बार अध्यक्षको आरोप– प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनको आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
केही दिनपछि अवकासमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उनले सो आरोप लगाएका हुन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसद्लाई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साँची नबस्न आग्रह गरे । आफू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपाल बारले गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक कुनैपनि कदमप्रति सम्झौता नगर्ने उनको अडान थियो ।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘मैले त तपाईँलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईँलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसके । सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस् । कति महिना थुन्ने हो ? के कानुन लगाउने हो, तपाईँले त सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ । म मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ । मुलुकको संसद्, लोकतान्त्रिक संसद् भनिन्छ । उहाँहरूलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साँची नबस्नका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
हाल न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै नेपाल बारले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । तर न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । सो काम संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले आपत्ति जनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण
-
कांग्रेसको प्रदेश समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनीत
-
मध्यपहाडी लोकमार्गले सुगम बन्दै तेह्रथुम
-
गृहमन्त्रीले भने, ‘सशस्त्रका जवानलाई १६ वर्षमा अवकाश दिने गरी कानुन बन्दैछ’
-
सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन
-
आयरल्यान्डसँग स्तब्ध हुँदै उपाधि होडबाट बाहिरियो पाकिस्तान