काठमाडौँ । २०८१ सालको सुरुवातमै सर्वोच्च अदालतमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । वैशाख १२ गते प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ थाल्यो ।

यो मुद्दामा बहस सकिएर जेठ २३ गते निसु (फैसला सुनाउने मिति) तोकियो । तर उक्त दिन फैसला हुन सकेन । अर्को पेसी साउन २३ गते तोकियो । उक्त दिन पनि फैसला भएन फेरि भदौ १२ गते पेसी तोकियो ।

उक्त दिन पनि फैसला भएन र अर्को पेसी असोज ९ गतेका लागि तोकियो । असोज ९ गते फैसला हुनुपर्नेमा इजलासले एउटा आदेश जारी गर्‍यो । दुई पृष्ठको उक्त आदेशले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको जाहेरीमा के अनुसन्धान भइरहेको छ, सक्कल फाइल पेस गर्न भनियो ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा थियो यो । २०६८ असार ६ गते सर्वोच्च पुगेको यो मुद्दा १३ वर्षपछि फेरि सुरुदेखि बहस हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले यही महिना अवकाश पाउने भएकाले यो मुद्दा अब नयाँ इजलासमा पेसी तोकिएर सुनुवाइ हुनुपर्ने छ । अर्को पेसीमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश आउने भएकाले पुनः बहस हुनेछ । करिब ६ महिना लगाएर अन्तिम सुनुवाइ भएको यो विवाद फेरि सोही प्रक्रिया अनुसार सुनुवाइमा जाने भएकाले सर्वोच्चले पन्छाएको केही कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

के छ बुधबारको आदेशमा ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी दायर भएको रिटमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन बुधबार आदेश गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरी अनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउन अदालतबाट पटकपटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेश पश्चात् के भएको हो, त्यसको सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ ।

‘हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वादेश अनुसार नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाइ फिर्ता लैजाने गरी झिकाइ आएपछि लगाउका निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

सर्वोच्चले २०६९ मै गरेको आदेशमै अहिले फेरि मुद्दाको स्थिति फर्केको देखिन्छ । सर्वोच्चले सक्कल फाइल पेस गर्न बाहेक अरु नयाँ केही आदेश गरेको देखिँदैन । २०६९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा अहिले बोल्न जरुरी थिएन । तर सर्वोच्चले यसैलाई आधार बनाएर फाइल मगाउने सामान्य आदेश गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले यो फाइलको आवश्यकता फैसलाका लागि देखेको भए वैशाख १२ गते सुनुवाइ सुरु गर्दैमा मगाउन सक्ने थियो । उक्त कुरा बहसका क्रममा पनि पर्याप्त उठेको थियो । बहसका क्रममा सापकोटा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले काभ्रे प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस नगरेको र आदेशको पालना नगरेको कुरा उठाएका थिए ।

यदि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला सुनाउन चाहेको थियो भने त्यही समयमा अर्को सुनुवाइसम्म पेस गर्नु भनी आदेश गर्न सक्ने थियो । तर उक्त समयमा त्यसो नगरी फैसलाको सुनुवाइ अघि बढाइयो ।

२०७२ सालमा सर्वोच्चले पूर्णिमाया लामाको निवेदनमा उनले दिएको जाहेरी अनुसार अनुसन्धान कारबाही गर्नुपर्ने हुन आएको र सोको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा अदालत समक्ष विपक्षीहरूले जाहेर गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा अग्निप्रसाद सापकोटा र सुर्यमान दोङसमेत ६ जनाविरुद्ध २०६५ साउन २६ मा काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरी कार्यालयमा लामाले दिएकी थिइन् । उनले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई विनाअपराध अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

अब के हुन्छ ?

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ २० गतेदेखि अवकाश पाउने भएकाले अबको पेसी नयाँ प्रधान न्यायाधीशकोमा तोकिने छ । उक्त इजलासले पुनः अन्तिम बहस सुन्ने छ । उक्त बहस कति समयपछि हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

सर्वोच्चले बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास तोक्दै आएको छ । उक्त दिनमा पेसी चढेर सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्चले यो विवादमा किन फैसला सुनाउन चाहेन भन्ने कुरा र बुधबारको आदेश हेर्दा केही प्रश्न उठेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । 

सर्वोच्चमा विभिन्न पटक बहस गरेको उनको अनुभव छ । सुरुमा संयुक्त इजलासमा अनि संवैधानिक इजलासमा १३ वर्षमा धेरै पटक निसु तोकिएको अनि फैसला नभएकाले अदालतले टुङ्ग्याउन नचाहेको वा डराएको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘अदालतमा कार्यपालिकाको छाया परेको देखियो । सुनुवाइ गर्ने अनि फैसला गर्ने हिम्मत नराख्ने हो भने न्यायिक क्षमतादेखि न्याय सम्पादनको उत्तरदायित्वको प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

एउटै मुद्दा १३ वर्षसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन हुनु अनि पटकपटक निसु सार्नु आफैँमा गलत न्यायिक अभ्यास हुने त्रिपाठीको भनाइ छ । सर्वोच्चले यो विवाद टुङ्ग्याउन चाहेको भए धेरै विकल्प देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन बनेर आयोग बन्न लागेकाले त्यहाँ पठाउने आदेश गर्नसक्थो । त्यसो पनि गर्न नचाहेको हो भने काभ्रे प्रहरीलाई तत्काल अनुसन्धान टुङ्ग्याएर मुद्दा दायर गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले मुद्दा पालेर राख्ने काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ छ ।

‘सर्वोच्चले आफैँ राजनीति गर्न यस्ता मुद्दा पालेर राख्ने गरेको छ । यो मुद्दा पनि त्यही गरेको हो कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ,’ अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘अदालतले त्यसलाई देखाएर दलहरूलाई तर्साउनु छैन भने किन १३ वर्षमा पटकपटक फैसलाको मुखमा पुगेर पुनः सुनुवाइमा पठाउने काम  हुन्छ भनी प्रश्न उठेको छ ।’

के थियो घटना ?

आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

१३ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भएर अवकाश पाइसकेका छन् ।

लामाका पति अर्जुन लामा काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट २०६२ वैशाख १६ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो ।

गाडेको अवस्थामा शव फेलापछि माओवादीले हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो । तत्कालीन समयमा सापकोटा ताम्सालिङ राज्यका प्रमुख थिए ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दियो ।

उक्त आदेशपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । पुर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढेन ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन सरकारले २०६९ साउन १२ मा राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई टेकेर २०६९ असोजमा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राखेपछि विवाद पुनः सर्वोच्च गयो ।

पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिइन् । अनि सापकोटाको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो ।