मकवानपुर । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दलीय भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । २०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको भीसीमा डा. विश्वराज जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी डा. जोशी गत साउन १५ मा बिदा भइसकेका छन् ।

भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाईं र संयोजक चिरञ्जीवी चुँडाल पनि कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् । उनीहरूको बिदाइसँगै करिब दुई महिनादेखि प्रतिष्ठानको भीसी र एक महिनादेखि रजिष्ट्रार र संयोजक पद रिक्त छ ।

भीसी रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको छ भने रजिष्ट्रार र संयोजक नहुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ अनुसार हेटौंडा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षसमेत प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । रजिष्ट्रार रिक्त हुँदा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षविहीन भएको हो ।

विशेषगरी सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भागबण्डाका लागि चरणबद्ध रुपमा दुई दलले छलफल गरेका छन् । सोही अनुसार लगभग सहमति जुटेको दलहरूको दाबी छ ।

सहमति अनुसार दुई प्रमुख कार्यकारी पदमा दुवै दलले एक/एक वटा लिनेछन् । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानको भीसी एमालेले र रजिष्ट्रार कांग्रेसले पाउने गरी सहमति भएको छ ।

पहिलो चरणमा क्याबिनेटबाट भीसी नियुक्त गर्ने र नवनियुक्त भीसीले रजिष्ट्रार र संयोजक नियुक्त गर्नेछन् ।

क्याबिनेटको आगामी बैठकबाट नियुक्त गर्ने तयारी छ : मन्त्री थापा

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि तयारी अघि बढाइसकेको स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले बताए । क्याबिनेटको आगामी बैठकबाट प्रतिष्ठानको भीसी नियुक्त गर्ने र त्यस लगत्तै रजिष्ट्रार नियुक्तिको तयारी रहेको उनले बताए ।

प्रक्रियागत रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी भइरहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘क्याबिनेटको आगामी बैठकले भीसी नियुक्त गर्छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार क्याबिनेटले भीसी नियुक्त गरेपछि अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ ।’

राजनीतिक सन्तुलनभन्दा पनि विज्ञता र विषय केन्द्रित व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या भएको हो ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम छ । तर प्रतिष्ठानको ऐनले न स्वास्थ्य मन्त्रालय चिन्छ, न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै ।

त्यसो त प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खडा गरिएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । ३ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनमा चासो नदेखाउँदा अहिले जटिलता थपिएको हो ।

ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कुलपति प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १७ मा उपकुलपतिको व्यवस्था छ । ऐन अनुसार प्रतिष्ठनको उपकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा १८ मा उपकुलपति (भीसी) को व्यवस्था छ । उपकुलपति प्रमुख कार्यकारी रहने भनिएको छ । दफा १८ को (२)मा उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा थप २ सदस्य रहनेगरी सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । दफा १८ (३) मा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा रहेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरे अनुसार उपकुलपति (भीसी) नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यता प्रतिष्ठानको ऐनको दफा २० (१)मा रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक प्रमुख हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ४ वर्षे कार्यकालका लागि रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपति (भीसी)को सिफारिसमा सहकुलपतिले गर्ने ऐनले तोकेको छ । उक्त दफाहरू संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको भीसी नियुक्तिमा समस्या देखिएको हो ।

कानुनी अड्चन फुकाउन सामाजिक विकासमन्त्रीको सिफारिस र स्वास्थ्यमन्त्रीको सहमतिमा भीसी नियुक्त गरिने मन्त्री थापाको भनाइ छ ।