काठमाडौँ । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि सुरु भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्रको आन्तरिक किचलो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

 यही अन्योलकाबिच नेताहरूको कार्यविभाजन मिलाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितको सात सदस्यीय कार्यदल क्रियाशील छ । तर, जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जसहित महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा चलेकाले अध्यक्ष नेपाललाई कार्यविभाजन गर्न कठीन भइरहेको नेताहरूकै भनाइ छ ।

असार तेस्रो साता सम्पन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष, महासचिव र सम्मानीत नेता सर्वसम्मत चयन गर्ने महाधिवेशन हलको म्याण्डेटविपरित ९० जना केन्द्रीय समिति सदस्य समेत सर्वसम्मत घोषणा गरेपछि सुरु भएको पार्टीभित्रको असन्तुष्टि त्यसयता लगातार बढ्दै गएको छ । 

किस्ताबन्दीमा भएको पदाधिकारी चयन र पोलिटब्युरो सदस्य चयनसहित बाँकी केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन गर्दासम्म भएका विकृत अभ्यासले कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमै नबस्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

त्यस्ता असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई फकाउन र पार्टीमै व्यवस्थापन गर्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संवाद जारी राखेका छन् ।

सोही क्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठनमा साथ दिए पनि पछिल्लो समय चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी काममा निष्क्रिय बनेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई शुक्रबार पार्टी कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेका छन् । झाँक्रीपछि  नेपालले नेताहरू हरि पराजुली, उर्वादत्त पन्त र आलोक रायमाझीसँग पनि छलफल गरेको पार्टी कार्यालय सचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेता नेपालले नेताहरू प्रेम आले र धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठलगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि नेपालले आफू निकटमार्फत उनीहरूलाई पहिला सम्झाउने र त्यसपछि आफूले भेटेर संवाद गर्ने रणनीति बनाएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार पार्टी छोड्न लागेका नेताहरूलाई पार्टीमा अड्याउन सके उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन समेत अध्यक्ष नेपाल तयार छन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर दसैँ आसपासमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई बहिर्गमनका मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने सूचना अध्यक्ष नेपालले पाइसकेका छन् ।

 सोही सूचना पार्टीभित्र समेत फैलिएपछि नेता नेपाल पहिला असन्तुष्ट नेताहरूको मनोभावना बुझिसकेर मात्र नेताहरूको नयाँ कार्यविभाजन गर्ने निचोडमा पुगेका हुन् । उनले नेताहरूको कार्यविभाजनका लागि कार्यदलको बैठक र असन्तुष्ट नेताहरूसँगको संवादलाई एकैसाथ अघि बढाएर आफ्नो रणनीतिलाई पुष्टि गरेका छन् ।

यही क्रममा कार्यदलस्तरमा कार्यविभाजनको गृहकार्य भइरहँदा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी यसअघिकै (पुराना) नेताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने एकथरी मत जबरजस्त बढेको छ भने पुरानाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँलाई अवसर दिएर अघि बढ्नुपर्ने अर्कोथरी नेताहरूको धारणा आउँदा जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुरानैलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउन चाहनुहुन्छ । तर झलनाथ खनालसहितका केही नेताहरू पुरानालाई दोहोर्‍याउनुभन्दा नयाँलाई अवसर दिएर पार्टी सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कार्यविभाजनमा अहिलेसम्म विवादित भएको विषय यही हो ।’ जिल्लाको इन्चार्ज बन्न यस पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका नेताहरू समेत आकाङ्क्षी रहेका छन् ।

जिल्ला इन्चार्जपछि पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व लिन पनि नेताहरूबिच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । विभागको नेतृत्व केन्द्रीय पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा ३१ वटा केन्द्रीय विभाग, २४ वटा जनसंगठन र ३ केन्द्रीय आयोग रहेका छन् ।

तीमध्ये स्कुल विभाग, संगठन विभाग, प्रचार विभाग, राजकीय मामिला विभाग, अर्थ विभाग, विदेश विभाग र मोर्चा संगठन विभागको प्रमुख बन्न पदाधिकारीहरूभित्रै हानथाप छ ।

महाधिवेशन अघिसम्म महत्त्वपूर्ण विभागहरू झलनाथ खनाल विदेश विभाग प्रमुख, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे पार्टी राजकीय मामिला विभाग प्रमुख, प्रमेश हमाल पार्टी स्कुल विभाग, बेदुराम भुसाल सङ्गठन विभाग, डा. गङ्गालाल तुलाधर केन्द्रीय कार्यालय तथा विपद् व्यवस्थापन र शिक्षा विभाग, डा. विजय पौडेल मोर्चा इन्चार्ज तथा अर्थ योजना विभाग, र जगन्नाथ खतिवडाले प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।  

पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेज गर्ने झलनाथको प्रस्ताव

असन्तुष्ट नेताहरू फकाउने प्रयासमा अध्यक्ष नेपाल लागिरहँदा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने यसअघि चयन भएको पदाधिकारी र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार नेता खनालले असोज ६ गते लिखित रूपमै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गरेर नयाँ ढङ्गले ती कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएपनि त्यसको कुनै औचित्य नरहेको एक नेताको भनाइ छ ।

‘खनालको प्रस्ताव बेतुकको, बेमौसमी र राजनीतिक नैतिक रूपले औचित्य पुष्टि गर्दैन’, एक पदाधिकारीको भनाइ छ । स्मरण रहोस् असारमा सम्पन्न महाधिवेशनमा अध्यक्षसहितका तीन पदाधिकारी मात्र महाधिवेशन हलबाट सर्वसम्मत घोषणा गर्ने निर्णय भएकोमा महाधिवेशन अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष समेत रहेका खनाल आफैले तत्कालीन ९० जना पोलिटब्युरो सदस्यलाई केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत भएको भनेर घोषणा गरेका थिए ।

नेता खनालले आफ्नो प्रस्तावमा २१ मध्ये १८ जना पदाधिकारी र ९० जनाको पोलिटब्युरो खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ती पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयनको प्रक्रिया नै गलत भएको खनालको भनाइ छ ।

नेता खनालले कम्युनिस्ट पार्टी र बुर्जुवा पार्टीहरूमा भिन्नता हुने गरेको भन्दै बुर्जुवा पार्टीहरू गल्ती र कमजोरी भए पनि खास वास्ता नगर्ने बरु ढाकछोप गर्दै हिँड्ने बताए । ‘तर कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण आधारभूत रूपले भिन्नै हुन्छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि काम गर्ने दौरानमा गल्ती कमजोरी गर्न सक्छ । तर जब उसले गल्ती कमजोरी भयो भन्ने महसुस गर्छ, तब कम्युनिस्ट पार्टीले समीक्षा गर्छ, आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई पहिचान गर्छ, त्यस प्रति आत्मालोचना गर्छ, त्यसलाई दृढता पूर्वक सच्याउँछ र भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नगर्ने सङ्कल्प गर्छ’, खनालको भनाइ छ ।

खनालले पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाअधिवेशनले नीति र नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने जनादेश दिएपनि नेतृत्व त्यस कुरामा दृढतापूर्वक उभिन नसक्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएकाले महाअधिवेशनले दिएको सहमतिको म्यान्डेटका आधारमा नै सबै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा पोलिटब्युरो बनाउँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन जरुरी नै नभएको खनालको दाबी छ ।

‘पार्टीभित्र आम रूपमा मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने कामलाई आम निर्वाचनका आधारमा गर्न र गराउन खोज्दा असन्तुलन पैदा भएको छ’, खनालको लिखित मागमा भनिएको छ, ‘त्यसैले पोलिटब्यूरोको निर्माण र पार्टीका निश्चित पदाधिकारीहरू निर्वाचन गराउने तरिका गलत छ । त्यो गलत ढङ्गले भएको वा गरिएको निर्वाचनलाई रद्द गर्नुपर्छ र नयाँ धरातलबाट सर्वसम्मतिका साथ पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयन गर्नुपर्छ ।’

पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेज गरेरमात्र पार्टीमा अहिले प्रकट भइरहेको समग्र असन्तोष र विरोध अन्त्य हुनुका साथै सबैमा एकताको नयाँ भावना पैदा हुने र त्यही भावनालाई समेट्दै सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढ्न सकिने खनालको तर्क छ ।  खनालको प्रस्तावबारे स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको विषय बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘खनालको प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफलको विषय त हो, तर मंसिरयता प्रस्तावमा छलफल हुने सम्भावना छैन । त्यसवेलासम्म यो प्रस्तावको महत्त्व नै घटिसक्ने भएकाले सेलाएर जाने सम्भावना छ’, एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।

ती पदाधिकारीका अनुसार खनाल आफै पनि आफ्नो प्रस्ताव अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा आफ्ना पछि लागेर पनि हारेका नेताहरूको चित्त बुझाउन पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेजको प्रस्ताव खनालले गरेका हुनसक्छन् ।