काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा’को सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

समिति सदस्यहरूले रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेका थिए । सोही अवलोकनको आधारमा निकुञ्जमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वनका ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको हो । उनीहरुले निकुञ्जभित्र संरचना निर्माणको सम्बन्धमा कम्पनी र निकुञ्ज, पालिका र निकुञ्जबिचको समस्या रहेको बताए । त्यस्तै निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र बखफर जोनका समस्याहरू हल गर्न समन्वयकारी नीति र संरचनाको अभाव रहेको बताइएको छ । 

बैठकमा सुझाव पेस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय पालिकाहरूको आफ्नो फरक–फरक नीतिका कारण सुरक्षा र विकासबिचको अन्तर्विरोध बढ्दो रहेको बताए । उनले वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकूल एकीकृत सुरक्षा र विकास नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । बिना निस्सा, लालपुर्जा संरक्षित क्षेत्रभित्र जग्गा अतिक्रमित भएको भन्दै उनले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न पनि नीति सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटलहरु अनुमति बिना खोलिएको पाइएको बताए । पर्यटकहरूको सम्मान र सत्कारमा समेत कमी देखिएको भन्दै उनले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले भने, ‘बिना अनुमति होटलहरु खोलिएका छन् । पर्यटकको सम्मान र सत्कार पनि कम हुने गरेको छ । पर्यटकहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको नियम र नियमावलीहरूको बारेमा राम्रो प्रशिक्षण गर्नुपर्ने । पर्यटकको सुरक्षा र सम्मानमा राज्यले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने । पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिई सिमसार क्षेत्र भित्रको होटलहरु नियमन, अनुगमन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले रसुवा जिल्लामा रहेका हाइड्रोपावरहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयलाई सहयोग नगरेको पाइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । गाउँपालिकाको वन तथा वातावरण शाखालाई अझ बढी स्रोत सम्पन्न र चलायमान बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको उनको भनाई छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ नभएको भन्दै उनले वन्यजन्तुको स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘वन सम्बन्धी नीति बनाउँदा संघीयताको मोडलमा बनाउनुपर्ने भयो । निकुञ्जभित्र मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि गठन भएको  हाल संघीय संरचनाअनुसार नभएकोले अप्ठ्यारो पारेको छ ।’

उद्योगधन्दाहरु वन क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि सो अनुरूप नभएको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।