काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा रामायण सर्किट परियोजनाको बारेमा चर्चा भएको थियो ।  

भारतमा सञ्चालित रामायण सर्किट परियोजनासँग नेपाललाई पनि जोड्ने मोदीको प्रस्ताव थियो । त्यसका लागि उनले नेपालसँग पटकपटक कुरा राखेका थिए । नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा उनले रामायण सर्किटको चर्चा गर्नुका साथै त्यसलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्थे ।

सन् २०१८ मा धार्मिक भ्रमणमा जनकपुर आएको बेला मोदीले जनकपुर–अयोध्या बस सेवा सञ्चालन गरेर नेपालमा रामायण सर्किट परियोजनाको शुभाराम्भ गरेका थिए । जनकपुरबाट अयोध्या प्रस्थान गर्ने बसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर बिदाइ गरेका थिए ।  

रामको ससुराली जनकपुरबाट बस सेवा सुरु भएपछि जनकपुर पनि ‘रामायण सर्किट’मा औपचारिक रूपमा जोडिएको त्यतिबेला भनिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि रामायण सर्किट परियोजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री थिए ।

तर कोरोना महामारीपछि जनकपुर–अयोध्या बस सेवा बन्द भयो ।

यसरी तयार भयो प्रस्ताव

नेपालका लागि रामायण सर्किट परियोजनाका प्रस्ताव बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा बुझाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले परिषद्बाट तयार गरिएको प्रस्ताव दूतावासमा पठाइएको बताए ।

प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि दूतावासले परियोजनामा पर्ने विभिन्न जग्गाको बारेमा सम्बन्धित निकायको राय माग गरेको थियो । तर संस्कृति मन्त्रालयले हालसम्म त्यसको जवाफ पठाएको छैन ।

प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘भूमि सम्बन्धी कुरा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हेर्छ तर त्यहाँबाट राय आयो कि आएन भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । परियोजनाका लागि चाहिने कतिपय गुठीका जग्गा छन् । ती जग्गामा विवाद हुनसक्छ भन्ने लागेर दूतावासले त्यसमा चासो लिएको बताइएको छ ।’

यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन २०८० जेठ २३ गते नेपाल सरकारलाई भारतले एउटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसैमा जग्गाको विषयमा राय माग गरिएको थियो ।  

२०८० जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गएको बेला यो परियोजनाको बारेमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तयारी थियो । त्यसका लागि भारत पक्षबाट पूरै तयारी गरिए पनि नेपालको तर्फबाट कुनै तयारी नभएका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले त्यतिबेला पनि यो परियोजनालाई चाँडै अगाडि बढाउने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राखेका थिए ।

२०८० जेठ २० गते प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै भारतीय दूतावासले २३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक कूटनीतिक नोट लेखेर जग्गाको बारे थप राय माग गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० जेठ २४ गते संस्कृति मन्त्रालयलाई सो कूटनीतिक नोटको बारेमा जानकारी गराएको थियो । तर त्यो पत्रको जवाफ हालसम्म संस्कृति मन्त्रालयले दिएको छैन । मन्त्रालयले त्यसको जवाफ नदिएका कारण रामायण सर्किट परियोजना अगाडि नबढेको परिषद्का अध्यक्ष साहले बताए ।

संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता लामिछानेले कूटनीतिक नोटको जवाफ किन पठाएन भन्नेबारे सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए ।

भारतले रामायण सर्किट परियोजनाका लागि एक सय करोड भारु (एक अर्ब ६० करोड) दिइसकेको छ । तर त्यसलाई नेपाल सरकारले अझै खर्च गर्न सकेको छैन । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले दुई अर्बको प्रस्ताव भारतसमक्ष पेस गरेको छ । भारत दुई अर्ब नै दिन तयार रहे पनि नेपाल सरकारले त्यसमा चासो नदिएको परिषद्का अध्यक्ष साहको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘यतिसम्म कि भारतकै तर्फबाट यस परियोजनाका लागि पटकपटक चासो व्यक्त भएको छ । प्रोपोजल पनि उसैले मागेको छ । प्रोपोजल पास गरेर अगाडि बढौँ पनि भनेको छ तर सरकारको तर्फबाट किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

आफूले यो परियोजना चाँडै अगाडि बढोस् भनेर अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र भूमि मन्त्रालय तथा भारतीय दूतावासमा पटकपटक पहल गरेको उनले बताए । यही परियोजनालाई अगाडि बढाउन आफू दिल्लीसम्म पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट दिन तयार भइसकेको छ । गुठी पनि जग्गाको विषयमा सकारात्मक छ । पालिकाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले पनि यो परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर भारतीय दूतावासलाई एउटा पत्र नपठाएका कारण सबै काम रोकिएको छ ।’

के चाहन्छ भारत ?

