काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । विश्वविद्यालय, केन्द्र, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

विगतका वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा केही निकायले लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता पेस नगरेको र लेखापरीक्षण नगराएको भनी महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सरकारी निकायतर्फ २ वटा निकायहरूको र संगठित संस्थातर्फ १०५ वटा निकायहरूको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको बेरुजु फर्छ्यौट उपसमितिमा असोज ७ गते छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता राख्ने निकायहरूको बाँकी बक्यौता लेखापरीक्षण चालु आव २०८१/८२ मा हुने लेखापरीक्षणको क्रममा अनिवार्य रूपमा स्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण बक्यौता रहन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको थियो ।

लेखापरीक्षण बक्यौता राख्ने निकायको प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने लेखा परीक्षण टोलीलाई विगतका वर्षमा बाँकी रहेको स्रेस्ता समेत अनिवार्य पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको उल्लेख भएका निकायहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।