्दा पार्टी समाप्त हुने त होइन भन्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्तामा बढ्दै गयो ।

दुवै जनाबिचको झगडाले पार्टी नै कमजोर हुन थालेपछि उनीहरू मिल्न बाध्य भए । उनीहरूले दुवै जना अध्यक्ष रहने गरी मिलनबिन्दु पहिल्याए ।

पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर रञ्जिताको चल्ने र अरु बाँकी सबै काम रेशम चौधरीले गर्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन हुँदासमेत निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन नसकेका रेशमले आधिकारिक हस्ताक्षर रञ्जिताको चलाउने र पार्टीमा आफू अध्यक्षकै हैसियतमा रहने गरी सहमति जुटाए ।

असोज १८ गतेका लागि दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकमा संस्थापक र महाधिवेशनबाट चयन भएका दुवै समितिलाई बोलाउने स्रोतले दाबी छ । पछि केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।