काठमाडौँ । दसैँअघि मेलम्चीको पानी खुवाउने हो भने सरकारले हेलम्बु र मेलम्चीका स्थानीयबासी सरोकारवालाहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले बुधबारदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन् ।

यस्तै मेलम्चीको सुरुङ निर्माण गरेको यसअघिको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाबाट पीडित भएका स्थानीय ठेकेदारहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले माग पूरा नभए मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजान नदिने चेतावनी दिएका छन् । खानेपानी आयोजनास्थलमा उठिरहेको आन्दोलनका माग समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

मेलम्ची बाढी पहिरो पीडितले छुट्टै सडक बनाउन माग गरेकाले त्यसबारे आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको लामिछानेले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय बाढीपहिरो पीडितले उठाएको मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु । नदी छेउ तटबन्ध गर्ने कुराको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएका छौँ । उनीहरूले उठाएका मागहरू मेलम्ची आयोजनाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अरु मन्त्रालयहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

मेलम्ची खानेपानीको मुहानस्थलमा वर्षा भइरहेको र पानी पठाउने तयारी गर्न झण्डै ४ दिनको समय भए पुग्ने उनले बताए । खानेपानीको मुहानस्थलमा यो पटकको वर्षायाममा क्षति नभएको र काठमाडौँतर्फ पानी पठाउन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

लामिछानेले भने, ‘खानेपानी ल्याउने बाँधस्थलको अवस्था सामान्य नै छ । हामीले सफा गरिरहेका थियौँ । अहिलेलाई प्राविधिक कठिनाइ छैन ।’

तर स्थानीयले आयोजना स्थलमा जान अवरोध गरेकोले समस्या रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री विदेशबाट आएपछि उनीहरूको माग सम्बोधनबारे छलफल हुन्छ । त्यसअघि प्रभावितहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने केही कुरा छन् । उहाँहरूले अवरोध गरेका कारण अहिले हामी आयोजना स्थलमा जाने अवस्था छैन । माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी लैजान नआउनुस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सोमबारसम्म छलफल गर्ने तयारी गरेको लामिछानेले बताए । २०७८ साल असार १ गते आएको भीषण बाढीका कारण मेलम्ची नदीको दुवैतर्फ सडक, पुल, स्थानीयको घर, खेत, बारीमा ठुलो क्षति पुगेको थियो ।

मेलम्ची नगरप्रमुख तामाङ भन्छन्– मेलम्चीको पानी लग्यो तर केन्द्रले हामीलाई बजेट घटाइदियो

मेलम्ची–हेलम्बुका स्थानीयबासीका साथै स्थानीय सरकार पनि केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा ठुलो क्षति पुर्‍याए पनि सरकारले नहेरेका कारण बाढी पहिरो पीडितले आन्दोलन गरेको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले बताए ।

नगरप्रमुख तामाङले भने, ‘राज्यले मेलम्ची प्रभावित २ पालिकालाई प्रत्येक वर्ष प्रभावित क्षेत्र भनेर विकासका लागि बजेट दिँदै आएको थियो । गत वर्ष र यो वर्ष हामीलाई बजेट कटौती गरिदिएको छ । बाढी पहिरोले भत्काएको ठाउँमा विकास निर्माणको काम पनि हुन सकेको छैन ।’

मेलम्ची बाढी पहिरोले क्षति भएको स्थानमा कहीँ पनि मर्मत सम्भार विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । त्यसैकारण स्थानीयले आन्दोलन थालेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकको माग सरकारले सुनुवाइ नगरेको र राष्ट्रिय गौरवजस्तो आयोजनास्थलमा क्षति पुग्दा पनि केन्द्र सरकारले नहेरेको भन्दै तामाङले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएको ठाउँमा खर्च गर्न न केन्द्रीय सरकारको ध्यान पुगेको छ, न प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छ । स्थानीय सरकारले मात्रै सबै धान्न सक्ने अवस्था छैन । पानी पठाएको लेबीदेखि लिएर बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको मर्मत लगायतका विषयमा स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।’

पटक पटक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई भने पनि उनीहरूबाट सुनुवाइ नभएको नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए । बाढी पहिरो गएको स्थानमा सडक बनाइदिनुपर्ने, बस्ती संरक्षण गर्नुपर्ने, खानेपानी लगेबापतको रोयल्टी दिनुपर्ने लगायतका कुराहरू स्थानीयको माग रहेको तामाङले बताए । विगतमा दिँदै आएको बजेट कटौती नगर्न उनले आग्रह गरे ।

