काठमाडौँ । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । विशेषगरी कक्षा १० र १२ को नतिजापछि गुणस्तरको विषयमा व्यापक चर्चा भएको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले केही योजना अघि सारेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ अग्रसर देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीसहितका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै तत्काल नतिजा देखिनेखालका काम गर्न भनेका थिए । ओलीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेका छन् ।

सोही आधारमा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा सचिव डाक्टर दिपक काफ्ले, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेकी छन् । सचिवहरूले समेत आफू मातहतका कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

सम्बन्धित निकायको प्रमुख तथा कर्मचारी सरूवा भएको खण्डमा समेत नयाँ आउनेलाई जिम्मेवारी सुम्पिनेगरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सोही आधारमा विभिन्न योजना अघि सारेको छ । वार्षिक अर्बौंको लगानी हुने तर, नतिजा कमजोर आउने भएपछि शिक्षामन्त्रीले यो विषयमा गम्भीर छलफल थालेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै डिजिटल प्याडागोजी चलाउने तयारी छ । कक्षा १० को नतिजा कमजोर आएपछि सरकारले यो वर्ष ७० प्रतिशतको हाराहारीमा उत्तीर्ण दर पु¥याउने लक्ष्यसहित अनलाइन मार्फत विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने तयारी गरेको हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सीटीईभीटी, विश्वविद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत सक्रिय बनाइएको छ । सरकारले शिक्षामा लगानी तथा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले पाठ्यक्रमको परिमार्जन, विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान, सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना लगायतका कार्य अघि बढाएको छ ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन

शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी छन् । पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेकी हुन् ।

हरेक पब्लिक फोरमहरूमा मन्त्री भट्टराईले आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छन् । त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछिन् । विज्ञहरूसँग छलफलपछि पाठ्यक्रम कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत शिक्षासम्बन्धीका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा केन्द्रले पाठ्यक्रम परिमार्जनको गृहकार्य गर्दै आएको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वासुदेव वस्तीले बताए ।

अहिले सबैको चासो विद्यालय शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय, कसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्नेमा छ । युवाहरूको ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर स्वदेशमा टिकाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार समेत दृढ देखिन्छ । तर त्यसका लागि काम भएको देखिँदैन ।

युवालाई स्वदेशमै टिकाउने प्रमुख साधन शिक्षा नै भएकाले यसैबाट रूपान्तरणको अभियान सुरूवात गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको बहसले स्थान पाउनु स्वाभाविक हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामाग्रीमा के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ ? त्यसको बारेमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सोही आधारमा योजना बनेको र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढ्ने निर्देशक वस्तीले बताए ।

शिक्षकलाई तालिमदेखि मेगा किचेनसम्म

शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक पनि हुन् । उनीहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा शिक्षण सिकाइ कमजोर देखिएको सरकारले बुझाइ छ । त्यसका लागि यो वर्षदेखि नै शिक्षकलाई आवासीय तालिम दिन लागिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो वर्ष १५०० बाल विकास शिक्षकहरूलाई बुटक्याम्प (आवासीय तालिम) दिन लागेको हो ।

केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वसन्त प्रसाद कोइरालाले ‘बुटक्याम्प’ कार्यक्रम अन्तर्गत बाल विकास शिक्षकहरूलाई तालिम दिन लागिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ५०० जना बाल विकास शिक्षकलाई ओशो तपोवनको शैलीमा तालिम दिन लागिएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूलाई सेवाकालीन तालिममात्र नभइ अबदेखि मनोरञ्जनदेखि मेडिटेसनसम्म दिन लागिएको हो । यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै कोइरालाले भदौसम्ममा सकिने बताए । यसका लागि तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

त्यस्तै मेगा किचेनको कार्यक्रम नमुनाको रूपमा यो वर्ष सातै प्रदेशका १÷१ स्थान गरी सात ठाउँमा लागु गर्न लागिएको छ । ‘तराई र यातायातको पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा एकै ठाउँमा खाजा पकाएर सबै विद्यालयका बालबालिकासम्म पु¥याउन सकिन्छ कि भनेर यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रम पालिकाहरूको समेत साझेदारीमा गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

न्यूनतम गुणस्तरको दिवा खाजा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको उक्त मेगा किचेन कार्यक्रमले हरेक विद्यालयमा पकाएर खाजा खुवाउनुपर्ने झन्झटलाई समेत कम गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि जोड

प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम समेत सुधारका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । त्यसका लागि एक कार्यदल बनाएर उक्त कार्यदले आफ्नो प्रतिवेदन समेत शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी  अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पाठ्यक्रम विज्ञ डा.लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको हो ।

कार्यदलले श्रम बजारको माग अनुकूल विभिन्न स्तरका सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, सीटीईभीटी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भई डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरूको समीक्षा र पुनर्संरचना गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वास्तविक पेसागत क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिष्द (सीटीईभीटी)बारे जनगुनासो आउने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले उजुरी दिन आह्वान गरेकी छन् । भदौ २७ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सीटीईभीटीका विषयमा विभिन्न खालका गुनासो आउने गरेको भन्दै उजुरी आह्वान गरेकी थिइन् ।

सीटीईभीटीसँग सम्बन्धित सम्बन्धन, परीक्षा प्रमाणपत्र लगायतका काममा कार्यालय प्रमुख, निर्देशक र कर्मचारीले अनावश्यक दबाब दिएको, काममा ढिलाइ गरेको र लेनदेनसमेत गर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले सप्रमाण मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनेकी हुन् ।

विश्वविद्यालयको सुधारमा शिक्षामन्त्रीको ध्यान

सरकारले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका विश्वविद्यालयहरूको सुधारमा समेत अग्रसरता देखाएको छ । स्वायत्त निकाय रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय लगातयका विश्वविद्यालयको सुधारका लागि शिक्षामन्त्री भट्टराईले अग्रसरता देखाएकी हुन् ।

मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य लगायतसँग यसबारे छलफल गरेकी छन् । छलफलको क्रममा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर, पठनपाठन, परीक्षा, सम्बन्धन लगायतका योजना समेट्न र विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरका दृष्टिले प्राज्ञिक स्थल बनाउन उनले आग्रह गरेकी छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयले रोजगार बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा मन्त्री भट्टराईको जोड छ ।

परीक्षा तथा प्रश्नपत्रमा सुधार, शैक्षिक क्यालेन्डरका आधारमा शिक्षण सिकाइ तथा परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना, पाठ्यक्रम संरचना पुनरवलोकन, पुस्तकालय सुधार, परीक्षा प्रणालीको डिजिटलाइजेसन र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी र समाजको समुदायको नजिक पु¥याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा देखिएका कमीकमजोरी तथा उत्पन्न समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षामन्त्री भट्टराई आफैँ सक्रिय देखिएकी छन् ।