आफू केही अघि भारत गएको बेला त्यहाँका तत्कालीन विदेश सचिवसँग भेटेर रामायण सर्किटको विषयमा कुरा राख्दा उनले आफूहरूको तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती नहुने बताएको परिषदका अध्यक्ष साहले बताए ।

‘सरकारलाई एउटा पत्र पठाउन भन्नुहोस्, सम्झौता गरेर चाँडै काम अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ,’ तत्कालीन भारतीय विदेश सचिवले आफूलाई भनेको कुरा उनले रातोपाटीलाई सुनाए ।

रामायण सर्किट परियोजना पूरा गर्न नेपालमा जति बजेट चाहिन्छ, सबै दिन भारत तयार छ तर नेपाल सरकारले नै यसमा थप चासो नदिएको उनको गुनासो छ । २०७९ साउन ३१ गते भारतीय दूतावासले परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरलाई पत्र लेखेर रामायण सर्किट परियोजनाका लागि प्रोपोजल माग गरेको थियो । सो पत्रको आधारमा परिषद्ले २०८० जेठ १ गते दूतावासलाई प्रोपोजल पठाएको रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

रामायण सर्किट परियोजनाको डीपीआर तयार गर्न परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसँग सात करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष साहले डीपीआरका लागि सात करोड रुपैयाँ दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ तर सम्झौताको अत्तोपत्तो नदेखिएको कारण त्यो पनि त्यतिकै अल्झिरहेको छ ।

असोज १२ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी जनकपुर जाँदैछन् । रामायण सर्किटका लागि चाहिने गुठी जग्गाको बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाबाट फर्केपछि यो परियोजनाको विषयमा उनलाई ध्यानाकर्षण गराउने परिषद्को तयारी छ ।  

रामायण सर्किट अन्तर्गतको भारतीय रेल दुई पटक भारत आयो तर त्यहाँबाट आउने पर्यटकलाई राख्ने ठाउँसम्म छैन जनकपुरमा । त्यसैका लागि भारतले परियोजनामा लगानी गर्न खोजेको छ । एक पटकमा रेलबाट करिब ६०० जना पर्यटक आउँछन् । ती ६०० जनालाई राख्ने ठाउँ जनकपुरमा नभएको कारण बर्दिवासमा राख्नुपरेको थियो ।

पर्यटकहरूलाई राख्नका लागि धर्मशाला बनाउने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यसका लागि जग्गा पनि प्राप्त भइसकेको छ ।

कस्तो छ नेपाल–भारतको सर्किट ?

भारतमा यो परियोजनाको काम सुरु भइसकेको छ । रामायणकालीन राम, सीता, हनुमानका पाइला जहाँजहाँ पुगेका छन्, ती सबैलाई जोड्ने उद्देश्य यो परियोजनाको छ । त्यसमा भारतले जनकपुरलाई पनि राखेको छ । रामायणको सम्बन्ध श्रीलंकासँग पनि छ तर भारतले अहिले त्यसलाई समेटेको छैन ।

भारतको पर्यटन मन्त्रालयले भारतका नौ वटा राज्यका १५ वटा स्थानलाई पहिचान गरिसकेको छ । ती सबै ठाउँ तथा सहरलाई रेल, सडक तथा हवाई मार्गसँग जोड्ने काम सुरु गरेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्या मुख्य ठाउँ नै हो । त्यसबाहेक श्रृंगवेरपुर, नन्दीग्राम र चित्रकुट पनि सोही प्रदेशमा पर्छन् । भारतकै बिहार राज्यको सीतामढी, बक्सर, दरभंगा पनि रामायण सर्किट परियोजनाभित्र पर्छ ।