तामाङले भने, ‘जुन ठाउँबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएर काठमाडौँबासीलाई मेलम्ची र हेलम्बुबाट पानी खुवाउनु तर त्यो ठाउँलाई सरकारले विकास निर्माणमा ध्यान नदिनु भनेको त दुर्भाग्य हो ।’

सयममै सरकारको ध्यान पुगेन भने त भोलि यसले ठुलो रूप लिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँका नागरिक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकेन भने समस्या आउन सक्छ ।’

साना ठेकेदार छुट्टै आन्दोलनमा

मेलम्ची खानेपानी आयोजनास्थलमा एउटा अर्को समूहले पनि बेलाबेला आन्दोलन गर्ने गरेको छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई सामान आपूर्ति गरेका तर सो ठेकेदार कम्पनी भागेर गएपछि भुक्तानी नपाएका स्थानीय ठेकेदार समूह पनि  आन्दोलित बनेका छन् । सीएमसी कम्पनीले रकम भुक्तानी नगरी भागेपछि उनीहरूलाई सरकारले राहतस्वरुप पैसा उपलब्ध गराउने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशन मन्त्रिपरिषद्ले दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने रोकेको छ ।

गत जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको रकम दिने निर्णय गरेको थियो  । तर अर्थ मन्त्रालयले दुई वटा प्राइभेट कम्पनीबिच भएको कारोबारको दायित्व सरकारले लिन नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनबाट हच्किएको छ ।

उनीहरूले कहीँ पनि सरकारसँग सम्झौता नगरेकाले भुक्तानी दिन नमिल्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले लेखेको बताउँदै त्यसबारे कानुनी छलफलको क्रममा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख लामिछानेले बताए ।

६ वर्षअघि इटालियन ठेकेदार कम्पनी भागेपछि उनीहरू निरन्तर रुपमा खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिमा धाइरहेका छन् ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भागेपछि उसको धरौटीबापत जम्मा गरेको करिब दुई अर्ब दश करोड रुपैयाँ तथा उसले पाउनुपर्ने आइपीसी केही रकमसमेत नेपाल सरकारले जफत गरेको अवस्थामा सीएमसीले उनीहरूलाई दिन बाँकी रकम सरकारले दिनुपर्ने स्थानीय ठेकेदारहरूको माग छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०७७ भदौमा मेलम्ची आयोजनामा काम गरेका मजदुर र लोकल भेन्डरले पाउनुपर्ने मध्ये ३ करोड २ लाख ८ हजार १०९ रुपैयाँ निकासा दिएको र बाँकी रकम पनि निकासा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि निर्णय गरेको ११ वटा स्थानीय आपूर्तिकर्ताको ११ करोड ६६ लाख ५५ हजार १८३ रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् ।

रकम भुक्तानी नपाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन राखेको धितो रकम लिलाम भइ सम्पत्ति नै गुमाउनुपर्ने अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

उत्सव निर्माण सेवाका उत्तरकुमार श्रेष्ठले ऋण गरेर मेलम्ची आयोजनाको मुख्य ठेकेदारलाई सामान आपूर्ति गरेको तर अहिले बैंकले घरजग्गा खाली गर भनेर निरन्तर ताकेता गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले रकम भुक्तानी गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

२०७८ वैशाख २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डादिबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति जसमा हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, तत्कालीन खानेपानी सचिव माधव बेल्वासे, तत्कालीन अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गना थिए । सो समितिले राज्य लोककल्याणकारी हुने भन्दै कुल रकमको पचास प्रतिशत रकम ११ वटा लोकल भेन्डर्सलाई राहत स्वरुप दिन सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै २०८० चैत ८ गते उनीहरूको समस्याका बारेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि नियमअनुसार ११ वटा स्थानीय आपूर्तिकर्ताले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सो सुझाव अनुसार २०६१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णय रोकेपछि उनीहरू पनि आयोजनास्थलमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।

आयोजना पीडितको रूपमा रहेका स्थानीय व्यवसायी उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहयोग गर्दा भएको सम्पत्ति गुमाएर सुकुम्वासी हुनुपर्ने हो ? बैंकले घरजग्गा लिलाम गर्छु भनेर पत्र पठाउँदै ताकेता गरिरहेको छ । सीएमसीका ठेकेदारलाई सरकारी मिलिमतो मै भगाउने, ठेकेदारको अर्बौं धरौटी रकम राज्यले जफत गर्ने अनि हामी स्थानीय आपूर्तिकर्ताको घरबार उठिबास लगाउन पाइन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्ले रकम दिने निर्णय गर्ने अनि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अनेकौँ बहाना बनाएर आलो घाउमा अझै नुनचुक हाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले रकम भुक्तानी नगरे आयोजनास्थलमा काम गर्न नदिने उनीहरूको चेतावनी छ ।