काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा संलग्न रहे पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउने सकिने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिपत्र गरेपछि सहकारीबाट ठगिएका कतिपय पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भर्खरैमात्र संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछाने र जीबी राईसहित सहकारीमा धेरैको बदमासी सार्वजनिक भएकै समयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले यस्तो परिपत्र जारी गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय संसदीय समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउँदै दुरुपयोग गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरेका र सोही प्रकरणमा गोर्खा मिडियामा पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेकाले यस्तो आशङ्का गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ता किरण श्रेष्ठले रवि लामिछानेसहितलाई कारबाहीको सिफारिस भएकै समयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा रकम फिर्ता गरे उन्मुक्ति पाउने (मुद्दा नचलाउने) भनी पत्राचार गरेकाले आफूहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको हामीले बचत गरेको पैसा फिर्ता हुनुपर्‍यो ।’

तर रकम फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा उन्मुक्ति दिन थाल्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको उनले बताए । पछिल्ला केही दिनदेखि पोखरामा बचत रकम फिर्ता माग गर्ने र दोषीलाई सजायको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिन खोजेको हो ?

सहकारीबाट पीडित भएकाहरूले नै प्रश्न उठाएपछि यो विवादबारे महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले कुनै व्यक्ति हेरेर निर्णय नभएको र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताको पक्षमा यो निर्णय भएको दाबी गरे ।

यदि कुनै सहकारीको रकम अपचलन गरेको व्यक्तिले फिर्ता गर्छ र पीडितले उक्त रकम पाउँछ भने वर्षौंसम्म न्यायिक प्रक्रियामा लगेर अल्झाउन नहुने मनसाय राखेर यो परिपत्र गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त सुधिर बस्नेतको हकमा धेरै अदालतमा मुद्दा चल्यो । उनीविरुद्ध ठगीदेखि सहकारी ठगीसम्म मुद्दा चल्यो । उनी जेलमा पनि बसे तर पीडितले रकम फिर्ता पाएनन् ।

यसलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिँदै रकम फिर्ता गरेको अवस्थामा मुद्दा लैजानु भन्दा मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याउन परिपत्र गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ । त्यस्तै सर्वोच्चले दिब्यकुमार श्रेष्ठ समेतको एक मुद्दामा वित्तीय संस्थाको रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै नजिर बनाएपछि त्यसमै टेकेर यो निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘कानुनले व्यक्तिको सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको विषय छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमति लिएर त्यस्तो विषय मिलापत्र गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा टेकेर पीडित केन्द्रित निर्णय गरेका हौँ,’ महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, ‘व्यक्तिको सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसँग जोडिएको सहकारी ठगी वा संस्थाका सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको विषयमा पैसा चुक्ता भइसक्यो भने मुद्दा नै दायर नगर्ने र मुद्दा चलिरहेको रहेछ भने मिलापत्र गर्न दिने भनेर निर्णय गरेका हौँ ।’

अदालतको फैसला कुरेर पीडितहरूले रकम फिर्ता लिने प्रयास गर्दा वर्षौँ लाग्ने देखिएको छ । सुरुमा ठगीमा जिल्ला अदालत, त्यसपछि उच्च अनि सर्वोच्चसम्म पुग्दा पीडितले आफ्नो बचत रकम पाउन वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने परिस्थिति हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको वडालको दाबी छ ।

‘सहकारी पीडितहरूलाई चाँडै न्याय प्राप्ति होस् भनेर यस्तो निर्णय लिएको हो,’ उनले भने, ‘तर सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरका हकमा मिलापत्र हुँदैन ।’

गोर्खा मिडियाको हकमा के हुन्छ ?