यस्तै मध्य प्रदेशको चित्रकुट, छत्तीसगढको गदलपुर, उडिसाको महेन्द्रगिरी, तेलंगाननाको भद्रचलन, तमिलनाडुको रामेश्वरम, कर्नाटकको हम्पी, महराष्ट्रको नागपुर र नासिकलगायतका ठाउँ रामायण सर्किट अन्तर्गत छन् । ती सबैलाई एक अर्कासँग जोड्ने काम भइरहेको छ । यी सहरहरूमा जहाँ पूर्वाधार छैन, यो परियोजना अन्तर्गत नै पूर्वाधार बनाउने बताइएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत एयरपोर्ट, रेलमार्ग, सडक बनाउनुको साथै अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।

नेपालतर्फ जनकपुरधाम लगायत १५ दिनसम्म गर्ने परिक्रमाको क्षेत्रलाई यो सर्किटमा समावेश गरिएको छ । त्यसमा धनुषाको कचुरी स्थान, जनकपुरको हनुमान स्थान, महोत्तरीको मठियानी स्थान, जलेश्वर, मरै, ध्रुवकुण्ड, कञ्चन वन, पर्वता, धनुषाधाम, सतोखर, औरहीलगायत विभिन्न मठ मन्दिर तथा पोखरीलाई यस परियोजनामा राखिएको छ । भारतले जनकपुरलगायत नेपालका अन्य ठाउँमा पनि राम, सीता तथा हनुमानसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थानको खोजी गरिरहेको छ ।

नेपालबारे भारतको अध्ययन

भारतको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रामायण सर्किट परियोजनाका प्रमुख राम अवतार केही समय पहिले नेपाल आएका थिए । उनले जनकपुरका विभिन्न ठाउँका अध्ययन गर्नुको साथै काठमाडौँ पनि आएका थिए । उनले काठमाडौँमा पनि रामायणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न चाहेका छन् ।

कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘रामअवतारजी काठमाडौँ आउँदा मसँग पनि भेट भएको थियो । उहाँले काठमाडौँलगायत विभिन्न ठाउँका रामायणकालीन अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न खोज्नु भएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको सहयोग चाहिएको भन्नुभएको थियो ।’

रामामयण सर्किटलाई जनकपुरसम्म मात्र होइन, काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँसँग पनि जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा रामअवतारको रहेको निधिले सुनाए ।

सीता नेपालमै जन्मेकाले उनी नेपालकै अन्य ठाउँमा पनि आउजाउ गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसको बारेमा पनि रामअवतारले अध्ययन गर्न चाहेको बताइएको छ । काठमाडौँमै सीतापाइला भन्ने ठाउँ छ । त्यसको बारेमा पनि रामअवतारले रुचि राखेका थिए । अयोध्याबाट राम बिहेका लागि जनकपुर पुगेको बारेमा भारतले अध्ययन गरिसकेको छ । ती ठाउँलाई परियोजनाभित्र राखिसकेको रामअवतारले बताए ।

२०८१ वैशाखमा रामायण सर्किटकै विषयमा भारतको दिल्लीमा भएको कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता निधि पनि सहभागी थिए । उनले त्यहाँ रामायाण सर्किटको विकास भयो भने युगौँ युगसम्म दुई देशलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा जोडिरहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

रामायणकालीन धेरै सन्दर्भ नेपालसँग जोडिएकाले रामायण सर्किटको परिकल्पना ती स्थानविना पूरा नहुने बताउँदै उनले भारतको रामायण सर्किट परियोजना पूरा हुनका लागि नेपाल जोडिनै पर्ने र नेपालविना त्यो परियोजना अपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए ।

रामायणकालीन धेरै सन्दर्भ नेपालसँग जोडिएकाले रामायण सर्किटको परियोजना नेपालमा पनि लागु भएको हो । राम र सीताको जीवनगाथासँग जोडिएको धार्मिकस्थलको विकास गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको परिषद्का अध्यक्ष शितल साहले बताए ।

जनकपुर आउने धार्मिक पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्छन् । रामायण सर्किट परियोजना पूरा भएमा थप पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए । परियोजना सम्पन्न भएपछि जनकपुर र अयोध्याबिचको ६५० किलोमिटरको विभिन्न क्षेत्रमा विकास हुने नेपाल–भारतका अधिकारहरूको विश्वास छ । पछि श्रीलंकासँग जोड्ने काम भयो भने झन् यसले भारत, नेपाल र श्रीलंकाको एउटा छुट्टै सर्किट बन्छ, जसले धार्मिक पर्यटकको विकास हुने उनीहरूको विश्वास छ ।