काठमाडौँ । १६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार समायोजन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले २०८० जेठ २ गते सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरेको थियो । 

सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा मुख्य आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुनुपर्छ । यसो भएमा यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रूपमा सार्वजनिक सवारीको भाडा घटबढ गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विभागको २०७८ चैत १७ गतेको निर्णयअनुसार लागू गर्न थालिएको थियो ।

पछिल्लो भाडा समायोजन गर्नुअघि २०८० जेठ १ गते डिजेलको मूल्य १७२ थियो । २ गतेदेखि लागू हुने गरी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटरमा १७ रुपैयाँले घटाएर १५५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । सोही आधारमा लागू हुने गरी राष्ट्रियस्तरका रुटमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीको भाडा ३.२० प्रतिशत घटाएर भाडा समायोजन गरिएको थियो । 

यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ४.१९ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहकको सवारीमा ४.६५ प्रतिशतले घटाइएको थियो । 

त्यसयता डिजेलको मूल्य पटक–पटक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ हुँदा पनि सवारीको भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । अहिले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १४९ रुपैयाँ छ । तर सार्वजनिक सवारीको भाडादर भने १६ महिना अघिकै कायम छ । 

यसअघि सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्ने विषयमा कुनै चासो समेत देखिएको थिएन । तर यातायात व्यवसायीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै भाडा बढाउन माग गरेपछि चाडपर्व सकिएलगत्तै सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन गर्नेबारे सहमति जुटेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढका आधारमा बाहेक वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने भाडादर समायोजन पनि विगत ३ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले बताए ।

सरकार र यातायात व्यवसायीको पहलमा सवारीसाधनको भाडादर छठ पर्वपछि समायोजन गर्ने समझदारी बनेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीले भाडादर बढाउने विषय उठाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले विभागलाई भाडादर समायोजन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढका आधारमा बाहेक वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने भाडादर समायोजन पनि विगत ३ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले बताए ।

‘स्वचालित भाडादर समायोजनअनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि हुँदा गर्ने गरिएको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन लामो समयदेखि भएको छैन,’ स्वाँरले भने, ‘मूल्यबाहेकको अन्य कारणले गर्नुपर्ने भाडादर समायोजन पनि विगत ३ वर्षदेखि नभएको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गरी छठ पर्वपछिको पहिलो हप्तामा समायोजन गर्ने तयारी भएको हो ।’

उनका अनुसार इन्धनको मूल्यबाहेक बजारका अन्य सूचकहरूका आधारमा पनि हरेक वर्षको चैतमा भाडादर समायोजन गर्ने सरकारी नीति छ । पहिला सरकारले यस्तो समायोजन असारमा गर्ने गरेको थियो । तर, त्यसबेला चाडपर्व नजिक पर्ने भएकाले चाडपर्वकै समयमा भाडा समायोजन गरेको जस्तो देखिने भएकाले पछि चैतमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

वर्षमा एक पटक चैत मसान्तमा भाडा बढाउने ३ वर्ष अघिको मन्त्रीस्तरीय निर्णय हो । तर ३ वर्षसम्म भाडा समायोजन नगरी दिँदा यातायात क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या भएको अध्यक्ष स्वाँर बताउँछन् । 

‘हामीले भाडा बढाउन माग गर्दा व्यवसायीले बार्गेनिङ गरे भन्ने आरोप लाग्ने हुँदा हामीले भाडादर बढाउन भनेका थिएनौँ । सरकारले पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको थिएन,’ उनले भने ‘शनिबार भएको छलफलमा भाडादरलाई स्वचालित बनाउने निर्णय भएको छ ।’

छठपछिको पहिलो हप्ता भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि के कति समायोजन हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नभएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । उनका अनुसार अध्ययन गरेर छोटो तथा लामो दूरीका सबै सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरिने भएको छ ।

उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत घटबढ हुँदा ३५ प्रतिशतले भाडादरमा प्रभाव पार्छ । भाडादर समायोजन नहुँदा सवारी साधन लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने, सवारीको किस्ता तिर्न नसक्ने बैंकको कालोसूचीमा पर्ने जस्ता विविध समस्या आएको छ । 

‘कुल भाडामा पाउने मुनाफा १० प्रतिशत मात्रै हो तर २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले यहाँ पनि हामीलाई बाँधिरहेको छ,’ अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘१५ प्रतिशत नाफा लिने व्यवस्था गरिदिन सरकारसमक्ष पहल गरिरहेको छौँ । ५ वर्षमा यो व्यवस्था गरिदिनु भनेको ३ वर्ष पुग्यो ।’

छठपछिको पहिलो हप्ता भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि के कति समायोजन हुन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नभएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । उनका अनुसार अध्ययन गरेर छोटो तथा लामो दूरीका सबै सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरिने भएको छ ।

बजारका अन्य सूचकहरूको मूल्य घटबढ भएअनुसार वार्षिक रूपमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने माग भएकाले अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘व्यवसायीको माग व्यावसायिक हिसाबले छ । उनीहरूले माग राख्न पाउँछन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर माग गरेको सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कानुनलाई आधार मानेर यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गर्छ र मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरेपछि मात्रै के कति भाडादर तय गर्ने निर्णय हुन्छ ।’