देशभरका विभिन्न पाँच वटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँजति मात्रै कम्पनीको खातामा आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम सबै भुक्तानी नभएसम्म मिलापत्रको प्रावधान आकर्षित नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

‘रवि र जीबीको हकमा यो मिलापत्र लागु नै हुँदैनजस्तो लाग्छ । उनीहरूको हकमा लागु हुन यो शर्तमा आउन जरुरी छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘जसका लागि पहिला ऋण क्लियर गर्नुपर्छ । जबकि उनीहरूकै बिचमा ऋण कसले लिएको भन्ने विवाद छ । एक प्रतिवादी फरार छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई जोड्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनीहरूविरुद्ध कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने हालसम्म स्पष्ट भएको छैन । प्रहरीले भर्खरमात्र पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान थालेकाले उनीहरूसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्र जोड्न नहुने ती अधिकृतको दाबी छ ।

भविष्यमा उनीहरूले सबै ऋण चुक्ता गरेमा सहकारी ठगीमा मुद्दा चल्दैन वा चलेको भए पनि अदालतले सफाइ नै दिने सर्वोच्चको पछिल्लो नजिर छ । तर उनीहरूको हकमा रकम अपचलनका कारण सिर्जना भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भने मुद्दा दायर हुने देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता वडालले अन्य अपराध पनि सँगै देखिएको अवस्थामा मिलापत्र नहुने स्पष्ट पारे ।

सहकारीको रकम चलाएको र तिरेको अवस्थामा किन प्रतिवादी बनाएर दुःख दिने तथा पीडितलाई ऊ जेल बस्दासम्म किन रकम फिर्ता गर्नबाट रोक्ने भन्ने मनसाय राखेर यो व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

राजनीतिक संलग्नता जोगाउने खेल हो ?

केही समय अघि सहकारी ठगीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र उनकी श्रीमती ज्योति गुरुङको नाम आएको थियो । गुरुङले आफू श्रीमतीसँग अलग भएर बसेको दाबी गरेका थिए ।

त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिराज पोखरेल र उनकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका थिए । कांग्रेस उपसभापति गुरुङकी श्रीमतीमाथि ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको १२ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप छ । लेखा समितिका सभापति पोखरेलकी श्रीमती कोइराला सञ्चालक रहेको मोरङस्थित उमा गौरी कृषि सहकारीमा १४ करोड ५६ लाख हिनामिनाको आरोप छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित श्रेष्ठले यस्तै केसहरू मिलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले परिपत्र गरेको हुनसक्ने आरोप लगाए । पचास प्रतिशतभन्दा धेरै सहकारीमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको र यी सबै सहकारी अहिले सङ्कटग्रस्त भएका कारण यस्तो मिलापत्र गराउन खोजेको हुनसक्ने सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीको आरोप छ ।

उनले निश्चित भाका दिएर नक्कली कागजपत्र बनाउँदै पीडितहरूलाई ऋण चुक्ता गरेको भनेर आउनसक्ने भएकाले आफूहरूले मिलापत्रमा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । ‘नक्कली वा दबाबमा ऋण चुक्ता भएको प्रमाण बनेमा के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । नत्र पीडित सधैँ पीडित हुने र पीडकमाथि मुद्दा पनि नचल्ने अवस्था आउन सक्छ,’ केसीले भने, ‘पीडकहरू सधैँ पहुँचमा हुने भएकाले दुरुपयोग नहोस् । पीडितको रकम पनि फिर्ता होस् ।’

पीडितले रकम पाउने सुनिश्चितता सरकारबाट हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।

संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त २२ र विभिन्न प्रश्न उठेका १८ गरी ४० वटा सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गर्दा तिनमा बचत गरिएको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसमेत गरी कुल ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको भनेको छ । यो रकम पीडितले फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने हो भने आफूहरूलाई मिलापत्र वा मुद्दा चलाउन नचलाउनेसँग कुनै सरोकार नहुने उनको तर्क छ । ‘तर पीडितले रकम नपाएर झन् पीडित हुनुपर्ने अनि ठगी गर्ने (पीडक) यही मिलापत्र देखाएर उन्मुक्ति पाउने कार्य सह्य हुँदैन ।’